लोकसंख्या घटतेय, तरी चीनचे धाबे का दणाणले? घटता जननदर ही चिंतेची बाब का ठरते?

२०२४मध्ये चीनची लोकसंख्या साधारण १४० कोटी ८३ लाख होती. ती ३३ लाख ९० हजारांनी कमी होऊन सध्या सुमारे १४० कोटी ४९ लाख इतकी आहे. याच वर्षात चीनमध्ये १.१३ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला. ही पाच दशकांच्या कालावधीत सर्वाधिक मृत्यूसंख्येपैकी एक आहे

वृद्ध लोकसंख्येची समस्या

दुसरीकडे, चीनची लोकसंख्या झपाट्याने वृद्ध होत आहे. २०२४च्या अखेरीस चीनमध्ये ६० वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाची लोकसंख्या ३१ कोटी होती. २०३५पर्यंत हे प्रमाण ४० कोटी इतके होईल. वृद्धांची संख्या वाढल्याने पेन्शन आणि आरोग्यासारख्या सुविधांवरील खर्चात वाढ होणार आहे. दुसरे म्हणजे मोठ्या संख्येने वाढणाऱ्या वृद्धांची निगा घेण्यासाठी आवश्यक तरुण मनुष्यबळाचीही कमतरता भासणार आहे. यामुळे आर्थिक समस्यांबरोबरच सामाजिक समस्याही उद्भवण्याची भीती आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागा’ने २०२४मध्ये वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २१००पर्यंत चीनची लोकसंख्या ६३.३ कोटींनी कमी होऊन ८० कोटी असेल. सध्या चीनची २३ टक्के लोकसंख्या ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटात मोडत असून १६ ते ५९ या कार्यक्षम वयोगटाती लोकसंख्या ६० टक्के इतकी आहे. हे प्रमाण एका दशकापूर्वी ७० टक्के इतके होते आणि २०३४पर्यंत ३० टक्के इतके कमी होण्याची शक्यता आहे

लोकसंख्याविषयक धोरण

चीन दीर्घकाळ जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश राहिला आहे. लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी तिथे अनेक वर्षे एक मूल धोरण कठोरपणे राबवले गेले. मात्र, यामुळे लोकसांख्यिकी संकट निर्माण होऊन त्याचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतील असे इशारे देण्यात आले. त्यानंतर २०१६पासून हे धोरण शिथिल करण्यात आले आणि जोडप्यांना दोन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी देण्यात आली. त्याचाही उपयोग होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर २०२१मध्ये पुन्हा लोकसंख्या धोरणात बदल करण्यात आले आणि तीन मुलांची परवानगी देण्यात आली. ‘अधिक मुले म्हणजे अधिक खर्च,’ हे समीकरण विचारात घेऊन अधिक मुलांना जन्म देण्यास कचरणाऱ्या दाम्पत्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानासारख्या विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या

अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

शारीरिक श्रमाची अधिक गरज असणाऱ्या शेती आणि उत्पादन क्षेत्रावर चिनी अर्थव्यवस्थेची भिस्त आहे. त्यामुळेच, गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक धोरणात जाणीवपूर्वक बदल करून उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. यातून ग्राहक-चालित अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जात आहे. मात्र, घटत्या लोकसंख्येनुसार अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राहील का, असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांना पडला आहे. २०२५मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ५ टक्के होता, तो येत्या काही वर्षांत कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महासत्तापदाला आव्हान?

बदलत्या लोकसांख्यिकीचे केवळ आर्थिक आणि सामाजिकच नव्हे तर चीनच्या दृष्टीने जागतिक परिणामही होणार आहेत. भक्कम अर्थव्यवस्था, अवाढव्य लष्कर याबरोबरच प्रचंड मनुष्यबळ याकडेदेखील चीनची ताकद म्हणूनच पाहिले जात होते. तरुणांचे प्रमाण कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढलेल्या देशाचे जागतिक पातळीवर सामरिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या काय स्थान असेल, कितपत महत्त्व टिकून राहील ही चीनच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने विशेष चिंतेची बाब आहे. हा परिणाम तात्काळ दिसणार नाही, पण दीर्घकालीन विचार करता धोक्याचा नक्कीच आहे

आवश्यक उपाययोजना

चीनमध्ये सांस्कृतिक बदलांमुळे विवाहाचे वय पुढे गेले आहे, अविवाहित राहणाऱ्या महिला आणि तरुणांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अधिकाधिक मुले होऊ देण्यासाठी विवाहांना प्रोत्साहन देणे, महागाई कमी करणे, पेन्शन आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा करणे, काम करणाऱ्या पालकांवरील दबाव कमी करणे आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे या उपाययोजना सुचवल्या जात आहेत. त्यापैकी मुलांसाठी अनुदान देण्यासारख्या काही उपायोयजना अंमलातही आणल्या जात आहेत.

nima.patil@expressindia.com