पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ सप्टेंबरला शिक्षक दिनी 'प्रधानमंत्री स्कुल्स फॉर रायझिंग इंडिया' (PM SHRI) या केंद्र सरकारच्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेत देशभरातील १४ हजार ५०० शाळांचं अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने या योजनेत नेमका कशाचा समावेश आहे? शाळेत कोणत्या गोष्टींचा पुरवठा होणार? कोणत्या पायाभूत सुविधा वाढणार? केंद्र सरकारकडून किती निधी मिळणार? यासाठी कोणत्या शाळा पात्र असणार? या सर्व प्रश्नांचा आढावा. पीएम श्री योजना काय आहे? या योजनेंतर्गत देशभरात अनेक नव्या शाळांची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच ज्या जुन्या शाळा आहेत त्यांचं अद्ययावतीकरण होणार आहे. या सर्व शाळा केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार तयार केल्या जाणार आहेत. या योजनेसाठी देशभरातून १४ हजार ५०० शाळांचा समावेश असेल. त्यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश दोन्हींचा समावेश असेल. या योजनेची पहिली घोषणा जूनमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिषदेत गांधीनगर (गुजरात) येथे झाली होती. या योजनेचा शाळा आणि विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार? पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणांमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गतच्या शाळांमध्ये शिक्षणाच्या आधुनिक पद्धतींचा समावेश केला जाईल. तेथे संशोधनावर भर दिला जाईल. विद्यार्थ्यांना गोष्टी शिकण्यासाठी सोयीस्कर शिकवण्याच्या पद्धती अवलंबल्या जातील. या शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर दिला जाईल. स्मार्ट क्लासरुम आणि खेळावरही यात काम केलं जाईल. या शाळांमध्ये प्रयोगशाळा, स्मार्टक्लास रूम, ग्रंथालय, खेळाचं साहित्य आणि कला वर्ग उपलब्ध करून देण्यावरही भर असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या शाळा पर्यावरणपुरक बनवण्यावर लक्ष्य केंद्रित केलं जाणार आहे. यासाठी पाणी संवर्धन, कचरा पुनर्वापर, ऊर्जा-कार्यक्षम पायाभूत सुविधा इत्यादी गोष्टींचा अवलंब केला जाईल. या योजनेत केंद्र सरकारचं योगदान काय असणार? पीएम श्री योजना केंद्र सरकारची असून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकार ६० टक्के भार उचलणार आहे. उर्वरित ४० टक्के खर्च राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना उचलावा लागणार आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि इशान्य भारतातील राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचं योगदान ९० टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. केंद्राकडून इतर शाळांनाही निधी दिला जातो? या योजनेशिवाय केंद्र सरकार देशातील केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयांना आधीपासून निधी पुरवतं. या शाळा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. केंद्रीय शाळेत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळतो, तर नवोदय विद्यालयात ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना घडवलं जातं. विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या इतर योजना काय? केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये नवीन पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेचं नाव प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM Poshan Scheme) असं आहे. ही योजना सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये लागू आहे. याच योजनेंतर्गत देशातील पहिली ते आठवीच्या जवळपास ११ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवलं जातं. हेही वाचा : विश्लेषण : अधिकाधिक भारतीय विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी ‘यूके’ला का जात आहेत? याशिवाय केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांसाठी काही शिष्यवृत्ती योजनाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात विद्यार्थीनींसाठी प्रगती शिष्यवृत्ती, आर्थिक आणि इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पीएम यशस्वी योजनांचा समावेश आहे.
