पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) २०१३ मध्ये जारी केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांवरील व्हिजन २०३० अहवालात नैसर्गिक वायूच्या मागणीबाबत माहिती दिली. यानुसार नैसर्गिक वायूची “वास्तविक मागणी” २०२०-२१ मध्ये ६.८ टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजेच ५१६.९७ प्रतिदिन दशलक्ष मेट्रिक मानक घनमीटर (mmscmd) एवढी वाढेल. यात गॅस-आधारित निर्मिती क्षेत्राचा वाटा सुमारे ४६ टक्के, तर खत क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा होती. त्याच कालावधीत शहर गॅस वितरण (CGD) विभागाचा वाटा ६ टक्क्यांवरून सुमारे ९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज होता. २०२०-२१ मध्ये उद्योगाचा वाटा सुमारे ७ टक्के, पेट्रोकेमिकल्सचे योगदान १५ टक्के, तर लोह आणि स्टीलचे योगदान सुमारे २ टक्के होता. सरकारने २०१५ मध्ये घरगुती नैसर्गिक वायूसाठी नवीन किंमत सूत्र ठरवले. त्यानंतर खत उद्योगाला पुरवल्या जाणार्‍या घरगुती गॅसची किंमत ४.६६ अमेरिकन डॉलरने वाढली. मात्र, मार्च २०२२ पर्यंत या किमतीत पुन्हा २.९९ अमेरिकन डॉलरची घट झाली. भारतात २०११-१२ मध्ये प्रामुख्याने घरगुती गॅस उपलब्धता कमी असल्यामुळे नैसर्गिक वायूचा वापर कमी झाला. लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) तुलनेने स्वस्त असल्याने आणि आयात वाढल्याने २०१५-१६ मध्ये वापर वाढला. करोना काळात लॉकडाऊन संपल्यानंतर देखील खप वाढू लागला. खत क्षेत्र हे नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. खत क्षेत्रात जवळपास ३० टक्के नैसर्गिक वायूचा वापर होतो. मात्र, याच क्षेत्रात २०२१-२२ मध्ये गॅसचा वापर कमी झाला. गॅसचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेले ऊर्जा क्षेत्र तिसऱ्या स्थानावर घसरले. शहर गॅस वितरण (CGD) क्षेत्राचा वापर केवळ ९ टक्के अपेक्षित होता. हे क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकाचा गॅस वापरणारे क्षेत्र झाले. या क्षेत्राचा २०२१-२२ मध्ये वापर २० टक्के झाला. हेही वाचा : रिलायन्सकडून नैसर्गिक वायूची चोरी गॅस वाटप धोरणात खत क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येते. मात्र, नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे खत उद्योगाच्या वाटपासाठी घरगुती गॅसचे प्रमाण कमी झाले. २०१२-१३ मध्ये खत उद्योगात वापरल्या जाणार्‍या एकूण गॅसपैकी ७६ टक्क्यांहून अधिक गॅसचे उत्पादन देशांतर्गत झाले. याउलट २०२१-२२ मध्ये खत निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूपैकी ६८ टक्के एलएनजी आयात करण्यात आला.
