विद्यार्थी, तरुणांच्या आंदोलनामुळे बांगलादेशामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. स्थिर सरकार मिळणार का, याविषयी अनिश्चितता आहे. अशा अस्वस्थ परिस्थितीमुळे बांगलादेशाच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या वस्त्रोद्योगांवर परिणाम होताना दिसत आहे. बांगलादेशात तयार कपड्यांचा उद्योग (गारमेंट) अत्यंत मोठा आहे. वस्त्र प्रावरणे तयार करण्याच्या उद्योगाकडे लक्ष पुरवल्यापासून गेल्या पाच दशकांत या विकसनशील देशातील वस्त्र उद्योगाने घेतलेली भरारी अचंबित करणारी आहे. ही वीण राजकीय अस्थिरतेमुळे विस्कटली जाण्याची साधार शंका अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. पण यातून भारताला फायदा किती होईल, याविषयी विचारमंथन सुरू झाले आहे. बांगलादेशाचे वस्त्रकारण कसे वाढीस लागले? बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर उद्योगाचे जाळे सीमित होते. तशी या देशातील मलमल प्रसिद्ध होतीच. तथापि केवळ हे रेशीमबंध अवघ्या देशाला तारून नेतील इतकी क्षमता त्या उद्योगात नव्हती. त्यामुळेच वस्त्रनिर्मितीतील अन्य पर्यायांचा शोध सुरू झाला. त्यांचे लक्ष गेले ते गारमेंट व्यवसायाकडे. तयार कपडे निर्मिला मनुष्यबळ मुबलक लागते. साहजिकच त्यातून रोजगार निर्मितीचा प्रश्न सहजी सुटणार होता. बांगलादेशने १९७० च्या उत्तरार्धात आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या. मुक्त बाजार आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले. जागतिक कायद्यातील व्यापार-उद्योगविषयक काही खास सवलती, तरतुदी, स्वस्त मजुरी, लक्षपूर्वक कार्यरत राहणारा कुशल मजूर यामुळे बांगलादेशने जागतिक वस्त्र उद्योगात आपली छाप उमटवली. चीनसारख्या सर्वार्थाने प्रबळ देशाशी स्पर्धा करत या देशाने वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमातून 'आमार सोनार बांगला' अशी भव्य प्रतिमा निर्माण केली. हेही वाचा >>> विश्लेषण : वन्यप्राण्यांचे अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी ‘आसाम पॅटर्न’? बांगलादेशात वस्त्रोद्योगाचे स्थान कोणते? गारमेंट उद्योगासाठी आवश्यक ती साधन सुविधा उपलब्ध करण्याकडे तेथील मध्यवर्ती सरकारने कोणतीही कसूर ठेवली नाही. त्याची गोड फळे अवघ्या देशवासियांना चाखायला मिळाली. किंबहुना वस्त्रोद्योग हाच या देशाच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू बनला. त्याबाबतचे आकडे बोलके आहेत. १९८३ म्हणजे बांगलादेशाने वस्त्रोद्योगाची नवी वाट चोखाळायला आरंभ केला तेव्हा या देशाची एकूण निर्यात ८११ दशलक्ष डॉलर होती. त्यात रेडीमेडचा वाटा ३१.५७ दशलक्ष डॉलर म्हणजे केवळ चार टक्के इतकाच होता. सन २०२२-२३ मध्ये बांगलादेशची एकूण निर्यात ५५ हजार ५५८ दशलक्ष डॉलर इतकी होती. त्यात गारमेंटचा वाटा ४६ हजार ९९२ दशलक्ष डॉलर म्हणजे जवळपास ८५ टक्के इतका भरभक्कम होता. त्यावरून बांगलादेशातील तयार कपड्यांच्या उद्योगाची वीण किती घट्ट बसली आहे हे लक्षात येते. त्यामुळेच की काय ‘मेड इन बांगलादेश’ टॅग असलेली वस्त्रे दीडशेहून अधिक देशातील सर्व वयोगटातील लोकांच्या देहावर विराजमान झालेली दिसतात. हेही वाचा >>> बांगलादेशमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्यासमोर असतील ‘ही’ आव्हाने जागतिक कंपन्यांचा बांगलादेशशी व्यवहार कसा? जगभरातील अनेक प्रगत देशातील नामांकित कंपन्यांनी आपले कापड निर्मितीचे केंद्र आपल्या देशातून आशियायी राष्ट्रांमध्ये हलवले आहे. यामागे जल प्रदूषण, त्याबाबतचे आत्यंतिक कडक कायदे , त्याची कठोर अंमलबजावणी, महागडे मनुष्यबळ अशी काही कारणे आहेत. त्यापैकी अमेरिका, युरोपीय देशांनी बांगलादेशला विशेषकरून महत्त्व दिले. या दोन्ही खंडातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या देशात तयार कपडे (गारमेंट) बनवण्यासाठी