आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल बाजाराचा ब्रेंट निर्देशांक सरत्या आठवड्यात २०१४ नंतर प्रथमच प्रतिपिंप ९० डॉलरच्या वर पोहोचला. इंधनभूक भागवण्यासाठी ८५ टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशासाठी हे चिंताजनक ठरू शकते. कारण या दराचा थेट परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलसारख्या वाहतूक इंधनांच्या किमतींवर होत असतो. पेट्रोल-डिझेलचे सध्याचे दर काय आहेत? मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर केव्हाच शंभरीपार गेलेले आहेत. तर डिझेल शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. २९ जानेवारी रोजी मुंबईत पेट्रोल प्रतिलिटर १०९.१८ रु. आणि प्रतिलिटर डिझेल ९४.१४ रु. होते. चार महानगरांपैकी केवळ राजधानी दिल्लीमध्येच पेट्रोलचा दर शंभर रुपयांखाली आहे. दिल्ली सरकारने डिसेंबर २०२१मध्ये पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात घसघशीत कपात केल्यामुळे तेथील पेट्रोलच्या दरातही ८.५६रु. प्रतिलिटर कपात झाली. याउलट महानगरांमध्ये मुंबईतील पेट्रोल-डिझेल दर चढ्या मूल्यवर्धित करांमुळे सर्वाधिक आहेत. सहसा आंतरराष्ट्रीय दर वाढल्यानंतर देशांतर्गत दरही वाढतात ना? दरवेळी हे घडेलच असे नाही. उदा. सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर सलग ८५ दिवस स्थिर आहेत. जून २०१७पासून पेट्रोल-डिझेल दरांचे आंतरराष्ट्रीय दरांशी निगडित दैनंदिन पुनरावलोकन करण्याचे धोरण अमलात आल्यानंतरचे हे सर्वाधिक प्रदीर्घ ‘स्थैर्य’ आहे. यापूर्वी १७ मार्च २०२० ते ६ जून २०२० असे सलग ८२ दिवस पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहिले होते, पण त्याचे प्रमुख कारण करोनामुळे लागू झालेली राष्ट्रीय टाळेबंदी हे होते. म्हणजे त्याचे स्वरूप आर्थिक होते. विद्यमान गोठवणूक ही राजकीय आहे. केंद्रातील सत्तारूढ भाजपसाठी अत्यंत संवेदनशील असलेली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लवकरच होत आहे. या निवडणुकीत इंधनदरवाढीच्या कारणास्तव नाराज मतदारांना सामोरे जाण्यास सध्या पक्षाचे नेतृत्व फार उत्सुक दिसत नाही. याचा अर्थ १० मार्च रोजी म्हणजे निवडणूक निकालानंतर किंवा त्याआधी मतदान संपल्यावर दर वाढतील का? ती शक्यता नाकारता येत नाही. चढ्या दराने खनिज तेल आयात करत राहिल्याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर होतो. वित्तीय तूट आणि चलनवाढही हाताबाहेर जाऊ लागते. केवळ वाहतूक इंधनेच नव्हे तर एलपीजी आणि केरोसीनसारख्या स्वयंपाक इंधनांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. वाहतूक इंधनांचा दर वाढल्यास त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. करोनाच्या तडाख्यातून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला इंधन दरवाढीची झळ पोहोचते तेव्हा क्रयशक्ती, मागणी हे महत्त्वाचे निर्देशक आक्रसू लागतात. गतवर्षी दिवाळीच्या उंबरठ्यावर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क अनुक्रमे ५ रु. आणि १० रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांत सरकारचे ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६.३ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवायची असेल, तर कुठेतरी तिजोरीची गळती थांबवावी लागणार हे उघड आहे. एकीकडे खनिज तेलाचे दर प्रतिपिंप ९० डॉलरपलीकडे गेलेले असताना, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्यही ७५ रुपयांपर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे तिजोरीला पडणारे खिंडार वाढतच आहे. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात खनिज तेलाचे दर ६५ डॉलर प्रतिपिंपाच्या आसपास गृहित धरण्यात आले होते. त्यावरून सरकारसमोरील आव्हानांची कल्पना यावी. पण मुळात खनिज तेलाचे दर इतके का भडकत आहेत? गतवर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात खनिज तेलाचे दर ६० ते ७५ डॉलर प्रतिपिंप यादरम्यान स्थिरावले होते. ऑक्टोबरमध्ये एकदा ते ८५ डॉलरपलीकडे गेले नि पुन्हा ६५ डॉलरपर्यंत घसरले. पण गेल्या २० दिवसांत ते पुन्हा वाढू लागले. काही विश्लेषकांच्या मते ते १०० ते ११० डॉलरपर्यंतही भडकू शकतात. या वाढीची कारणे अनेक. युक्रेनवरून रशिया आणि अमेरिकेसह प्रमुख पाश्चिमात्य देशांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष हे एक कारण असू शकते. युक्रेनच्या प्रश्नावरून संघर्ष झालाच, तर त्याचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर होऊ शकतो. रशिया हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा तेल उत्पादक देश आहे. याशिवाय पश्चिम आशियातील संघर्ष काही प्रमाणात निवळलेला असला, तरी पूर्ण संपुष्टात आलेला नाही. हुती बंडखोरांनी अलीकडेच संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये प्रमुख असलेल्या अबूधाबीवर ड्रोन हल्ला केला. हुती बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा आहे आणि इराणचे सौदी अरेबिया, युएईसारख्या तेलसमृद्ध देशांशी हाडवैर. इराण स्वतःही इंधनसमृद्ध असला, तरी कडक निर्बंधांमुळे त्या देशाला अजूनही खनिज तेल खुल्या बाजारात विकता येत नाही. करोना हे प्रमुख कारण आहेच. करोनाच्या सुरुवातीच्या रेट्यामुळे मागणी खूपच खालावली आणि तुलनेने उत्पादन अधिक झाल्यामुळे त्या तेलाचा विनियोगच झाला नाही. हेही वाचा : कचऱ्यातून इंधननिर्मितीला चालना करोनाच्या वेगवेगळ्या लाटा, त्यामुळे जगभरातील देशांनी विविध प्रकारचे निर्बंध लादल्यामुळे तेलाच्या जलवाहतुकीवर थेट परिणाम आजही होतोच आहे. या सगळ्या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर गेले दीड वर्ष उत्पादन मर्यादितच ठेवण्याचा निर्णय तेल निर्यातदार संघटना (ओपेक) आणि बिगर-ओपेक सदस्यांनी (ओपेक प्लस) घेतला असून, ते वाढवावे अशी मागणी भारतासह अनेक लाभार्थी देश सातत्याने करत आहेत. मर्यादित उत्पादन आणि वाढती मागणी यामुळे किंमतवाढ होणे हा अर्थशास्त्राचा नियम. परंतु उत्पादन आणि वहन जोवर पूर्वपदावर येत नाही, तोवर अनियमित आणि अस्थिर मागणी-पुरवठ्याच्या गणितामुळे तेलाचे भाव सहसा चढेच राहतील असे दिसते.
