विश्लेषण: स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी एवढी चुरस का?

महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांना तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळते. त्याचे एक विशिष्ट सूत्र असते. मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचे ८९ नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामुळे एकूण सदस्यसंख्या २२७ भागिले १० = २२.७ . या संख्येला ८९ ने भागिल्यावर येणारे उत्तर हे ३.९२ येते. या सूत्रानुसार भाजपचे चार जण स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले जातील. शिवसेना ठाकरे गटाला तीन स्वीकृत सदस्पपदे मिळू शकतील. शिवसेना शिंदे गटाने दोन्ही राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन एकत्र गट तयार केल्याने दोन जण स्वीकृत होऊ शकतील. या सूत्रानुसार काँग्रेसच्या एकाची नियुक्ती होऊ शकेल.

स्वीकृत सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करता येते व त्यासाठी काही निकष आहेत का?

 राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद करण्यात आली आहे. विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी घटनेच्या १७१ अनुच्छेदानुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या वेगवेगळ्या पाच क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. महानगरपालिकेत स्वीकृत सदस्यपदासाठी पाच वर्षे वैद्यकीय व्यवसाय, पाच वर्षे शिक्षणतज्ज्ञ किंवा निवृत्त प्राध्यापक अथवा मुख्याध्यापकपद, पाच वर्षे सनदी लेखापालाचा अनुभव, अभियांत्रिकी पदवीधर, विधि क्षेत्रात पाच वर्षांचा अनुभव, महानगरपालिकेत आयुक्त, उपायुक्त किंवा साहाय्यक आयुक्तपद भूषविलेले, सामाजिक कार्यात सहभागी असे विविध निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नावांवर आयुक्त हे महापौर तसेच अन्य गटनेत्यांशी विचारविनिमय करतात. त्यानंतर मान्यतेसाठी ही नावे सभागृहासमोर मांडली जातात. आयुक्तांनी शिफारस केलेले एखादे नाव फेटाळण्याचा पालिका सभागृहाला अधिकार असतो. शहराच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा तसेच अनुभवाचा या पातळीवर फायदा व्हावा म्हणून स्वीकृत सदस्य नेमताना काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

स्वीकृत सदस्यांना अधिकार काय असतात?

महानगरपालिका वा नगरपालिकांमधील स्वीकृत सदस्यांना पाच वर्षे नगरसेवक म्हणून काम करता येते. याला अपवाद असतो तो फक्त संबंधित राजकीय पक्षाने स्वीकृत सदस्याला राजीनामा देण्याचा आदेश दिला तर. तसे झाले तर मात्र त्याला किंवा तिला राजीनामा द्यावा लागतो. पण कायद्यातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्याला पाच वर्षांचा कालावधी असतो. अर्थात स्वीकृत सदस्यांना महापौर, उपमहापौर यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसतो. काही महानगरपालिकांमध्ये आमदार निधीच्या धर्तीवर नगरसेवकांना निधी दिला जातो. त्यात या स्वीकृत सदस्यांनाही निधी मिळतो. नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलण्याचा त्यांना अधिकार असतो.

खासदार, आमदार किंवा नगरसेवकांची नियुक्ती करताना निकषांचे पालन होते का?

घटनेत कोणाची नियुक्ती करावी याचे सूत्र निश्चित केलेले असले तरी सरसकट राजकीय नियुक्त्या केल्या जातात. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना संधी दिली जाते. महानगरपालिकांमध्येही सामाजिक कार्य या निकषात राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाते. विधान परिषदेत नामनियुक्त सदस्य म्हणून राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्यात आल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने ती फेटाळली होती.

राजकारण्यांचे पुनर्वसन म्हणून याकडे का बघितले जाते? 

स्वीकृत सदस्य म्हणून पराभूत किंवा उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्यांची शक्यतो वर्णी लावली जाते. राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच विधान परिषद किंवा महानगरपालिकांमधील स्वीकृत सदस्यांच्या जागांवर नियुक्ती केली जाते. डॉक्टर, सनदी लेखापाल, निवृत्त मुख्याध्यापक किंवा प्राध्यापक यांची नियुक्ती करण्याची नियमात तरतूद असली तरी त्याला फाटे फोडले जातात. विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेली नावे घटनेतील तरतुदीशी विसंगत असल्याच्या कारणावर काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी नावांची यादी परत सरकारकडे पाठविल्याची उदाहरणे आहेत.