अभिजीत ताम्हणे abhijit.tamhane@expressindia.com माशिदींमधून ध्वनिवर्धकांद्वारे दिवसातून पाच वेळा नमाजसाठी बोलावणाऱ्या ‘अजान’विषयी बिगरमुस्लिमांनी नापसंती व्यक्त करणे नवे नाही, तसेच अजानमुळे ध्वनिप्रदूषण होते म्हणून या प्रथेवर बंदी घाला, अशी मागणी न्यायालयाकडे करणाऱ्या याचिकाही आजवर अनेक झाल्या आहेत. अजानबंदीच्या मागणीबाबतचे काही महत्त्वाचे निकाल ‘ध्वनिवर्धकावरून अजान हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही’ असे सांगत असूनही, ध्वनिक्षेपक वापरास प्रतिबंध इस्लामपुरता मर्यादित ठेवणारा आदेश आजवर आलेला नाही. यापैकी काही याचिकांवर आजपर्यंत जे निकाल दिले गेले त्यातून, अजानबंदीऐवजी एकंदर आवाजबंदीकडे - ध्वनिप्रदूषण वा आवाजाचा संभाव्य त्रास थांबवण्याकडे- न्यायालयांचा कल दिसतो. भाजपला अनौपचारिक, अघोषित पाठिंबा देणाऱ्या काही गटांनी ‘अजानबंदी’ची मागणी अलीकडे विविध राज्यांत उच्चरवाने केली असली, तरी त्यासाठी कायदे आणि न्यायालये किती उपयोगी पडणार? ‘अजान’ राज्यघटनेला मान्य आहे का? राज्यघटनेला सर्व धर्माचे उपासनास्वातंत्र्य आणि सर्व धर्मीयांना आपापल्या धर्माचा प्रसारप्रचार करू देण्याचे स्वातंत्र्य मान्य आहे, असे अनुच्छेद २५ मुळे स्थापित होते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५ हे ‘धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क’ म्हणूनच ओळखले जाते आणि त्या हक्कास सार्वजनिक जीवनाचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांच्या चौकटीत राहण्याचे बंधन वाजवी मानले जाते. तसे बंधन घालणाऱ्या ‘ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम- २०००’च्या नियम ५(२) मध्ये म्हटले आहे की, रात्री १० ते सकाळी सहापर्यंत कोणीही कोणत्याही खुल्या जागेत ध्वनिवर्धकाचा वापर करू नये. जिथून आवाज बाहेर जाणार नाही, अशा बंदिस्त ठिकाणीच या कालावधीत ध्वनिवर्धक वापरता येतील. याच नियमामुळे गरबा-दांडिया, गणेशोत्सव यांवर बंधने आली. मात्र याच कायद्यातील ‘नियम ५(३)’ने राज्य सरकारांना वर्षांतून जास्तीत जास्त १५ दिवस हे बंधन शिथिल करण्याची अनुमती दिल्याने गुजरातेत गरबा वा महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचे ध्वनिवर्धक रात्री १२पर्यंत सुरू राहू शकले. या सवलतीलाही कुणा ध्वनिप्रदूषण विरोधी मंचाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले (प्रकरण क्र. ३७३५, सन २००५) , तेव्हा एवढी सवलत ठीक असून बाकी पालन करावेच लागेल, असे सुनावताना न्यायालयाने ‘भजने वा अजान यांच्या प्रथा सुरू झाल्या, तेव्हा ध्वनिवर्धक होते का?’ असे अवतरण उद्धृत केले आणि अप्रत्यक्षपणे, रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळात अजानच्या ध्वनिवर्धकांवर बंदीच असणार, हेही प्रस्थापित झाले. म्हणजे दिवसा कितीही आवाज चालेल? नाही. ५५ डेसिबेल हे बंधन २०००च्या अधिनियमांतच नमूद आहे. त्यामुळेच तर मुंबईतील दहीहंडी उत्सवात लावल्या जाणाऱ्या ‘डीजे’बद्दल जागरूक व कायदाप्रेमी नागरिकांनी तक्रारी केल्या, त्या उच्च न्यायालयापर्यंत नेल्या. मात्र जून २०१८ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य पीठाने, ‘अजान’साठी हे बंधन अवघे पाच डेसिबेल असेल, असा निकाल दिला.. त्यावर आश्चर्य व्यक्त होत राहिले, परंतु ‘हा आदेश नजरचुकीने दिला गेला, वास्तविक हे बंधन ‘आसपासच्या आवाजांपेक्षा ५ अथवा १० डेसिबेलनेच अधिक’ असे असायला