मतदारसंघांची पुनर्रचना ही राजकीय सीमा निश्चित करण्याची एक प्रक्रिया आहे. भारतीय राजकारणात मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी तीन गोष्टी जुळलेल्या आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागा निश्चित करणे, प्रत्येक राज्याला किती लोकसभेच्या जागा मिळतील ते निश्चित करणे, प्रत्येक मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करणे ही तीन कामे मतदारसंघ पुनर्रचनेतून केली जातात. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना लोकसंख्येच्या आधारे करणे हे काम सीमांकन आयोगाकडे असते. बदलता प्रजनन दर आणि स्थलांतर यामध्ये प्रत्येक राज्यात तफावत असते त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळोवेळी पुन्हा करावी लागते. सध्या बिहारमध्ये दर ३१ लाख लोकांमागे एक खासदार आहे, तर केरळमध्ये दर १७.५ लाख लोकांमागे एक खासदार आहे. याचाच अर्थ, केरळमध्ये टाकलेल्या एका मताचे निवडणूक मूल्य (electoral weight) बिहारमध्ये टाकलेल्या मताच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ मूल्याचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक मताचे मूल्य साधारणपणे समान असणे आवश्यक आहे.
‘एक व्यक्ती, एक मत’ मूल्य
संविधानातील कलम ८१ ने एक साधा नियम सांगितला आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्यात आणि खासदार-लोकसंख्या गुणोत्तर (ratio) सर्व राज्यांमध्ये शक्य तितके समान असावे. तसेच, कलम ८२ नुसार दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधीत्व हे लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीनुसार राहील आणि प्रत्येक मतदारसंघाची व्याप्ती साधारणपणे समान राहील. फक्त राज्यांचे हित जोपासणे हा यामागील उद्देश नव्हता, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला लोकशाही व्यवस्थेत समान वागणूक, अधिकार मिळावा हा उद्देश होता. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे भारतीय संविधानाने सांगितलेले मूलभूत तत्व आहे. ज्यानुसार धर्म, जात, भाषा, उत्पन्न आणि शिक्षण या बाबींचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ मूल्याचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक मताचे मूल्य साधारणपणे समान असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघाचा आकार (लोकसंख्या) साधारणपणे सारखा असणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेत कोणती पद्धत?
भारतात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील जागांचे वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर केले जाते. फाळणीनंतर देश पुन्हा उभा राहत असताना प्रादेशिकवाद उफाळून येऊ नये, म्हणून लोकसंख्येच्या आधारावर जागा निश्चिती करण्यात आली होती. फेडरल द्वि-सभागृह राजकीय व्यवस्थांमध्ये एका सभागृहाचे जागा वाटप लोकसंख्येनुसार केले जाते, तर दुसरे सभागृह राज्यांतील लोकसंख्येच्या किंवा आकाराचा विचार न करता प्रत्येक राज्याला समान महत्त्व देऊन समान जागा देते. अमेरिकन काँग्रेस याचे उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ या सभागृहातील जागा लोकसंख्येनुसार निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तर ‘सिनेट’मध्ये प्रत्येक राज्याला, त्यांच्या आकाराचा, लोकसंख्येचा विचार न करता, प्रत्येकी दोन जागा दिल्या जातात. भारतात ही पद्धत नाही. भारतात लोकसंख्येचा वाटा कमी असणे म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सत्ता, बळ कमी होणे असा होतो.
भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. आणीबाणी सुरू असताना ही घटनादुरूस्ती मंजूर करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीमुळे पंतप्रधान कार्यालय व मंत्रिमंडळाला प्रचंड अधिकार मिळाले. प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभेच्या जागांची संख्या आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना २००१ पर्यंत गोठवण्यात आली. १९७१ च्या जनगणनेनुसार झालेली लोकसभेच्या जागांची संख्या पुढील २५ वर्षांसाठी म्हणजेच २००१ पर्यंत गोठवण्यात (कायम ठेवण्यात) आली. ४२ व्या घटनादुरूस्तीने हा बदल करण्यात आला होता.
