संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com सरकारी उच्चपदस्थ, सार्वजनिक नोकर, अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची (केंद्रात लोकपालांची) नियुक्ती केली जाते. स्वीडनच्या ‘ऑम्बुड्समॅन’चे हे भारतीय रूप! लोकायुक्तांचा अहवाल काही राज्यांमध्ये बंधनकारक असतो तर काही राज्यांमध्ये त्याची दखल घेतली जात नाही. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या नव्या तरतुदीनुसार लोकायुक्तांचा अहवाल तीन महिन्यांत स्वीकृत किंवा फेटाळण्याचे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत. लोकायुक्तांचे अधिकार कमी करण्याच्या मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस व भाजपने टीका केली व वटहुकमाला राज्यपालांनी संमती देऊ नये, अशी मागणी केली होती. परंतु राज्यपाल अरिफ मोहमद खान यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याने केरळ या राज्यात लोकायुक्तांचे अधिकार कमी झाले आहेत. लोकायुक्तांच्या अधिकारांचा केरळमधला वाद काय? केरळमध्ये लोकायुक्तांचा अहवाल हा काही अंशी बंधनकारक होता. मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्चपदस्थ किंवा सरकारी अधिकारीपद भूषविण्यास असमर्थ असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी काढल्यास तो अहवाल सरकारवर बंधनकारक असेल अशी केरळ लोकायुक्त कायद्यात तरतूद होती. या तरतुदीनुसार गेल्याच वर्षी उच्चशिक्षणमंत्री के. टी. जलील यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मुख्यमंत्री विजयन यांच्या विरोधात पदाचा गैरवापर आणि काही ठरावीक लोकांना मदत होईल, असे निर्णय घेतल्याने सध्या लोकायुक्तांकडे चौकशी सुरू आहे. त्यामुळेच लोकायुक्तांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केरळमधील काँग्रेस व भाजप नेत्यांनी केला. कायद्यातील बदलानुसार लोकायुक्तांचा अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसेल. चौकशीनंतर लोकयुक्तांकडून सादर करण्यात आलेला अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत स्वीकृत अथवा फेटाळण्याचा अधिकार सरकारला असेल. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा नोकरशहा चौकशीत दोषी आढळला तरी त्याचे भवितव्य सरकारच्या हाती असेल. डाव्या आघाडी सरकारने भ्रष्टाचाराला कुरणच दिल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. अन्य राज्यांमध्ये लोकायुक्तांचा अहवाल हा बंधनकारक नाही. तसेच केरळमध्ये बदल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद विधि व न्यायमंत्र्यांनी केला आहे. अन्य राज्यांतही लोकायुक्त बिनमहत्त्वाचे? केंद्रीय पातळीवर लोकपाल तर राज्यांच्या पातळीवर लोकायुक्त अशी व्यवस्था करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक संसदेत १९६८ पासून वारंवार मांडले जाऊनही मंजूर झाले नव्हते. दरम्यानच्या काळात काही राज्यांनी आपापले लोकायुक्त नेमले, त्यांना अधिकारही पुरेसे दिले. कर्नाटकात १९८६ पासून असलेल्या लोकायुक्तपदास स्वतंत्र चौकशी व तपासाचेही अधिकार आहेत, ते संतोष हेगडे या लोकायुक्तांनी वापरल्याने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचा सहभाग बेल्लारी खाण घोटाळय़ात असल्याचा ठपका ठेवला गेला व २०११च्या या आरोपातून विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०१६ सुटका करेपर्यंत येडियुरप्पांची राजकीय कारकीर्दही झाकोळली. महाराष्ट्रात लोकायुक्तांचे अधिकार काय? राज्यात लोकायुक्त कायदा हा १९७१ पासून आहे. लोकायुक्त ही व्यवस्था निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. एखाद्या तक्रारीची चौकशी केल्यावर त्यात काही गैर आढळल्यास लोकायुक्तांकडून अहवाल सरकारला सादर केला जातो. हा अहवाल बंधनकारक नसला तरी, सरकारने कारवाई करण्याचे टाळल्यास अहवाल राज्यपालांकडे जातो. राज्यपाल तो अहवाल विधानसभेसमोर ठेवण्याचे निर्देश देतात. एखादा मंत्री वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील प्रकरण असल्यास विधानसभेसमोर तो अहवाल ठेवल्यास विरोधकांना आयतीच संधी मिळते. यामुळेच एखादे प्रकरण गंभीर असले आणि अहवालात कारवाईची शिफारस असेल, तर कारवाईपासून संबंधितांना वाचवणे जड जाते. ‘लोकपाल कायद्या’चा फायदा कितपत झाला? संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने नवा लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये केला, तो अण्णा हजारे यांच्या ‘जनलोकपाल आंदोलना’नंतरच. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर वर्षभरात लोकायुक्तांचे पद राज्य पातळीवर निर्माण करण्यात यावे, अशी तरतूद होती. परंतु १० राज्यांनी कायदा अस्तित्वात आल्यावर पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ लोकायुक्तांच्या पदाची निर्मिती केली नव्हती. २०१४ पासून लोकपाल ही यंत्रणा निर्माण झाली, पण पहिली पाच वर्षे अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नियुक्तीच झाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेनंतर २०१९ मध्ये या नियुक्त्या करण्यात आल्या. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाली तरी नियमच तयार झाले नव्हते. लोकपाल यंत्रणेतील न्यायिक सदस्य न्या. दिलीप भोसले यांच्या राजीनाम्याची बरीच चर्चा मध्यंतरी झाली होती. लोकपालांकडे दाखल झालेल्या सुमारे दीड हजार तक्रारींपैकी १२०० पेक्षा अधिक तक्रारींचा निपटारा झाला खरा, परंतु लोकपाल ही यंत्रणा अपयशी ठरली किंवा सरकारी अनास्थेमुळे लोकपालाचा हेतू सफल झाला नाही, अशी टीका माहिती अधिकार किंवा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तींकडून केली जाते. लोकायुक्त, लोकपाल पदांची उपयुक्तता किती? केंद्रीय पातळीवर लोकपाल, राज्यांच्या पातळीवर लोकायुक्त, केंद्रीय दक्षता आयोग, भारताचे लेखापाल व महानियंत्रक (कॅग) अशा विविध यंत्रणा गैरव्यवहारांची चौकशी किंवा सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी आहेत. कॅगच्या अहवालावर विरोधी पक्षाचा सदस्य अध्यक्ष असलेल्या सार्वजनिक लेखा समितीकडून चौकशी केली जाते. एवढय़ा साऱ्या यंत्रणा असतानाही सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत किंवा भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहार कमी झालेला नाही. लोकपाल किंवा लोकायुक्तांना विशेष अधिकार नसल्याने या यंत्रणा म्हणजे शोभेच्या यंत्रणा ठरू लागल्या आहेत. या यंत्रणांना कारवाईचे अधिकार दिले तरच त्याचा खरा फायदा होईल.
