केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आसाम दौऱ्यावर असताना यंदा ई-जनगणना होईल अशी घोषणा केलीय. यामुळे होणारी लोकसंख्या मोजणी अचूक असेल आणि पुढील २५ वर्षांच्या सरकारी विकास योजना तयार करता येतील, असाही दावा करण्यात आलाय. असं असलं तरी शाह यांनी ही ई-जनगणना नेमकी कशी होणार याबाबत काहीही माहिती दिलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर या ई-जनगणनेचा अंदाज घेणारं विश्लेषण… ई-जनगणना कशी होणार? देशभरात ई-जनगणना करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित केलं जाईल. त्यात लोकसंख्यशी संबंधित सर्व आकडेवारी असेल. यात एक मोबाईल अॅपही विकसित केलं जाईल. त्याचा उपयोग करून देशातील नागरिक घरबसल्या आपली माहिती भरू शकतील. अशा नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. ई-जनगणनेचा उपयोग काय? देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे सर्व तपशील या ई-जनगणनेत असणार आहे. नवजात मुलाच्या जन्मासोबतच त्याची जन्मदिनांक ई-जनगणना कार्यालयात जमा होईल. तसेच मुल १८ वर्षांचं झाल्यानंतर त्याला आपोआप मतदानाचा अधिकार मिळेल. याशिवाय मृत्यूनंतर संबंधित नागरिकांची माहिती डिलीट देखील केली जाईल. एखाद्या नागरिकाने इतर शहरात/ठिकाणी घर खरेदी केलं तर त्या नागरिकाला आपोआप त्या शहरात मतदानाचा अधिकार मिळेल. सरकारला देखील या आकडेवारीचा वापर करून पुढील २५ वर्षांसाठी धोरण ठरवता येईल. ई-जनगणनेसाठी किती खर्च होणार? भारतात पहिल्यांदाच ई-जनगणना होत आहे. पहिल्यांदाच मोबाईल अॅपचा वापर करून जनगणनेबाबत माहिती गोळा केली जाईल. मात्र, त्यासाठी किती खर्च येईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. असं असलं तरी २०१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२१ च्या जनगणनेसाठी ८ हजार ७५४ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. हेही वाचा : विश्लेषण : अमित शाहांनी पुन्हा घोषणा केलेला CAA कायदा काय आहे? याचा कोणावर परिणाम होणार? वाचा… भारतातील जनगणनेचा इतिहास काय? भारतात ब्रिटिश काळात १८६५ मध्ये पहिल्यांदा जनगणनेला सुरुवात झाली. १८६५ ते १९४१ या काळात ब्रिटिशांनी जनगणना केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा १९५१ मध्ये जनगणना झाली. यानंतर दर १० वर्षांनी जनगणना होते. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत एकूण ७ वेळा जनगणना झाली. यानंतर आता २०२१ मध्ये जनगणना झाली होती. मात्र, करोनामुळे २०२१ मध्ये जनगणना झाली नाही.