हवे’ असा लेखी आदेश जुलै २०२० मध्ये त्याच न्यायालयाने दिला! धर्म, धर्मस्वातंत्र्य म्हणून कान किटवणार का? .. या शब्दांत नाही, पण अशा धर्तीची उद्विग्नता महाराष्ट्रातील उत्सव, रस्त्यांवरचे सण, अजान आदींमधील ध्वनिप्रदूषणावर आक्षेप घेणाऱ्या डझनभर लोकहित याचिकांमध्ये वेळोवेळी व्यक्त झाली होती आणि या सर्वाचे एकत्रीकरण ‘क्र. १७३, सन २०१०’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकरणात करून मुंबई उच्च न्यायालयाने जो विस्तृत (१३९ पानी) निकाल १६ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी दिला, त्यातही ‘अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य) आणि १९ -१-अ (आविष्कार / भाषणस्वातंत्र्य) यांचा आधार किती घेणार?’ हा प्रश्न ग्राह्य मानण्यात आला. अजानविषयी आक्षेप घेणारी याचिका संतोष पाचलग यांची होती, त्याविषयी या निकालपत्राने १९९८ मधील कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा (मौलाना मुफ्ती सय्यद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकती वि. पश्चिम बंगाल राज्य) सविस्तर हवाला दिला. कोलकात्याच्या त्या निकालामध्ये, अमेरिकेतील न्यू यॉर्कच्या सेंट्रल पार्कमध्ये कृष्णवर्णीयांचा भरणा असलेल्या ‘रॉक अगेन्स्ट रेसिझम’ या संगीत जलशातील ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध बेंजामिन वार्ड यांनी तेथील सुप्रीम कोर्टापुढे केलेल्या याचिकेवरील निकालाचाही उल्लेख होता. न्यू यॉर्कच्या शहर प्रशासनाला तुमच्या ध्वनिवर्धकांवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे, कारण प्रश्न लोकस्वास्थ्य आणि सार्वजनिक जागांवर ध्वनिपातळीचा आहे, त्यामुळे ठरवून दिलेल्या ध्वनिपातळीतच तुम्हाला कार्यक्रम करावा लागेल, असे सुनावणारा तो अमेरिकी निकाल, ‘ध्वनिपातळीचे बंधन सरकार घालू शकते’ या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र कोलकाता उच्च न्यायालय त्याहीपुढे गेले आणि नमाजसाठी साद घालणे म्हणून ‘अजान’ ही इस्लामचा अविभाज्य भाग असली, तरी त्यासाठी ध्वनिवर्धकाचा वापर हा धर्माचा भाग असू शकत नाही, असा निकाल १९९८ पासूनच भारतात स्थापित झाला. याकडे लक्ष वेधताना, ‘‘कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या (अजानविषयक) निकालाशी आम्ही सहमत आहोत’’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये नोंदवले. पाठोपाठ पंजाब व हरियाणा (२०१७) अलाहाबाद (२०२०) या न्यायालयांनीही ‘ध्वनिवर्धकाद्वारेच अजान’ हा आग्रह निष्प्रभ ठरवला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी? पाचलग व इतर याचिकांच्या ‘क्र. १७३, सन २०१०’ या प्रकरणातील निकालपत्राअंती न्यायालयाने (न्या. अभय ओक व ए. ए. सय्यद) तब्बल ३५ मुद्दय़ांचा जो ‘आदेश’ दिलेला आहे, त्या मुद्दय़ांमध्ये मशिदी- अजान यांचा कोठेही उल्लेख नाही. ध्वनिवर्धकाचा (भोंगे) उल्लेख आहे, तोही ‘विनापरवाना ध्वनिवर्धकांवर कारवाई करावी’ अशा अर्थाचा. म्हणजे मशिदींना ध्वनिवर्धकांसाठी परवानगी घेण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुळेच, या निकालाचा ‘अवमान’ राज्यभरातील सर्व मशिदींकडून होत असल्याचा कुणाचा दावा असल्यास, त्यातील तथ्य पडताळून पाहावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचा तो निकाल ‘आवाजबंदी’च्या -ध्वनिप्रदूषण रोखण्याच्या - दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व आजही मार्गदर्शक आहे.
