‘पागडी’मुक्त मुंबईचे घोडे अडले कुठे?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील अधिवेशनात ‘पागडी’मुक्त मुंबई अशी घोषणा दिली. रहिवाशांना पागडीमुक्त करण्यासाठी नवी नियमावली आणणार आहोत, असे स्पष्ट केले. या नियमावलीमुळे मुंबईतील १९ हजारहून अधिक (प्रत्यक्षात १३ हजार ९६ इमारती) उपकरप्राप्त (सेस) आणि पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, भाडेकरूंना हक्काचे घर आणि मालकांना मूलभूत चटईक्षेत्रफळ असे दोहोंचे संरक्षण, जलदगती न्यायालयांद्वारे प्रलंबित मालक-भाडेकरू खटले निकाली काढले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.

पागडी पद्धत काय?

ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेली ही एक जुनी भाडेपट्टापद्धत अस्तित्वात आहे. १९१६ मध्ये ही पद्धत अस्तित्वात आली. असंख्य गिरणी कामगारांना राहायला घरे नव्हती. या कामगारांसाठी चाळ मालकांनी छोट्या छोट्या खोल्या तयार केल्या. एकूण रकमेच्या ३३ टक्के किंमत घेऊन त्यांनी त्यांना राहायला दिले. त्यामुळे ब्रिटिशांना कर भरण्यापासून या चाळमालकांची सुटका झाली. या पद्धतीत भाडेकरू घरमालकाला जी रक्कम देतो तीच पागडी. त्याबदल्यात नाममात्र भाड्यावर राहण्याचा हक्क मिळतो. या पद्धतीत भाडेकरूला आपले हक्क अन्य व्यक्तीला विकता येतात. त्यावेळी मिळालेल्या रकमेचा वाटा मालकाला द्यावा लागतो. भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ मध्ये ‘पागडी’ हा शब्द आढळत नाही. पण पागडी पद्धतीप्रमाणे एकरकमी रक्कम आकारली जाते. भाडेकरूंचा हक्क मान्य केला जातो. आज या सर्व इमारती जीर्ण व मोडकळीस आल्या आहेत, त्यामुळे या इमारतींना पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. परंतु पुनर्विकासात पागडी पद्धतीमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत.

पुनर्विकास का महत्त्वाचा?

पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश सहा पेंडसे यांच्या म्हणण्यानुसार, १९६५ पूर्वी उभारलेल्या बहुतांश पागडी चाळी/इमारती या वेगळ्या काळातील सामाजिक व भौतिक गरजांसाठी बांधण्यात आल्या होत्या. आजच्या काळात आवश्यक असलेल्या मूलभूत मानवी सुविधांचा (उदाहरणार्थ : स्वच्छतागृहे, पाणीपुरवठा, विद्युत व अग्निसुरक्षा व्यवस्था) या चाळी/ इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे. मुंबईसह राज्यात अशा पागडी इमारतींमध्ये सुमारे २५ लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ इमारतींचा नसून, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या जीवन, सुरक्षितता व सन्मानाशी थेट निगडित आहे. सध्याची स्ट्रक्चरल ऑडिटवर आधारित स्वतंत्र निर्णयांची प्रक्रिया अत्यंत संथ असून, पुनर्विकासातील विलंबामुळे धोका वाढत चालला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मागण्या काय आहेत?

१९६५ पूर्वीच्या सर्व पागडी इमारतींसाठी नवीन शासन निर्णयाद्वारे बंधनकारक पुनर्विकास. पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत पागडी रहिवाशांवरील निष्कासन कारवाईला स्थगिती, सर्व पागडी रहिवाशांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून हक्क सुरक्षित करावेत, पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक चौकट तयार करून एकखिडकी परवानगी प्रणाली, सुलभ नियम, स्पष्ट कार्यपद्धती, निश्चित कालमर्यादा आणि संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

नियमावली तयार आहे का?

गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत अद्याप नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. मात्र याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा झाली आहे. मध्यंतरी पगडी एकता संघाने उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यानंतरच पागडीधारक भाडेकरूंचा शासनाने विचार सुरू केला, असा संघाने दावा केला आहे. भाडे कायद्यातील सुधारणेमुळे हजारो भाडेकरूंवर घरे रिक्त करण्याची पाळी आली. चाळमालक वा त्यांच्या नातेवाईकांसाठी खरोखरच घराची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले तर भाडेकरूला घर रिक्त करण्याची नोटीस देऊन तशी कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्यात प्राप्त झाले. त्यानंतर चाळमालक या कारणाचा वापर करू लागले. त्यामुळे भाडेकरूंवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. पागडी भाडेकरूही त्यास अपवाद ठरलेले नाहीत. त्यामुळेच याबाबत धोरण हवे असा आग्रह धरला जात आहे.

तिढा कसा सुटणार?

राज्य शासनाने पगडीधारक रहिवाशांच्या समस्यांबाबत नियमावली आणण्याची घोषणा केली असली तरी त्यास आता चाळमालक विरोध करीत आहेत. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या घोषणा केल्या त्यात पागडीधारकांसाठी नियमावली ही एक घोषणा होती. याबाबत कुठलीही रूपरेषा कागदावर तयार नसताना केली गेलेली घोषणा म्हणून भाडेकरूंना संदिग्ध वाटत आहे. याबाबत तातडीने नियमावली आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायद्यातही सुधारणा करावी लागणार आहे. एकीकडे महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार चाळमालक आणि भाडेकरू यांच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना राज्य शासन याबाबत निर्णय घेऊ शकते का, या तांत्रिक मुद्द्याचा विचार केला गेलेला नाही. निव्वळ अनेक वर्षे भाडेकरू आहोत या मुद्द्यावर मालकी हक्कावर दावा सांगता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालादरम्यान स्पष्ट केले आहे.

पुनर्विकासात काय अडचण?

पागडी पद्धतीतील सर्वच इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. त्यातच या भाडेकरूंच्या मालकी हक्कांना आता चाळमालक आव्हान देऊ लागले आहेत. आता पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यामुळे आता या चाळमालकांना हेच भाडेकरू अडचणीचे वाटू लागले आहेत. त्यामुळे भाडे नियंत्रण कायद्यातील खरोखर आवश्यकता असल्याचे भासवत या भाडेकरूंवर निष्कासनाची कारवाई सुरु करीत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे खटले विशेष शहर व दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या भाडेकरूंना पुनर्विकासाच सामील होता येत नाही. अशा विचित्र तिढ्यात अडकलेल्या भाडेकरूंना राज्य शासनाची घोषणा दिलासादायक आहे. परंतु ती कागदावर प्रत्यक्ष कशी येणार, याबाबत संदिग्धता आहे.

nishant.sarvankar@expressindia.com