संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ केली आहे. मोठय़ा राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघात उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा ७० लाखांवरून ९५ लाख रुपये तर छोटय़ा राज्यांत ५४ लाखांवरून ७५ लाख रुपये करण्यात आली. विधानसभेसाठी मोठय़ा राज्यांमध्ये २८ लाखांवरून ४० लाख तर छोटय़ा राज्यांत २० लाखांवरून २८ लाख रुपये करण्यात आली. राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार तसेच महागाई निर्देशकांत वाढ झाल्याने खर्चात वाढ केल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. उमेदवारांवरील खर्चाच्या मर्यादेची काटेकोरपणे छाननी होते का ? निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन असते. पण राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर मर्यादा नसते. राजकीय पक्षांना निवडणुकीनंतर ९० दिवसांत तर उमेदवारांना ३० दिवसांमध्ये खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. प्रचार काळात उमेदवारांना दैनंदिन खर्चाची नोंद ठेवावी लागते. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्याकरिता निवडणूक आयोगाकडून विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. प्रचाराच्या काळात कोणत्या गोष्टीसाठी किती खर्च (उदा. खुर्च्या, टेबले, व्यासपीठ) याचे दरपत्रक निश्चित केलेले असते. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींकडून उमेदवारांच्या खर्चाची पडताळणी केली जाते. निवडणूक जिंकण्याकरिता उमेदवारांकडून भरमसाठ खर्च केला जातो. अगदी महापालिकेतील प्रभागाची निवडणूक जिंकण्यासाठी काही कोटी खर्च करावे लागतात. त्या तुलनेत लोकसभा वा विधानसभेकरिता उमेदवारांकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च होत असतो. प्रत्यक्ष होणारा खर्च आणि खर्चाचे बंधन याची तुलना करता खर्चाच्या मर्यादेचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेच एका खटल्याच्या सुनावणीत नोंदविले होते. निवडणूक आयोगाकडून खर्चावर लक्ष ठेवले जात असले तरी खर्चाच्या मर्यादेचे सरसकट उल्लंघन केले जाते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी ५३८ खासदारांनी ५० लाखांच्या (मर्यादा ७० लाख) आसपास खर्च केल्याची सादर केलेली आकडेवारी बोलकी आहे. खर्चाची मर्यादा असूनही निवडणुकांमध्ये वारेमाप खर्च केला जातो. त्यावर काही बंधने नाहीत का ? १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ७७ व्या कलमानुसार निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांवर खर्च किती करायचा याचे बंधन असणारी तरतूद करण्यात आली होती. निवडणुकीतील काळय़ा पैशांच्या वापराला आळा घालण्याकरिताच खर्चाची अट घालण्यात आली होती. पण राजकीय पक्ष, उमेदवारांच्या मित्रमंडळींनी केलेल्या खर्चाचा समावेश होत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आक्षेप नोंदविला होता. १९७४ मध्ये अमरनाथ चावला या खासदाराला मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले होते. तेव्हाच इंदिरा गांधी यांचा खटला प्रलंबित होता. यामुळेच घाईघाईत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्याकरिता संसदेने सुधारणा केली. यात राजकीय पक्ष, संस्था किंवा उमेदवारांव्यतिरिक्त एखाद्याने केलेला खर्च हा उमेदवाराच्या खर्चात ग्राह्य धरला जात नाही. परिणामी उमदेवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेला काहीच अर्थ उरला नाही. राजकारण्यांनीच निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेची हवा काढून घेतली. खर्चाच्या मर्यादेचे पालन न केल्यास कारवाई होते का ? प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ३० दिवसांत खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. आयोगाकडून त्याची छाननी होते. मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केला असल्यास किंवा खर्च लपविण्यात आल्याचे आढळल्यास उमेदवाराला तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याची कायद्यात तरतूद आहे. खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल आतापर्यंत कोण अपात्र ठरले ? झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा, मध्य प्रदेशचे विद्यमान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्यासह काही खासदार-आमदारांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविले होते. ‘पेड न्यूज’प्रकरणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधातही खटला दाखल झाला होता. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, खर्चाचे उल्लंघन किंवा माहिती दडविल्याबद्दल सुमारे १२००च्या आसपास उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली. अर्थात हे सारे पराभूत उमेदवार होते. खर्चाचे विवरणपत्र सादर न केल्याबद्दल एका प्रादेशिक पक्षाची मान्यताही रद्द करण्यात आली होती. निवडणूक खर्चाची मर्यादा अवास्तव असल्याची टीका योग्य आहे? वाढता खर्च लक्षात घेता निवडणूक आयोगाकडून घालण्यात येणारी मर्यादा ही वास्तव नसल्याची टीका राजकीय पक्षांकडून केली जाते. विधानसभेसाठी ४० लाख तर सहा किंवा सात विधानसभा मतदारसंघांचा मिळून एक असणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघासाठी ९५ लाख खर्चाची मर्यादा हे प्रमाण विषम असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. निवडणुकीसाठी सरकारकडून खर्चाचा प्रस्ताव अनेक दिवस नुसता चर्चेतच आहे. निवडणूक खर्चाची मर्यादा रद्द करण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जाते. निवडणुकांमधील काळय़ा पैशाला आळा घालण्याकरिता खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली असली तरी सरसकट होणारे उल्लंघन लक्षात घेता हा उद्देश अजिबात यशस्वी झालेला नाही.
