सचिन रोहेकर / गौरव मुठे दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा.. देशाच्या वार्षिक जमा-खर्चाचा अंदाज म्हणजे आता सादर होतो आहे तो अर्थसंकल्प.. त्यातील तरतुदी आपल्या कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकावरही परिणाम करू शकतात. नोकरदार, गुंतवणूकदार, करदाते, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील प्रमुख संज्ञांची उजळणी आज करू, त्यातून कुणासाठी काय महत्त्वाचे हेही जाणून घेऊ. नोकरदारांसाठी महत्त्वाचे काय? मूळ करमुक्त मर्यादा (बेसिक एग्झेम्प्शन लिमिट) : शून्य प्राप्तिकर आकारला जाईल इतकी ही उत्पन्नाची मर्यादा असते. या मर्यादेपासून वर वा त्या पुढे असणाऱ्या उत्पन्नावरच कर आकारला जातो. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून आजतागायत वैयक्तिक करदात्यांसाठी ही करमुक्ततेची मर्यादा २.५० लाख रुपये पातळीवर कायम असून, ती पाच लाखांवर नेली जावी, अशी मागणी मात्र सुरू आहे. अधिभार व उपकर (सरचार्ज, सेस) : मूळ प्राप्तिकरावर अतिरिक्त शुल्क या रूपात, वेगवेगळे अधिभार व उपकर करदात्यांवर आकारले जातात. यातील उपकर हा सर्व करदात्यांवर समान रूपात आकारला जातो. जो सध्या आरोग्य व शिक्षण उपकर या रूपात एकूण करदायित्वाच्या चार टक्के दराने आकारला जातो. तर अधिभार हा विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या करदात्यांवर वेगवेगळय़ा दराने आकारला जातो. प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) : प्रमाणित वजावट हा कराच्या अधीन नसलेला उत्पन्नाचा भाग आहे जो एकूण करदायित्व कमी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. पगारदारांसाठी ही प्रमाणित वजावटीची मर्यादा गेल्या वर्षांप्रमाणे ५० हजार रुपये सध्या आहे. इंटरेस्ट सबव्हेंशन (आर्थिक साह्य) : विशिष्ट जनघटकांना सवलतीच्या व्याजदरात दिलेल्या कर्जावर (जसे परवडणाऱ्या घरांसाठी) बँका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, त्याची सरकारकडून भरपाई होते, त्याला ‘सबव्हेंशन’ म्हणतात. गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय? कर वजावटी (टॅक्स डिडक्शन) : करदात्याला त्याचे एकूण करदायित्व कमी करण्यासाठी वजावटीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. विशिष्ट गुंतवणूक साधनांमध्ये लोकांना पैसा घालण्यास प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने या करवजावटी प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध कलमांद्वारे गुंतवणूकदारांना दिल्या जातात. भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) : तुमच्याकडे असणाऱ्या मालमत्ता जसे समभाग, कर्जरोखे (बॉण्ड्स), म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता वगैरे विकून त्यावर नफा कमावला जाऊ शकतो. यात तुमची मूळ खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील तफावत अर्थात तुम्हाला होणाऱ्या लाभाला ‘भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन्स)’ आणि त्यावरील कराला ‘भांडवली लाभ कर’ म्हटले जाते. याचे अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर असे दोन प्रकार आहे आणि कराचे दरही त्यानुसार वेगवेगळे आहेत. मालमत्ता धारण करून किती काळानंतर विकण्यात आली, त्या कालावधीनुसार त्यावर होणाऱ्या लाभावरील कर अल्प मुदतीचा की दीर्घावधीचा हे ठरते. सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे काय? चलनवाढ (इन्फ्लेशन) : देशाच्या चलनाचे मूल्य आणि पर्यायाने क्रयशक्ती कमी झाल्याचे ‘चलनवाढ’ सूचित करते. म्हणजे जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. सर्वसामान्यांना जाणवणाऱ्या महागाईचे हे शास्त्रीय रूप आहे. चलनवाढीवर नियंत्रणाची अधिक मोठी भूमिका ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची असली तरी सध्या देशात आणि जगभरातच उडालेला महागाईचा भडका पाहता अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी या शब्दाचा उल्लेख केल्यास आश्चर्य ठरू नये. प्रत्यक्ष कर : प्रत्यक्ष करांमध्ये प्राप्तिकर आणि कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) यांचा समावेश होतो. करोना-कहर पाहता, गेल्या वर्षांप्रमाणे या वर्षीही प्रत्यक्ष कराशी संबंधित कोणत्याही मोठय़ा घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून केल्या जाण्याची शक्यता नाही. अप्रत्यक्ष कर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर, अप्रत्यक्ष करांतील बदल अर्थसंकल्पात अपवादानेच जाहीर केले जातात. सीमाशुल्क (कस्टम डय़ुटी) हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने, सरकारला हवे असल्यास, अर्थसंकल्पात त्या संदर्भाने काही बदल येऊ शकतील. मात्र जीएसटीचा दर आणि संरचनेतील कोणत्याही बदलांवर निर्णयाचा अधिकार हा ‘जीएसटी परिषदे’कडून घेतला जातो. वित्तीय तूट : सरकारचा एकूण खर्च हा तिजोरीत येणाऱ्या एकूण महसुलापेक्षा (बाह्य़ कर्ज वगळता) जास्त असतो, तेव्हा ही खर्च - उत्पन्नातील तफावत वित्तीय तूट या रूपात दर्शविली जाते. देशाच्या तिजोरीची दीर्घावधीची सुदृढता जोखण्याचे हे परिमाण आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचा युक्तिवाद असा की, मर्यादित वित्तीय तूट असणे हे तसे वाईट नसून, तिच्याद्वारे विकासप्रवणताच दर्शविली जाते. म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, पर्यायाने उद्योगधंदे वाढीसाठी आणि रोजगार वाढीसाठी सरकारकडून मोठा भांडवली खर्च केला जात असल्याचे ते द्योतक आहे. तथापि सध्यासारखी तुटीची मात्रा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) साडेसहा ते सात टक्क्यांपर्यंत जाणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक ठरण्याऐवजी आजार ओढवून घेणारेच ठरेल. हा रोग काबूत आणताना मग, सर्वसामान्यांना वाढीव करभार आणि महागाईच्या झळाही सोसाव्या लागतील. sachin.rohekar@expressindia.com
