नागपूर हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच मंत्र्यांच्या बंगल्यावरील खर्च चर्चेत का?

अवास्तव खर्चाचे आरोप का?

नागपूर कराराप्रमाणे विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले जाते. सामान्यपणे हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची परंपरा आहे. संपूर्ण मंत्रमंडळच यानिमित्ताने नागपुरात दाखल होते. मंत्र्यांच्या निवासस्थानांची व्यवस्था रविभवन परिसरात केली जाते. येथे प्रत्येक मंत्र्यासाठी स्वतंत्र बंगला आहे. अधिवेशन काळात मंत्र्यांचा मुक्काम या बंगल्यांमध्ये असतो. एरवी ते रिकामे असतात. दरवर्षी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या बंगल्याची दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून केले जाते. रंगरंगोटी, सोफासेट, पडदे, झुंबर सर्वच काही साहित्य बदलवले जाते. अधिवेशनाच्या एक महिन्यापूर्वीपासून या कामासाठी निविदा काढल्या जातात, अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवसापर्यंत ही कामे चालतात. यंदाही या कामासाठी निविदा काढण्यात आल्या. एका बंगल्यासाठी तर तब्बल एक कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली, त्यामुळे ही बाब चर्चेत आली. राज्य आर्थिक अडचणीत असताना, शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधी नसताना मंत्र्यांच्या बंगल्यावर अवास्तव खर्च कशासाठी, असा सवाल विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला.

रविभवनात एकूण किती बंगले?

नागपूरच्या रविभवनात मंत्र्यांसाठी एकूण ३० बंगले आहेत. त्यात प्रामुख्याने विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेत्यांसह इतर कॅबिनेट मंत्र्यांचे बंगले आहेत. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसाठी स्वतंत्र निवासस्थाने आहेत. या सर्व निवासस्थानांच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. रविभवनातील एकूण ३० बंगल्यांपैकी २७ बंगल्यांची दुरुस्ती, वीज,पाणी, फर्निचर व तत्सम बाबींसाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपये खर्चाचे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. उर्वरित तीन बंगल्यांवर प्रत्येकी ३५ लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या देवगिरी बंगल्यावर ८५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या खर्चाच्या तपशिलापेक्षा अधिक रक्कम बंगल्यांवर खर्च केली जात आहे, काही बंगल्यांवर तर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जाणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून झाला. अधिवेशनाचा कार्यकाळ साधारणपणे दोन आठवड्यांचा असतो. एवढाच काळ मंत्री त्यांच्या बंगल्यात मुक्कामी असतात. एवढ्या कमी काळासाठी मंत्री राहात असताना त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च कशासाठी असा सवाल केला जातो.

मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी का व्यक्त केली?

मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याने, सरकार केवळ कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांचे हित साधण्यासाठी हे काम करीत असल्याचा आरोप होत होता. माध्यमांनी सुद्धा या खर्चावर टीकेची झोड उठवली होती. या संदर्भात नागपूर दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यांनीही मंत्र्यांच्या बंगल्यावर अवास्तव खर्च होत असेल तर ते योग्य नाही, या शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती व अशा प्रकारे खर्च होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग खडबडून जागे झाले व त्यांनी त्यांची अवास्तव खर्चाचा आरोप फेटाळला.

मंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच बंगल्यांवर खर्च?

सर्व बाजूंनी टीका झाल्याने, मंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच त्यांच्या बंगल्यावर खर्च केला जातो, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी स्पष्ट केले. बंगले जुने झाल्याने त्यांचे छत, टाईल्स बदलण्याचे काम केले जात आहे. दर वर्षी काही बंगल्याची दुरुस्तीही करावी लागते. यंदाही ती केली जात आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी त्यांच्या बंगल्याची दुरुस्ती करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले. त्यानुसारच त्यांच्या बंगल्याचे काम केले जात आहे. साधारणत: १२ ते १५ लाख रुपये एका बंगल्यावर खर्च करण्यात येणार आहे, असे या विभागाकडून सांगण्यात आले.

राजभवनावरही १० कोटींचा खर्च?

नागपुरात ‘राजभवन’ही आहे. यंदा त्यावर १० कोटी रुपये खर्चाची कामे प्रस्तावित आहे. हा खर्चही सध्या चर्चेत आहे. राज्यपाल संपूर्ण वर्षातून दोन किंवा चार वेळाच नागपूरमध्ये येतात. अनेकदा त्यांचा मुक्कामही नसतो. पण त्यांच्यासाठी प्रशस्त असे राजभवन असून त्यावर देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी खर्च केले जातात. राजभवनाचा परिसर विस्तीर्ण आहेत. त्यात अनेक खोल्या आहेत. राज्यपालांकडून तेथील कामाबाबत अनेक सूचना केल्या जातात, त्या नाकारता येत नाही. त्यामुळे राजभवनातील कामे मंजूर करण्यात आली, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.