कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २९ किलो भांग आणि ४०० ग्रॅम गांजासह १ जूनला अटक केलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना कोर्टाने नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉफिक सबस्टन्सेस कायद्यातील (NDPS Act) तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला. यानुसार कायद्यात भांग हा पदार्थ प्रतिबंधित असल्याचं कोठेही म्हटलेलं नाही. याशिवाय आरोपीकडे ४०० ग्रॅम गांजा सापडला, मात्र ही मात्रा व्यावसायिक मात्रेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला. या निमित्ताने एनडीपीएस कायदा काय आहे? त्यातील नेमक्या तरतुदी काय? या कायद्यानुसार नेमक्या कोणत्या कृती गुन्हेगारीच्या कक्षेत येतात? या सर्वांचा आढावा.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय देताना आधीच्या दोन निकालांचाही आधार घेतला. यात मधुकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (२००२) आणि अर्जुन सिंह विरुद्ध हरियाणा सरकार (२००४) या दोन खटल्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही निकालांमध्ये भांग म्हणजे गांजा नाही आणि त्यामुळे भांगाचा एनडीपीएस कायद्यात समावेश होत नाही, असं म्हटलं होतं.

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
Loksatta sanvidhan bhan Equality and protection before the law Articles in the Constitution
संविधानभान: कायद्यासमोर समानता..
Constitutional ethics Prime Minister and Chief Minister A political and constitutional issue
समोरच्या बाकावरून: घटनात्मक नैतिकता पणाला..
financial year came to an end Be careful when completing transactions
Money Mantra : आर्थिक वर्ष संपत आले; व्यवहार पूर्ण करताना ‘ही’ काळजी घ्या

भांग नेमका काय असतो?

गांजाच्या झाडाच्या पानांपासून बनवलेल्या पदार्थाला भांग म्हणतात. याचा वापर थंडाई आणि लस्सी सारख्या पेयांमध्ये केला जातो. भारतात होळी, शिवरात्री या महोत्सवाच्या काळात अगदी सामान्यपणे भांग वापरल्याचं पाहायला मिळतं. भारतातील मोठ्या प्रमाणातील भांगच्या वापराने १६ शतकात गोव्यात युरोपियन लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं.

भांग आणि कायदा

१९८५ मध्ये एनडीपीएस कायदा तयार करण्यात आला. यात ड्रग्ज आणि तस्करीसारख्या गुन्ह्यांविरोधात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ड्रग्जचं उत्पादन, विक्री, बाळगणे, सेवन, तस्करी अशा कृतींचा समावेश आहे. याला केवळ परवानगीने वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक कारणांसाठी वापर अपवाद ठेवण्यात आला आहे.

एनडीपीएस कायद्यात गांजाच्या झाडाच्या विविध भागांप्रमाणे त्याला नार्कोटिक ड्रग्ज मानलं गेलं आहे. यात चरस, गांजा आणि या दोघांचं कोणतंही मिश्रण यांचा समावेश आहे. मात्र, यात गांजाच्या बिया आणि पानं यांचा ड्रग्ज म्हणून समावेश नाही. भागं गांजाच्या झाडाच्या पानांपासूनच तयार केला जातो आणि त्याचा एनडीपीएस कायद्यात समावेशच नाही.

या कायद्यानुसार विशेष तरतुद म्हणून सरकार गांजाच्या लागवडीला आणि उत्पादनाला सशर्त परवानगी देऊ शकतं. या गांजाच्या शेतीतून केवळ पानं आणि बियांचंच उत्पादन घेता येतं.

एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्ह्यांची व्याप्ती काय?

एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २० प्रमाणे गांजाचं उत्पादन, विक्री, खरेदी, निर्यात, आंतरराज्यीय व्यापार या सर्व कृती गुन्हा आहेत. किती गांजा सापडतो यानुसार या गुन्ह्यांची शिक्षा ठरते. १०० ग्रॅम चरस/हशिम किंवा १ किलो गांजा सापडला तर त्यासाठी १ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक गंड होऊ शकतो.

हेही वाचा : “गुन्हे रोखण्यासाठी दारुला पर्याय म्हणून भांग, गांजाच्या वापराला प्रोत्साहन द्या”, भाजपा आमदाराची मागणी

आरोपीकडून १ किलो चरस/हशिम किंवा २० किलो गांजा अशा व्यावसायिक मात्रेत ड्रग्ज सापडले तर दोषीला १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. हा तुरुंगवास २० वर्षांपर्यंत वाढूही शकतो. याशिवाय १-२ लाख रुपये आर्थिक दंडही भरावा लागू शकतो.