लिव्ह-इन पार्टनरलाही मिळणार कौटुंबिक छळापासून संरक्षण; पण… सर्वोच्च न्यायालयाची अट नेमकी काय?

यापूर्वी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८ अ अंतर्गत विवाहित महिलेवर पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून छळ होत असेल तर तिला कायदेशीर संरक्षण मिळत होते. आता आयपीसी ऐवजी लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ८५ च्या माध्यमातून निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे.

न्याययमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेवर तिचा पार्टनर छळ करत असेल तर तो फौजदारी गुन्हा समजला जाऊ शकतो. पण त्यासाठी संबंधित जोडप्याचा विवाह करण्याचा स्पष्ट हेतू (Intent to Marry) असणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले की, कौटुंबिक हिंसेला सामोरे जाणाऱ्या महिलेला केवळ तिचा औपचारिक विवाह झाला नाहीये, या सबबीवर कायदेशीर संरक्षण नाकारता येत नाही.

आतापर्यंत कायदेशीर स्थिती काय होती?

भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A अंतर्गत पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून विवाहित महिलेचा कौंटुबिक छळ केला जात असेल तर तो गुन्हा मानला जात होता. या कलमात स्पष्टपणे ‘पती’ हा शब्द असल्यामुळे, याचा प्रामुख्याने औपचारिक विवाह झालेल्या महिलांनाच न्यायासाठी दाद मिळत होती.

मात्र, यापूर्वी काही प्रकरणांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने या कौंटुबिक हिंसेविरोधात अधिक व्यापक तरतूद केली होती. एखाद्या पुरुषाने आपले पहिले लग्न लपवून किंवा फसवणूक करून दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला असेल आणि तो विवाह कायदेशीरदृष्ट्या अवैध (Void) किंवा रद्द करण्यायोग्य (Voidable) ठरत असेल, अशावेळी त्या पुरुषाची ‘मी कायदेशीर पती नाही,’ असे कारण देऊन छळाच्या गुन्ह्यातून सुटका होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

असेच एक प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात आरोपी पुरुषाने त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेला कौंटुबिक हिंसाचाराचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याने न्यायालयात दावा केला की, त्याचे पहिले लग्न आधीपासूनच अस्तित्वात असल्यामुळे तक्रारदार महिलेसोबतचे नाते कायदेशीर विवाह ठरत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर 498 A लागू होऊ शकत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

न्यायालयाने यावेळी नमूद केले होते की, एखादा पुरुष महिलेला आपण तिच्याशी विवाह केला आहे, असा खोटा विश्वास देतो आणि त्यानंतर तिचा छळ करतो. अशा प्रकरणात ‘दुसऱ्या महिलेसोबतचा विवाह कायदेशीर नाही,’ या कारणावरून तो फौजदारी कारवाई टाळू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर आरोपीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

केवळ अवैध विवाहांपुरता हा निर्णय मर्यादित नाही

सर्वोच्च न्यायालय हे अपील केवळ अवैध (Void) विवाहांबाबतच्या आधीच्या निर्णयांच्या आधारे फेटाळू शकले असते. मात्र, न्यायालयाने त्यापेक्षा व्यापक प्रश्न विचारात घेतला. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या पुरुषावरही आयपीसी कलम ‘४९८ अ’ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?, यावर न्यायालयाने सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी निकालात नमूद केले की, कलम ‘४९८ अ’ चा मुख्य उद्देश महिलांवरील कौंटुबिक छळाला आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार या कायद्याचा अर्थही व्यापकपणे लावला गेला पाहिजे. विवाह झाला आहे की नाही, हे पाहून छळ होत नाही. त्यामुळे केवळ औपचारिक विवाह नसल्यामुळे महिलेला कायद्याचे संरक्षण नाकारणे योग्य ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

समानतेच्या अधिकारावर भर

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्न झालेल्या महिलेला घरगुती छळापासून संरक्षण देणे आणि लग्न न करता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेला तेच संरक्षण नाकारणे योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारचा भेदभाव हा संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

मग ‘कौंटुबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ पुरेसा नाही का?

सुनावणीदरम्यान आरोपी आणि केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ (Domestic Violence Act) अंतर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही संरक्षण मिळते. त्यामुळे आयपीसी कलम ‘४९८ अ’ चा विस्तार करण्याची गरज नाही.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा हा प्रामुख्याने दिवाणी (Civil) स्वरूपाचा कायदा आहे. या कायद्यात महिलांना संरक्षण आदेश, राहण्याचा अधिकार किंवा निर्वाहभत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर आयपीसी कलम ‘४९८ अ’ (आणि आता बीएनएस कलम ८५) हा फौजदारी (Criminal) कायदा असून, त्यामध्ये दोषीवर गुन्हा दाखल करून शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हे दोन्ही कायदे समान मानता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘लग्नाचा हेतू’ का महत्त्वाचा?

कोणत्या लिव्ह-इन जोडप्यांना फौजदारी कायद्याचे संरक्षण मिळणार? हे ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वैवाहिक स्वरूपाचे नाते’ (Relationship in the Nature of Marriage) ही संकल्पना स्वीकारली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक लिव्ह-इन रिलेशनशिप या श्रेणीत येत नाही.

२०१३ मधील एका निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने अशा नात्याची काही वैशिष्ट्ये यावेळी सांगितली. त्यामध्ये आर्थिक जबाबदाऱ्या सामायिक करणे, एकत्र घर चालवणे, पती-पत्नीप्रमाणे वैवाहिक संबंध ठेवणे आणि समाजासमोर स्वतःला पती-पत्नीप्रमाणे सादर करणे यांचा समावेश आहे.

मात्र, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची अट घातली. या नात्यामध्ये लग्न करण्याचा स्पष्ट हेतू (Intent to Marry) असणे आवश्यक आहे. कारण काही जोडपी वरील सर्व निकष पूर्ण करत असली, तरी त्यांची लग्न करण्याची इच्छा नसू शकते. अशा परिस्थितीत त्या नात्याला वैवाहिक स्वरुपाची मान्यता देता येत नाही आणि अशा नात्यावर फौजदारी कायद्याच्या कठोर तरतुदी लागू करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे स्वरूप विवाहासारखे आहे आणि त्या नात्यात दोघांचाही लग्न करण्याचा स्पष्ट हेतू आहे, अशाच नात्यांना बीएनएसच्या कलम ८५ (पूर्वीचे आयपीसी ४९८) अंतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळेल.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, या नात्यात विवाह करण्याचा हेतू होता, हे प्रथमदर्शनी सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित महिलेवर असेल. मात्र, हा हेतू कायदेशीरदृष्ट्या नेमका कसा सिद्ध करायचा किंवा त्यासाठी कोणते निकष लागू होतील, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली नाहीत.