तेथील उपकंत्राट (सब कॉन्ट्रॅक्टींग ) पद्धत फायदेशीर ठरते. मजुरी, कामगार कायदे, त्या अनुषंगाने येणारी जबाबदारी फारशी अंगावर पडत नाही. खेरीज, विविध स्रोतांमध्ये उत्पादन तयार करणे, वितरित करणे सुलभ बनते. याचमुळे भारतातील अनेक कंपन्यांनीही या देशात आपल्या उद्योगाचा विस्तारित संसार थाटला आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे काय होईल? बांगलादेशात सध्या राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. पंतप्रधान हसीना शेख यांनी देश सोडलेला आहे. हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून मोहमद युनूस यांची निवड करण्यात आली आहे. आता पुढील प्रवास कसा होणार यावर बरेच काही घडू शकते. तेथे निवडणुका कशा होणार, पुन्हा सत्तेवर कोण येणार, नवे सत्ताधीश उद्योगाकडे विशेषतः वस्त्र उद्योगाकडे पाहण्याचे धोरण कसे ठेवणार याकडे केवळ तेथील जनतेनेच नव्हे तर बांगलादेशाशी अर्थकारण जुळलेल्या अमेरिकी, यूरोपीय, भारत, चीन अशा अनेक देशांचे लक्ष वेधले गेले आहे. पुढील काही काळ बांगलादेशात अस्थिर परिस्थिती असेल असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जगभरातील गारमेंट कंपन्यांमध्ये चिंता दाटली आहे. आपण नोंदवलेल्या मालाच्या ऑर्डर बांगलादेशात वेळेवर पूर्ण होणार की नाही याची धास्ती लागून राहिली आहे. आतापासूनच नाताळ या सर्वात मोठ्या सणाच्या बाजारपेठेच्या हालचाली देशादेशात सुरू झाल्या आहेत. मागणीप्रमाणे तयार कपड्यांच्या पुरवठा झाला नाही तर मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला सतावू लागली आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून काय करता येईल याचा दुसऱ्या पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. त्यातून या ऑर्डरी भारताकडे सरकवण्याचा विचार त्या करतील असेही म्हटले जात आहे. याच कारणाने बांगलादेशातील अस्थिरता ही भारतीय वस्त्रोद्योगाला फायदेशीर ठरू शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थात, तेथील अस्थिर परिस्थिती नेमकी किती काळ राहते यावर तेथील वस्त्रोद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. ती दीर्घकाळ चालल्यास बांगलादेशच्या बाजारपेठेतील काही हिस्सा आपल्याकडे वळवण्यासाठी वस्त्रोद्योगात आघाडीवर असलेले देश आपले फासे टाकण्यास सुरुवात करतील. भारत, चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान यांसारखे देश या स्पर्धेत उतरू लागले आहेत. भारताला कितपत संधी मिळेल? काही तातडीच्या ऑर्डर भारताकडे येऊ शकतात, असा तर्क आहे. ५०० कोटीच्या ऑर्डर नजीकच्या काळात हाती येतील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तथापि, गारमेंट उद्योगातील चांगल्या दर्जाच्या सुविधा भारतात उपलब्ध आहेत का, बांगलादेशातील काही टक्के गारमेंटचे उत्पादन आपल्याकडे करायचे तर त्यासाठी तातडीने सिद्ध होणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, हा प्रश्न आहेच. शिवाय बांगलादेशच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत आपण तयार कपडे बनवू का याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे कमी काळात भारताला या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभे करणे हे आपल्यासमोरच एक आव्हानच असणार आहे. परिस्थितीमुळे यदाकदाचित काही तडजोडी आपल्याला कराव्या लागल्या, तरी तारणहार असलेल्या गारमेंट उद्योगाला जपण्याचा मूलमंत्र बांगलादेश सहजासहजी सोडण्याची शक्यता अंधुक असेल, असे एक निरीक्षण तेथे एका नामांकित कंपनीत सोर्सिंग अँड डेव्हलपमेंट हेड पदावर काम करणारे मूळचे मुंबईचे आणि आता इचलकरंजीच्या डीकेटीई संस्थेचे वस्त्र अभियंते अमित शेठ यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना नोंदवले आहे. संधी शोधताना हे मत विचारात घ्यावे असेच.
