बांंगलादेशमधील भारतीय कांद्याची निर्यात दीड महिन्यांपासून ठप्प असताना इराण विरुद्ध इस्त्रायल, अमेरिका यांच्यातील युद्धात आखाती देशांचीही भर पडली आणि भारतातील कांदा उत्पादक भागात चिंतेचे मळभ दाटले. नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा आखाती देशात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतो. युद्धामुळे सागरी मालवाहतूक तूर्त बंद झाल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत विपरीत परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे ही निर्यात कधी सुरळीत होते, याकडे शेतकऱ्यांसह निर्यातदारांचे लक्ष आहे.
स्थानिक बाजारपेठेतील चित्र
नाशिकसह राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात उशिराचा खरीप अर्थात लेट खरीपची आवक होत आहे. त्याचे दर प्रति क्विन्टल हजार रुपयांच्या आसपास आहे. या कांद्याचे आयुर्मान कमी असल्याने तो लगेच बाजारात न्यावा लागतो. आवक वाढल्याची परिणती मागील काही दिवसांत दर २०० ते २५० रुपयांनी घसरण्यात झाली होती. आता युद्धामुळे निर्यातीसमोर संकट उभे ठाकले आहे. मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरावर कृषिमालाचे शेकडो कंटेनर अडकले असून त्यात कांद्याचाही समावेश आहे. उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू होत असताना निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांसह निर्यातदारांची चिंता वाढली आहे.
निर्यातीवर सावट
चवीला तिखट असणाऱ्या भारतीय कांद्याला जगात चांगली मागणी आहे. चालू आर्थिक वर्षात जानेवारी २०२६ पर्यंत ११.५० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. यातून ४५३.९५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर प्राप्त झाले. ॲग्रिकल्चरन ॲण्ड प्रोसेस्ड फुड प्राॅडक्टस एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथारिटीच्या (अपेडा) माहितीनुसार बांगलादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका, नेपाळ आणि कुवेत देशात मोठ्या प्रमाणात भारतीय कांदा जातो. बांगलादेश हा भारताच सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. एकूण निर्यातीपैकी ४५ टक्के निर्यात या एकाच देशात होते. बांगलादेशमध्ये स्थानिक कांदा बाजारात असल्याने दीड महिन्यांपासून निर्यात बंद आहे. युद्धजन्य स्थितीमुळे कांद्याच्या आखाती देशातील अन्य प्रमुख बाजारपेठेत अकस्मात तशीच स्थिती उद्भवली. युद्धजन्य स्थितीमुळे संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहारीन या देशातील बंदरसेवा बंद आहे. संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये ११.३७ टक्के तर, अन्य आखाती देशात जवळपास तितकाच कांदा निर्यात होतो. आखाती देशातील एकूण प्रमाण २१ टक्के इतके असल्याचे निर्यातदार संघटनेचे म्हटले आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला झळ
आखाती भागातील निर्यात ठप्प झाल्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. देशात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेश ही प्रमुख कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. सुमारे ३५ टक्के उत्पादनासह महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात आघाडीवर असून त्यात नाशिक जिल्हा अग्रस्थानी आहे. आधीच बाजारभाव गडगडलेले असताना युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाली. हा शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. कांदा हा नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा कणा आहे. कांदा बाजारपेठेतील घडामोडी थेट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्यास ही अर्थव्यवस्था कसा तग धरणार, असा प्रश्न नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी मनोज जैन यांनी उपस्थित केला. निर्यातीची कवाडे बंद झाल्यामुळे उत्पादकांकडून क्विन्टलला दीड हजार रुपये मदत देण्याची मागणी पुढे आली आहे. निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अडकलेला माल खराब होण्याचा धोका आहे. बंदर शुल्क आणि माल वाहतूक शुल्काचा मोठा भार पडणार असल्याने त्यात सवलत देण्याची मागणी निर्यातदार संघटनेने सरकारकडे केली आहे. दुबई पूर्णपणे आयात कृषिमालावर अवलंबून आहे. कोपरान हे लहान बंदर त्यांच्याकडून सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे निर्यातदार संघटनेचे पदाधिकारी सांगतात.
कृषिमाल निर्यातीची पोहोच आणि धोरण
भारतीय फळे व भाजीपाल्याची निर्यात १२३ देशांमध्ये होते. गेल्या तीन वर्षात भारतीय कृषी उत्पादकांनी १७ नवीन बाजारपेठांत प्रवेश केला. त्यामध्ये ब्राझील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, झेक प्रजासत्ताक, घाना आदींचा समावेश आहे. सर्बियामध्ये भारतीय कांदा पोहोचल्याची माहिती मध्यंतरी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी दिली होती. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अपेडाच्या निर्यात प्रोत्साहन योजनेंतर्गत निर्यातदारांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विविध उपक्रमांमुळे कृषिमाल निर्यातीत मागील काही वर्षात ४७.३ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला जातो. दुसरीकडे कांदा निर्यातीत विपरीत स्थिती आहे. दरवाढ झाल्यास लगेचच निर्यातीवर निर्बंध लावले जात असल्याने भारताची जागतिक बाजारपेठ अडचणीत आल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. निर्यातीतील चढ-उताराचा दाखला देत सरकारच्या कांदा निर्यातविषयक धरसोडीच्या धोरणांवर त्यांचा आक्षेप आहे.
