Lok Sabha Speaker decide May on TMC Shivsena Split : येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षातील बंडखोर खासदारांबाबत मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. २० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. मात्र त्याआधीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला या दोन्ही पक्षातील खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका आणि त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यांवर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
लोकसभा अध्यक्ष या दोन्ही पक्षांतील फुटीच्या कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक बाबींचा अभ्यास करत असल्याचे वृ्त्त हिंदुस्थान टाइम्सने लोकसभेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर मत अध्यक्ष विचारात घेऊ शकतात. विलीनीकरणाच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यापूर्वी अध्यक्ष बिर्ला कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्याची शक्यता आहे. तसेच अध्यक्ष या विषयाच्या प्रत्येक पैलूचा आढावा घेणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत काय घडलं? आणि कोणते मुद्दे लोकसभा अध्यक्षांच्या विचाराधीन असणार आहेत? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
तृणमूल काँग्रेसमधील फूटीचे चित्र?
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसमधील वीस खासदार फुटले. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या अपरिचित अशा नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) या पक्षात प्रवेश केला. अमान्य राजकीय पक्ष वीस खासदार त्या पक्षाचा आधार घेतला आणि त्यांनी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली. या बंडखोरांनी नरेंद्र मोदी सरकारला समर्थन दिले आहे. तर, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) सामील होण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांन फूटीर खासदारांची मागणी मान्य केली आहे.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचे २९ खासदार लोकसभेवर निवडून आले. काही काळापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराचे निधन झाले असून ती जागा रिक्त आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींच्या बाजूने सध्या केवळ ८ खासदार आहेत.
शिवसेना खासदारांचे बंड
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील लोकसभेसाठी निवडून आलेल्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी बंड केले. खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले.
दोन तृतीयांश खासदारांनी बंड केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ घटले. त्यामुळे या बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गट या दोन्ही पक्षांनी बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याची लोकसभा अध्यक्षांकडे मागणी केली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (दहावी अनुसूची) केवळ गट फुटला म्हणून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळत नाही, तर कायदेशीरदृष्ट्या वैध विलीनीकरण झाल्यासच ते लागू होते, असा दोन्ही पक्षांचा दावा आहे.
विलीनीकरणाला मान्यता की अपात्रता?
तृणमूल काँग्रेसचे २० बंडखोर खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीन झाले आणि सत्ताधारी एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, संसदीय पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसने या सर्व 20 खासदारांविरोधात अपात्रतेच्या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. केवळ काही खासदारांनी पक्ष सोडल्यामुळे त्याला कायदेशीर विलीनीकरणाचा दर्जा देता येत नाही आणि त्यामुळे त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही, असा पक्षाचा दावा आहे.
शिवसेनेच्या (UBT) सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. या खासदारांनाही अपात्र ठरवावे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. केवळ संसदेतील गट वेगळा झाला म्हणून त्यांना मूळ राजकीय पक्षाला डावलता येत नाही, याला कायदेशीर वैधता देता येत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. ही दोन्ही प्रकरणं आता लोकसभा अध्यक्षांच्या पटलावर असणार आहे.
दोन-तृतीयांश नियमाचा नेमका अर्थ काय?
या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्यातील ‘दोन-तृतीयांश’ नियमाची व्याख्या. लोकसभा अध्यक्ष हा नियम कसा समजावून घेतात, यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असणार आहे.
तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) या दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद असा आहे की, केवळ संसदीय पक्षातील दोन-तृतीयांश खासदारांनी पक्ष सोडला म्हणून त्याला कायदेशीर विलीनीकरण म्हणता येत नाही. अपात्रतेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी मूळ राजकीय पक्षाचे दोन-तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे, केवळ संसदेतील गटाने वेगळा निर्णय घेतल्याने ते संरक्षण लागू होत नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
संसदेतील आसनव्यवस्थेतही बदल होणार?
अपात्रतेच्या निर्णयाबरोबरच पावसाळी अधिवेशनासाठी नवीन आसनव्यवस्थाही बदलली जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा सचिवालय याचा आढावा घेत आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील खासदार सभागृहात नेमके कुठे बसतील, हे निश्चित होणार आहे.
याशिवाय, द्रमुक (DMK) ने काँग्रेसपासून स्वतंत्र आसनव्यवस्था देण्याची मागणी केली आहे. अलीकडील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या मागणीवरही लोकसभा सचिवालय अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
ओम बिर्ला काय म्हणाले?
शनिवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांचाच आहे. याबाबत चर्चा करून अंतिम भूमिका त्यांनीच ठरवावी, असेही ते म्हणाले.
पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत खासदार आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीच्या घटनात्मक आणि प्रक्रियात्मक तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या समितीबाबत बिर्ला यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना बिर्ला यांनी ही भूमिका मांडली. त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करायची की नाही, हा निर्णय संसदेतील राजकीय पक्षांनी परस्पर चर्चा करून घ्यायचा आहे.
