scorecardresearch

विश्लेषण : रायगड-सेझग्रस्तांची सुटका कधी?

देसाई यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जमिनी शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाल्यास भूसंपादनाचा हा मुद्दा निकालात निघेल.

मजकुरासोबतचे छायाचित्र ‘फ्रंटलाइन’साप्ताहिकासाठी विवेक बेन्द्रे यांनी जुलै २०१० मध्ये टिपले होते

संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com

रायगड जिल्ह्यातील ‘महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रा’करिता संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत सर्व सुनावण्या पूर्ण केल्या जातील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी २१ मार्च रोजी विधानसभेत जाहीर केले. गेली अनेक वर्षे हा विषय चर्चेत आहे. देसाई यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जमिनी शेतकऱ्यांना वेळेत मिळाल्यास भूसंपादनाचा हा मुद्दा निकालात निघेल. मात्र त्यात खाचखळगे अनेक असल्याने जमिनी परत करण्याचा निर्णय नऊ वर्षांपूर्वी जाहीर होऊनही प्रत्यक्षात तसे झाले नव्हते. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात महसूल खाते भूषविणाऱ्या बाळासाहेब थोरात यांनी याच प्रकारचा इरादा जाहीर करूनही इतकी वर्षे तो सरकारी लालफितीतच अडकला होता.

रायगडमधील महामुंबई प्रकल्प काय होता?

‘विशेष आर्थिक क्षेत्रां’ना (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन – ‘सेझ’) विविध सवलती देऊन औद्योगिक विकास करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने एप्रिल २००० मध्ये, वाणिज्य मंत्रालयातर्फे नियमावली प्रसृत करून स्वीकारले. त्यानुसार देशभरात अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रे मंजूर झाली. मात्र २००५ मध्ये ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा’ आल्यानंतर ‘सेझ’साठी जमिनी घेण्याचा वेग वाढला आणि विरोधाची धार अधिकच तीव्र झाली. रायगडमधील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यांत ‘महामुंबई सेझ’ प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. उद्योगपती आनंद जैन हे प्रकल्पाचे प्रवर्तक असले तरी, रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांची सारी मदत या प्रकल्पाला होती. महामुंबई प्रकल्पाकरिता भूसंपादन ही किचकट प्रक्रिया होती. त्यातून काही गावांमध्ये आंदोलनही झाले. प्रकल्पाकरिता मोठय़ा प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. त्यात पिकांखालच्या शेतजमिनीदेखील असल्याने आक्षेप अधिकच तीव्र झाले होते. भूसंपादन पूर्ण न होणे किंवा अन्य काही कारणांमुळे महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प मार्गी लागला नाही. यामुळे संपादित केलेली जमीन तशीच पडून होती.

प्रकल्प बारगळला कधी?

अधिकृतरीत्या ‘महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र’ हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०११ मध्ये  राज्य सरकारने केली. मात्र त्याआधीच, २००९ मध्ये हा प्रकल्प उभा राहाणार नसल्याचे स्पष्ट झालेले होते. प्रकल्पाविरुद्ध उभे राहिलेल्या आंदोलनामुळे, ‘७० टक्के भूसंपादन संबंधित कंपनीनेच करावे, पुढली ३० टक्के जमीन सरकार मिळवून देईल’ ही अटही पूर्ण होऊ शकली नव्हती. बडय़ा कंपनीचे पाठबळ असूनही, या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांपैकी १२०० जणांना कामावरून करण्याची पाळी २०११ पूर्वीच आलेली होती.

जमिनी परत देण्याचा निर्णय कधी झाला?

पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ संपादित केलेल्या जमिनी पडून असल्याने या जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी २०१२-१३ मध्ये जाहीर केला होता. जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याच्या थोरात यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटली होती. तेव्हा सरकारमधील एका ‘उद्योगी मंत्र्या’ने बराच विरोध केला होता. राज्यात गुंतवणूक वाढावी म्हणून जमिनी संपादित करतो आणि येथे जमिनी परत वाटल्या जात आहेत, असा त्या तत्कालीन काँग्रेसवासी मंत्र्याचा आक्षेप होता. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व थोरात निर्णयावर ठाम राहिले आणि जमिनी परत शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय कायम राहिला.

मग एवढी वर्षे त्या निर्णयाचे काय झाले?

महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र कंपनीने मुंबई बहुउद्देशीय सेझ विकसित करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यांतील ४५ गावांतील ८,२५७ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यापैकी १,५०४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली होती, तर उर्वरित जमीन भूसंपादन प्रक्रियेतून वगळण्यात आली होती. मात्र या प्रकल्पास होणारा विरोध लक्षात घेऊन कंपनीने गेल्या १५ वर्षांत तेथे काहीच केले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प न झाल्याने सदरची जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू असून लवकरात लवकर ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे देसाई यांनी जाहीर केले.

आतापर्यंत पेण तालुक्यातील सात गावांमधील २६२ हेक्टर जमिनीवरील संपादनाचे शेरे कमी करण्यात आले असून अन्य १७ गावांतील जमिनीचे संपादनच झाले नव्हते. उरण तालुक्यातील २० गावांतील एकंदर ३,५९३ हेक्टर जमिनींवरील ‘इतर हक्कदार’ म्हणून करण्यात आलेली कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून पनवेल तालुक्यातही काही गावांच्या जमिनीवरील शेरे कमी करण्यात आले आहेत. सध्या जमिनी परत करण्याची सारी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ‘आमच्या पडून असलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात’ ही रायगडच्या सेझग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना जमिनी प्रत्यक्ष परत मिळतील आणि अनेक वर्षे सुरू असलेला हा लढा यशस्वी ठरून सेझग्रस्तांची सुटका होईल, अशी अपेक्षा.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta explained maha mumbai special economic zone special economic zone in raigad zws 70 print exp 0322