- संतोष प्रधान कार्यालयीन वेळा किंवा सुट्टीच्या दिवशी ओला, उबरचे दर वाढणार हे ओघानेच आले. मुंबई, ठाणे किंवा पुणेकरांच्या हे पचनी पडलेले. एव्हाना आता दर जास्तच असतील, अशी प्रवाशांची खात्री झालेली असते. ओला किंवा उबरवर नियंत्रण आणण्याचा राज्याच्या परिवहन विभागाने प्रयत्न केला, पण त्यात काही यश आले नाही. दुसरीकडे, या सेवा राज्य शासनाच्या निंयत्रणांना दाद देत नाहीत हेसुद्धा अनुभवास आले. आता प्रवाशांची होणारी लूट टाळण्याकरिताच केरळातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने उपाय शोधून काढला. ओला किंवा उबरच्या धर्तीवर केरळ सरकारने स्वत:ची अशी ‘केरळ सवारी’ ही ई-टॅक्सी सेवा सुरू केली. ओला किंवा उबरपेक्षा या सरकारी टॅक्सी सेवेचे दर २० ते ३० टक्के कमी असतील, तसेच आठ टक्केच सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या हस्ते या सेवेला सुरुवात करण्यात आली. राज्य शासनाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर द्यावी, अशी अपेक्षा जागतिक पातळीवरील वाहतूकतज्ज्ञांकडून दिली जाते. भारतात सर्वच राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बारा वाजले असताना केरळ सरकारच्या नव्या प्रयोगाचा अन्य राज्यांनी आदर्श घेण्यास काहीच हरकत नाही. केरळ सरकारने नवीन सुरू केलेली सेवा कोणती? केरळातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी ‘केरळ सवारी’ नावाची ॲपवर आधारित ई टॅक्सी सेवा सुरू केली. ओला किंवा उबरच्या धर्तीवरच ही सेवा असेल. केरळ सवारी ही सेवा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. नागरिकांनी आपल्या स्मार्ट फोनवर ॲप डाऊनलोड करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या ही सेवा राजधानी तिरुअंनतपुरममध्ये सुरू करण्यात आली. या सेवेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन केरळ सवारी ही सेवा कोची, एर्नाकुलम, त्रिचूर, कोळीकोड, कोलम, कण्णूर आदी शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहे. केरळ सरकारतर्फे प्रवाशांकडून आठ टक्के सेवा शुल्क (सर्व्हिस टॅक्स) आकारले जाईल. तसेच दर निश्चित करण्यात आले आहेत. ओला किंवा उबरकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या २० ते ३० टक्के हे शुल्क आकारले जाते. तसेच चालकांना खात्रीशीर रक्कम मिळेल. यातून प्रवाशांना केरळ सवारी या सेवेतून परवडणाऱ्या दराने प्रवास करता येईल, असा दावा केरळ सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. सुरुवातीच्या दोन दिवसांत या सेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. राजधानी तिरुअंनतपुरममध्ये टॅक्सी आणि रिक्षा या दोन्हींचा या सेवेत समावेश करण्यात आला आहे. विशेषत: टॅक्सी चालकांनी या सेवेचे स्वागतच केले. अन्य कोणत्या राज्यात अशी सेवा आहे का? केरळच्या आधी गोवा पर्यटन मंडळाकडून ‘गोवा माईल्स’ ही ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात आली होती. विशेषत: पर्यटकांसाठी ही सेवा होती. गोव्यात खासगी टॅक्सी चालकांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तसेच गोवा सरकार आणि खासगी टॅक्सी चालकांच्या संघटनेत मतभेद झाले होते. त्यातून खासगी चालक संपावर गेले होते. त्यावर उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ‘गोवा माईल्स’ ही ॲपवर आधारित सेवा सुरू केली होती. पण ही सेवा पूर्णत: सरकारी मालकीची नव्हती. ही सेवा सुरू झाल्यापासून कटकटी सुरू झाल्या. खासगी टॅक्सी चालकांची लाॅबी गोव्यात ताकदवान आहे. त्यांचा या सेवेला विरोध होता. त्यातच गोवा माईल्सच्या चालकांबद्दल तक्रारी येऊ लागल्या. भाडे नाकारणे किंवा ऐनवेळी फेरी रद्द करणे हे प्रकार वारंवार घडू लागले. शेवटी ही सेवा अडचणीत आली. गोव्याच्या मंत्र्यांनीच या सेवेला विरोध केला. ही सेवा आता सुरू असली तरी खासगी सेवेच्या धर्तीवरच ही चालविली जाते. केरळात खासगी सेवेच्या तुलनेत दर कमी असतील तसे गोव्यात सध्या नाही. महाराष्ट्रात ही सेवा सुरू करता येऊ शकते का? महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे केव्हाच तीन-तेरा वाजले आहेत. एस. टी. सेवेकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले. ग्रामीण भागात खासगी वाहतूक व्यवस्थेला राजकारण्यांनीच मदत केली. कारण बहुतांशी भागातील खासगी वाहतूक व्यवस्थेवर स्थानिक राजकारण्यांचे वर्चस्व असते. गेली आठ वर्षे राज्यात परिवहन खाते तसेच एस. टी. मंडळ हे शिवसेनेच्या ताब्यात होते. पण या आठ वर्षांतच एस. टी. मंडळाचे जास्त नुकसान झाल्याचा दावा एस. टी. जे जुने अधिकारी किंवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जातो. हेही वाचा : विश्लेषण : १००० कोटींचे गिफ्ट्स आणि ‘डोलो ६५०’ची तुफान विक्री; सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेलं प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? ‘मॅक्सी कॅब’ या खासगी जीप सेवेला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव गेली २० वर्षे कागदावरच आहे. ही सेवा अधिकृत नसली तरी एस. टी. सेवा अपुरी पडू लागल्याने ग्रामीण भागात वडप किंवा खासगी वाहतूक व्यवस्थेचा वापर होतो. केरळमधील राज्यकर्त्यांनी खासगी टॅक्सी सेवेच्या चालकांची नाराजी ओढून सरकारी ई टँक्सी सेवा सुरू केली. राज्यातील राज्यकर्ते हे धाडस करण्याची शक्यता कमीच दिसते. केरळला जे जमले ते महाराष्ट्रात करणे शक्य आहे. पण तेवढी इच्छाशक्ती दिसत नाही.
