मोहन अटाळकर
पावसाळा संपलेला असताना सध्या राज्यात २९३ गावे आणि ८८६ वाडय़ांमध्ये ३१५ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. भर पावसाळय़ातही टँकरवारी सुरूच होती. केंद्र सरकारने ‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट ठेवून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ २०२० पासून ‘जलजीवन अभियाना’त रूपांतरित केला. ‘मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमा’लाही मुदतवाढ देण्यात आली, पण अद्यापही प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था होऊ शकली नाही. दुसरीकडे, पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमावर दरवर्षी कोटय़वधींचा निधी खर्च होतो आहे.
राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण किती?
राज्यात पावसाळय़ाच्या कालावधीत ९२८ मिलीमीटर म्हणजे सरासरीच्या ८८.४ टक्के पाऊस झाला. गेल्या वर्षी सरासरीच्या १२१ टक्के पाऊस झाला होता. नाशिक, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के पावसाची नोंद झाली असून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत ७५ ते १०० टक्के तर ठाणे, रायगड, पालघर, नांदेड, यवतमाळ, नागपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत १०० टक्क्यांहून जास्त पावसाची नोंद झाली आहे.
टँकरची गरज किती, कुठे?
राज्यात सर्वाधिक टँकर हे नाशिक आणि पुणे विभागात सुरू आहेत. नाशिक विभागात १२० गावे आणि २४१ वाडय़ांमध्ये ११४ टँकरने पाणी पुरविण्यात येत आहे, तर पुणे विभागात १०२ गावे आणि ६३० वाडय़ा ११४ टँकरवर विसंबून आहेत. मराठवाडय़ातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे ५९ आणि २८ टँकर सुरू आहेत. गेल्या वर्षी या कालावधीत या विभागांमध्ये एकही टँकर सुरू नव्हता. सध्या अमरावती, नागपूर आणि कोकण विभागात एकही टँकर सुरू नाही. मात्र, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांत यंदा उन्हाळय़ापर्यंत पाणीटंचाईची झळ पोहचणार आहे.
पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम काय आहे?
टंचाईग्रस्त गावे आणि वाडय़ांमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकार तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, कूपनलिका व इतर पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, टँकरने पाणीपुरवठा, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ जोडणी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे अशा उपाययोजना दरवर्षी हाती घेते. २०२०-२१ मध्ये पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमावर ५३०.९५ कोटी रु., तर २०२१-२२मध्ये ७२.२७ कोटी रु. खर्च झाले होते. दरवर्षी काही कोटींचा खर्च होऊनही, अद्याप कायमस्वरूपी व्यवस्था सरकारला करता आलेली नाही.
हेही वाचा>>>>लागोपाठ तीन मिस्ड कॉल आणि बँक खात्यातील पैसे लंपास; ‘सिम स्वॅप’ फसवणूक कशी रोखायची?
जल जीवन अभियानाचे उद्दिष्ट काय?
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई प्रतिदिन किमान ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे, हे जल जीवन अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक इमारती इत्यादींना नळ जोडणी पुरविण्याचे लक्ष्य आहे. राज्यात जल जीवन अभियानावर २०२१-२२ या वर्षांत २ हजार ८५५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. जल जीवन अभियानाअंतर्गत राज्यात १.४६ कोटी कुटुंबांसाठी १ कोटी नळ जोडण्या पुरविण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम काय?
पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करून पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाचा कालावधी २०१६ ते २०२० हा होता. या कार्यक्रमाअंतर्गत ६०२ कोटी रुपये रकमेच्या ७४३ नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रगतीपथावरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या कार्यक्रमाला २०२२-२३पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आव्हाने काय आहेत?
पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाला आणि भूजल पातळीत वाढ झाली, तरी पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळय़ात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. विंधन विहिरींची कामे लोकांची ओरड सुरू झाल्यानंतर हाती घेतली जातात, मग त्यावेळी बोअरवेल यंत्रे उपलब्ध होत नाहीत. साधारण बोअर खोदण्याचे काम एप्रिल किंवा मे महिन्यात हाती घेतले तर उन्हाळय़ाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत पाणी कुठे उपलब्ध होईल याचा अंदाज घेऊन बोअर खोदता येते. परंतु नियोजनातील कामे केलीच जात नाहीत.