प्रजनन दर व आर्थिक विकास
लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागा वाढवल्या अथवा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली, तर दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल, असे दक्षिणेकडील राजकीय पक्षांनी म्हटले होते. त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध केला होता. उत्तरेकडील राज्यांची लोकसंख्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांना तुलनेने अधिक जागा मिळतील व दक्षिण भारतीय राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी टीका राजकीय पक्षांनी केली होती. परंतु, खरे पाहता मतदारसंघांची पुनर्रचना २००१ पर्यंत गोठवण्यात आल्याने दक्षिणेकडील राज्यांना फायदा झाला. प्रजनन दर व आर्थिक विकास या गोष्टी एकमेकांशी अवलंबून असतात. ज्या राज्यांमध्ये आर्थिक विकास अधिक होतो, त्या राज्यांमध्ये प्रजनन दर कमी असतो. हे वसाहतवादाच्या काळातील उदाहरणांवरून दिसते. दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचे उपक्रम यशस्वीपणे राबवल्याचे म्हटले जाते. परंतु, लोकसंख्या नियंत्रणात त्याहून अधिक भर प्रजनन दर व आर्थिक विकास यांमुळे पडली.
देशाच्या तिजोरीवरील नियंत्रणाचे समीकरण
१९७० मध्ये देशात समाजवादाचा प्रभाव असताना राज्यांच्या तिजोरीवर जवळजवळ पूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण होते. एखाद्या राज्यातून कराचा महसूल जमा झाला तरी त्याचे वाटप केंद्राने ठरवलेल्या सूत्रांवर अवलंबून असे, जे पर्यायाने प्रत्येक राज्याच्या संसदेतील राजकीय ताकदीवर अवलंबून होते. देशातील बहुतांश भागांत एकाच पक्षाची सत्ता असतानाही ही एक समस्याच होती. जेव्हा ४२ वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाली, तेव्हा बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर काँग्रेसची सत्ता होती. हिंदी पट्टा, पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिण भारत अशा सर्वत्र सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत सुद्धा राज्यांची ताकद ही वांशिक, जातीय आणि भाषिक विभाजनामुळे राजकीय वादाचा विषय बनली होती. कारण देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या पूर्णपणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियंत्रणात होत्या.
राजकोषीय संघराज्यवादाची पुनर्कल्पना का आवश्यक?
लोकसभेचा विस्तार करण्याच्या आणि लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वाटप करण्याच्या कोणत्याही भविष्यातील प्रयत्नांसाठी भारतीय राज्यव्यवस्थेत दोन मूलभूत बदल करणे आवश्यक असेल. पहिले म्हणजे राज्याचा बहुतांश महसूल आणि संसाधने त्या राज्याकडेच राहिली पाहिजेत. आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे (financial devolution) सूत्र राज्यांच्या हितासाठी बदलणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, राज्यसभेची पुनर्रचना अशी व्हायला हवी की ज्यामुळे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार न करता स्वतंत्र जागा मिळतील आणि ‘धन विधेयकांवर’ (money bills) त्यांना नकाराधिकार (veto) असेल, जेणेकरून राज्यांचे स्वतःच्या वित्तावर नियंत्रण राहील. २०११ च्या जनगणनेनुसार सध्या बिहारमध्ये दर ३१ लाख लोकांमागे एक खासदार आहे, तर केरळमध्ये दर १७.५ लाख लोकांमागे एक खासदार आहे. याचाच अर्थ, केरळमध्ये टाकलेल्या एका मताचे निवडणूक मूल्य (electoral weight) बिहारमध्ये टाकलेल्या मताच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. भारताच्या राजकोषीय संघराजवादाची (fiscal federalism) पुनर्कल्पना केल्याशिवाय ‘प्रत्येक भारतीयाच्या मताचे मूल्य समान असेल’ हे मूळ घटनात्मक आश्वासन भारत पूर्ण करू शकणार नाही.
