विश्लेषण: ‘नीटपीजी’च्या पात्रता गुणांवरून वाद का निर्माण झाला?

पण आयएमएने मान का तुकवली?

‘पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणारे उमेदवार हे मुळात डॉक्टरच आहेत. पर्सेंटाइल कमी न केल्यास ‘नॉन क्लिनिकल’च्या जागा रिक्त राहतात. शस्त्रक्रियेसारख्या शाखांना प्रवेश होतात. वैद्याकीय महाविद्यालयात शिकविण्यासाठी शिक्षक लागतात. ‘नॉन क्लिनिकल’ला विद्यार्थ्यांनी प्रवेशच न घेतल्यास शिक्षकच मिळणार नाहीत. त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच पर्सेंटाइल कमी करण्यास ‘आयएमए’ने पाठिंबा दिला. यात गुणवत्ता, दर्जा घसरण्याचा मुद्दा येत नाही. ही प्रामुख्याने तांत्रिक प्रक्रिया आहे’, असे ‘आयएमए’च्या पुणे शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील यांनी सांगितले. ‘अॅनॉटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अशा विषयांसाठी शिक्षकच मिळत नाहीत. आमच्या वैद्याकीय महाविद्यालयात या विषयांसाठी शिष्यवृत्तीही दिली जाते. या विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणे गरजेचे आहे; त्याने अंतिमत: गुणवत्ता सुधारेलच. त्यामुळे ‘क्लिनिकल’ नव्हे, पण ‘नॉन क्लिनिकल’साठी पर्सेंटाइल कमी करणे ही गरज आहे,’ असे सिम्बायोसिस विद्यापीठाच्या आरोग्य विज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. राजीव येरवडेकर यांनी स्पष्ट केले.

मग आताचा वाद कसला?

‘वैद्याकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये वाढ झाल्याने, त्या विशेषत: खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयांतील जागा भरण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. या महाविद्यालयांचे शुल्क कोटींच्या घरात जाते. त्यामुळे वैद्याकीय शिक्षणाच्या ‘व्यवसाय वृद्धीसाठी’ हे होते का, असा प्रश्न पडतो’, असा आक्षेप फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनचे सहसंस्थापक डॉ. रोहन कृष्णन यांनी नोंदवला आहे. जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण खासगी महाविद्यालयांत अधिक आहेच, पण विशेषत: शहरांच्या परिघावर असणारी सरकारी महाविद्यालये किंवा जिल्हा रुग्णालयांशी निगडित जागा रिक्त राहत आहेत.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

‘देशभरात पदव्युत्तर वैद्याकीय अभ्यासक्रमाच्या १८ हजार जागा रिक्त आहेत. पैकी १२ हजार खासगी महाविद्यालयांत आहेत. त्यामुळे या मागे मोठे अर्थकारण आहे. पर्सेंटाइल कमी करणे ही गुणवत्तेशी तडजोड आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये बदल, अभ्यासक्रमांत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे गरजेचे आहे’, याकडे ज्येष्ठ करिअर मार्गदर्शक डॉ. श्रीराम गीत यांनी लक्ष वेधले. ‘जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या शिफारशींच्या मानाने भारतात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. मात्र, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्रता गुण कमी करणे, तसेच अनिर्बंध पद्धतीने पैसाकेंद्रित खासगी वैद्याकीय महाविद्यालये सुरू करणे, हा उपाय नाही. कारण, या वैद्याकीय महाविद्यालयांत शिकणारे नंतर ग्रामीण भागात जातच नाहीत. ‘नीट’चे नियम बदलणे वा खासगी वैद्याकीय महाविद्यालये सुरू करणे यावर बंदीच घातली पाहिजे’, असे मत सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके यांनी मांडले. आता तर ‘कट ऑफ’ कमी करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे.