घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर का झाला?
राज्यातील शहरांचा विस्तार होत आहे, तशी कचऱ्याच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. नागरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. पण सुयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन करणे प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. शहरांचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता ही समस्या तत्काळ सुटेल याची शाश्वती नाही. नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २००० नुसार कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे बंधन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घालण्यात आले आहे. गेल्या दशकभरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे अनेक प्रकल्प राज्यभरात उभारण्यात आले, मात्र ते पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत.
घनकचरा व्यवस्थापन म्हणजे काय?
घनकचऱ्यामध्ये घरगुती कचरा, बांधकाम व पाडलेल्या बांधकामाचा मलबा, औद्याोगिक घनकचरा, ड्रेनेज मलबा, निवासी-वाणिज्यिक संकुलांतील घनकचरा यांचा समावेश होतो. राज्यात २८ महापालिका, २४१ नगरपालिका आणि १४२ नगर पंचायती आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार या सर्व क्षेत्रांतून दररोज सुमारे २३ हजार ४४८ मे. टन घनकचरा निर्मिती होते. त्यापैकी केवळ १८ हजार ७२९ मे. टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था आहे. घनकचऱ्यावर ५६ सामाईक सुविधा प्रक्रिया केंद्रांवर प्रक्रिया करण्यात येते. २०२२ मध्ये एकूण निर्मित घनकचऱ्यापैकी प्रति दिन सरासरी ७९.९ टक्के घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. त्यासाठी ४०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४५६ कंपोस्टिंग प्रकल्प, ११२ संस्थांमध्ये १४५ गांडूळ खत प्रकल्प, ४५ संस्थांमध्ये ५७ बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत आहेत.
हेही वाचा >>>राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे काय? भारतात त्याविषयीचे नियम काय?
कचराभूमीचे प्रश्न काय आहेत?
कचराभूमीचे व्यवस्थापन करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) राज्यातील अनेक महापालिकांवर ताशेरे ओढले आणि तत्काळ ठोस कृती आराखडा करण्याची सूचना दिली. एनजीटीच्या या दणक्यानंतरही सुधारणा आढळली नाही. अनेक शहरांच्या कचराभूमीमध्ये कचऱ्याचे डोंगर उभे झाले आहेत. अनेक शहरांमध्ये घंटागाडीमार्फत घरोघरचा ओला आणि सुका असा स्वतंत्र कचरा संकलित केला जात नाही. कचऱ्याच्या डोंगरांमुळे गावात दुर्गंधी, माशा-डासांचे साम्राज्य, कचऱ्यातून पाझरणाऱ्या पाण्यामुळे दूषित बनलेले भूजल, विहिरी-बोअरवेल्सचे खराब पाणी आणि त्यामुळे सतत उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण आवश्यक आहे आणि तो उघड्यावर टाकण्यास बंदी आहे. असे असले तरी राज्यात शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये कचऱ्याची समस्या प्रमाणाबाहेर वाढत आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देशभरातील नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व घनकचऱ्याची शास्त्रीय प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानाची (नागरी) सुरुवात केली. त्याअंतर्गत केलेली प्रगती पुढे नेण्यासाठी, स्वच्छ भारत मिशनचा दुसरा टप्पा १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी २०२६ पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून सर्व शहरांना कचरामुक्त दर्जा प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून १०० टक्के कचरा स्राोतांचे पृथक्करण, घरोघरी संकलन आणि कचराभूमीमध्ये सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासह कचऱ्याच्या सर्व घटकांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन केले जाते. सर्व जुन्या कचरा ढिगाऱ्यांवरच्या कचऱ्याची विल्हेवाट आणि त्यांचे हरित क्षेत्रात रूपांतर हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासन त्यांच्या घटकानुसार शहर घनकचरा कृती योजना सादर करतात. त्या आधारावर, घनकचरा व्यवस्थापन घटक अंतर्गत केंद्रीय साहाय्य दिले जाते.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निरीक्षण काय?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या पाच वर्षांतील महापालिका क्षेत्रांमधील घनकचरा निर्मिती आणि प्रक्रियेच्या प्रमाणाचे विश्लेषण केले आहे. राज्यातील बहुतांश महापालिका क्षेत्रांमध्ये घनकचरा निर्मितीत वाढ दिसून आली आहे. २०१८ पासून सर्वाधिक वाढ ही मुंबई विभागात दिसून आली आहे. ठाणे, नागपूर आणि पुणे या विभागात कचऱ्याच्या प्रमाणात किंचित वाढ झाल्याचे निरीक्षण आहे. मुंबई, कल्याण, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नागपूर आणि नाशिक या क्षेत्रात घनकचऱ्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात दररोज एकूण २३ हजार ४४८ मे. टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते, त्यापैकी १८ हजार ७२९ मे. टन म्हणजे ७७.१९ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. नागपूर क्षेत्रात तर केवळ ३३.९० टक्के, कल्याण क्षेत्रात ५६.५६ टक्के तर अमरावती क्षेत्रात ६५.९३ टक्केच घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे वास्तव आहे.
