मोहन अटाळकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कापसाच्‍या लागवडीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना बाजारात मिळत असलेला दर कसा कमी आहे. कापसाची उत्‍पादकता किती आहे, कापसाचे अर्थकारण कशामुळे बिघडले आहे, याविषयी….

कापूस बाजारातील स्थिती काय आहे?

कापसाला योग्‍य भाव मिळत नसल्‍याने नैराश्‍यातून वर्धा जिल्‍ह्यातील आर्वी येथील शेतकऱ्यांनी कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीसमोर कापूस पेटवून देत व्‍यक्‍त केलेला संताप हे कापसाच्‍या बिघडलेल्‍या अर्थकारणाचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. कापसाचा उत्‍पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना बाजारात कापसाचे दर हमीभावाच्‍या जवळपास आहेत. सध्‍या मिळत असलेल्‍या दराने लागवडीचा खर्चही निघत नाही, हे दु:ख शेतकऱ्यांना आहे. भारतीय कापूस महामंडळाच्‍या (सीसीआय) खरेदी केंद्रांची संख्‍या कमी आहे. कापूस उत्‍पादक पणन महासंघाची खरेदी सुरू झालेली नाही. मिळेल त्‍या भावात शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे.

कापसाला किती दर मिळत आहे?

केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्‍या हंगामासाठी मध्‍यम धाग्‍याच्‍या कापसाला ६ हजार ६२० रुपये, तर लांब धाग्‍याच्‍या कापसाला ७ हजार २० रुपये प्रतिक्विन्टल हमीभाव जाहीर केला. सध्‍या बाजारात कापसाला सरासरी ६ हजार ५०० ते ६ हजार ८०० रुपये प्रतिक्विन्टल भाव मिळत आहे. बाजारपेठांमध्ये कापूस दरात नरमाईच आहे. अनेक ठिकाणी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी केली जात आहे. अवकाळी पावसात भिजलेल्या कापसाचे दर ५४०० ते ६४०० रुपये तर चांगल्‍या कापसाचे दर ६ हजार ८०० ते ७ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. दरवाढीच्या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप कापूस साठवून ठेवलेला आहे. परंतु दरात सुधारणा होत नसल्याने त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : युगांडा येथे पार पडलेली ‘अलिप्ततावादी चळवळ परिषद’ नेमकी काय आहे? ती सुरू करण्यामागचा उद्देश काय होता?

कापसाचे अर्थकारण कसे आहे?

केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर करताना खर्चावरील लाभ ५० टक्‍के असल्‍याचा दावा केला. त्‍यात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान १.५ पट पातळीवर  किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यात मानवी मजुरी, बैल किंवा यंत्रासाठी लागणारी मजुरी, जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, अवजारे यावरील खर्च, सिंचन शुल्‍क, शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्‍या भांडवलावरील व्‍याज अशा खर्चाचा समावेश आहे. पण, प्रत्‍यक्षात कापसावर होणारा एकूण खर्च काढला, तर ही शेती उत्‍पादकांना आतबट्ट्याची ठरत आहे. कापूस पीक घेण्यासाठी एकरी सरासरी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. एकरी सरासरी चार क्विन्टल कापसाचे उत्पादन मिळते. प्रतिक्विन्टल ६९०० रुपये दराने २७ ते २८ हजार रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळतात.

आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात काय स्थिती आहे?

देशातील कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीएआय) जानेवारीत जाहीर केलेल्‍या अंदाजानुसार सध्या कापूस निर्यात आयातीपेक्षा जास्त दिसत आहे. डिसेंबरपर्यंत देशात ४ लाख गाठी कापूस आयात झाला तर निर्यात ५ लाख गाठींची निर्यात झाली. यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच देशातील कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे निर्यात जास्त झाल्‍याचे अभ्‍यासकांचे म्‍हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचे क्विन्टलचे भाव १७ हजारांच्या दरम्यान आहेत. तर देशातील भाव १५ हजार रुपयांपेक्षा काहीसे अधिक आहेत. म्हणजेच देशातील भाव जवळपास १० टक्क्यांनी कमी आहेत.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘एआरएम चिप’ नेमकी काय आहे? या चिपमुळे विंडोज लॅपटॉपमध्ये क्रांतिकारक बदल घडून येतील?

महाराष्‍ट्रात कापसाची उत्‍पादकता किती आहे?

शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवरील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करायची असेल तर प्रतिहेक्टरी उत्पादकता वाढविणे आवश्‍यक आहे. देशाची प्रतिहेक्टरी रुईची उत्पादकता ४४७ किलो आहे. हीच उत्पादकता चीन, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये २ हजार किलोच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच आपल्या पाचपट उत्पादकता जास्त आहे. महाराष्‍ट्रात कापसाची लागवड सर्वाधिक असली, तरी उत्‍पादकतेच्‍या बाबतीत मात्र महाराष्‍ट्र तळाशी आहे. ती केवळ ३७८ किलोपर्यंत आहे. 

बाजारात खरेदीची व्‍यवस्‍था काय?

कापूस दरांवर दबाव असताना देखील ‘सीसीआय’ किंवा कापूस पणन महासंघामार्फत खरेदी सुरू करण्‍यासाठी वेगाने हालचाली करण्‍यात आल्‍या नाहीत. ‘सीसीआय’ची खरेदी उशिरा सुरू झाली. त्यातही पणन महासंघाला कापूस खरेदीसंबंधीची मंजुरी डिसेंबरच्या अखेरीस मिळाली. केंद्रीय वस्‍त्रोद्योग मंत्रालयाने कापूस पणन महासंघाला उपअभिकर्ता म्‍हणून नियुक्‍त केले असले, तरी एकही खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे पणन महासंघाची कापूस खरेदी सुरू होण्‍यास महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. कापूसदर हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास ‘सीसीआय’, पणन महासंघाने खरेदीला वेग देणे, खरेदी केंद्र सुरू करणे आवश्यक असते. पण, सध्‍या ती व्‍यवस्‍था अपुरी आहे. इतर राज्‍यांमध्‍ये ‘सीसीआय’ची खरेदी जोरात सुरू असताना महाराष्‍ट्रात मात्र ती कमी असल्‍याचे चित्र आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta analysis farmers burning cotton due to low msp print exp zws
First published on: 23-01-2024 at 07:30 IST