देशात ३ वर्षापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए (Citizen Amendment Act - CAA) लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, संपूर्ण देशभरात या कायद्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मोदी सरकारच्या या कायद्यांना जोरदार विरोध झाला. त्यानंतर केंद्र सरकार हे कायदे मागे ठेवेल असं वाटलं. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच पश्चिम बंगाल दौऱ्यावर असताना या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा पुनर्उच्चार केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा यावरून प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) काय आणि त्याचा नेमका काय परिणाम होणार यावरील हे विश्लेषण. नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
