उद्योगांना लागणारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस अर्थात ‘एलपीजी’ चा पुरवठा आता पूर्णत: थांबला आहे. काही उद्योग शिल्लक गॅससाठ्यावर आठवडाभर चालले. पण आता चिमणीतून धूर निघणे बंद झाले आहे. वाहन, औषधी, काच निर्मितीसह रंग, साखर उद्योगावरही परिणाम होऊ शकतात. सुमारे २८०० किलोमीटर दूर सुरू असणाऱ्या युद्धझळा आपल्या चुलीपर्यंत आल्या आहेत. अशा संकटावर मात कशी करायची आणि उद्योजकांच्या मागण्या काय आहेत या विषयी….
‘एलपीजी’ पुरवठा कोणत्या उद्योगांसाठी?
औद्योगिक क्षेत्रात सर्वाधिक ‘एलपीजी’ लागतो तो वाहन उद्योगास. औषधीपासून ते साखरेपर्यंत याचे मोठे परिणाम जाणवतील, असे उद्याेजक सांगत आहेत. वाहन क्षेत्रात प्रत्येक सुट्याभागाच्या निर्मितीसाठी ‘एलपीजी’ लागतो. कोणत्याची वाहनाची निर्मिती एकाच कंपनीत होऊ शकत नाही. त्याची एक साखळी असते. प्रत्येक सुटा भाग वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये तयार होतो.एखादी कंपनी गिअर बनवत असेल तर ‘सायलेन्सर’ वेगळीकडे बनते. टायरच्या कंपन्या वेगळ्या. सुटे भाग एकत्रित करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या हे भाग विकत घेऊन त्यापासून वाहन बनवितात. या प्रत्येक कंपनीमध्ये वेगवेगळया कारणांसाठी ‘एलपीजी’ गॅस ज्या सिलिंडरमधून पुरवला जातो त्यास ‘सुमो’ सिलिंडर म्हटले जाते. एका सिलिंडरमध्ये २५० किलो गॅस मावतो. एलपीजी गॅसचा उपयोग वाहन उद्योगात सर्वाधिक होतो. विशेषत: ‘पावडर कोटींग ’ करताना, वाहनांना रंग देताना एलपीजी लागतो. केवळ एवढेच नाही तर लोखंडी सुट्ट्या भागांना मजबुती देण्यासाठी लागणारे ‘पिचिंग ऑईल’ लागते. ते मिळत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार होती. गॅस, ऑईल मिळत नसल्याने उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे. वाहन उद्योगातील साखळी पूर्णत: विस्कळीत होत आहे. केवळ वाहनच नाही तर औषधी आणि मद्य निर्मितीच्या बाटल्या तयार करणारी कंपनी, ॲल्युमिनिअमचे ‘ कॅन ’ बनविण्याऱ्या कंपनीसह पॉलिमर आणि अगदी साखर उद्योगही येत्या काही दिवसात गॅस नसल्याने अडचणीत सापडू शकतो. एखादी कंपनी बंद पडल्याने त्यावर अवलंबून असणारे कामगार, त्यांच्या प्रापंचिक गरजा यावर मोठा परिणाम होणार आहे. शिवाय निर्यातीवर परिणाम झाल्याने बाजारपेठेत मोठे बदल दिसू लागले आहेत. अगदी खाद्यतेलाच्या दरातही २८ फेब्रुवारीपासून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलामध्ये प्रतिकिलो १३ रुपयांची वाढ दिसून आली आहे.
‘एलपीजी’ला पर्याय आहे का?
काही शहरांमध्ये ‘एलपीजी’ऐवजी बंद पाईपद्वारे गॅस पुरवठा केला जातो. ‘पीएनजी’ गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून असणाऱ्या काही प्रकल्पातून उद्योगांना गॅस पुरवठा करता येऊ शकतो का, याची चाचपणी केली जात आहे. ज्या भागातून अशी पाईप व्यवस्था केली गेली आहे. त्यांना गॅस पुरवठा होऊ शकतो. ‘पीएनजी’ गॅस पुरवठा झाल्यास उद्योजकांना त्यांचे ‘बर्नर’ बदलावे लागतील. त्यासाठी उद्योजकांची तयारी आहे. असा गॅस पुरविण्यासाठी आणि त्याच्या वापरावर आधारित देयक तयार करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात ‘फ्लो मीटर’ उपलब्ध नव्हते. मात्र, उद्योजकांना ‘पीएनजी’ गॅस पुरवठा करण्यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. किमान ‘पीएनजी’ पुरवठा व्हावा म्हणून उद्योजक पेट्रालियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची भेट घ्यावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एलपीजी मिळणार नसेल आणि पीएनजी मिळण्यास विलंब होत असेल तर धातूला गरम करण्याच्या डिझेल आधारित काही भट्ट्या तातडीने बनवता येऊ शकतात का, याचाही विचार केला जात आहे. तिसरा पर्याय म्हणून बयोगॅसचा विचार केला जात आहे. ‘कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस’ बनविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत अशी विनंती आता उद्योजक करू लागले आहेत. ‘बायोगॅस’चा पर्याय आणि नव्याने अर्थसंकल्पातील बांबू धोरणाची चर्चाही सुरू झाली आहे.
बांबू धोरण उपयोगी पडू शकेल?
बांबूचा व कोळशाचा उष्मांक सारखा असतो. तो चार हजार किलो कॅलरी असल्याचा दावा बांबू धोरण व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे पाशा पटेल करतात. गायरान आणि गावागावातील पडीक जमिनीवर बांबूची लागवड करून त्यातून बायोगॅस उत्पादन होऊ शकते. तसेच गावागावात बायोगॅसचे प्रयोग करून एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सल्ला आता दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना ऊर्जा क्षेत्रातून पैसा मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. १९८५च्या सुमारास या अनुषंगाने काही प्रयत्न झाले. पण त्याला पुढे फारशी गती दिली गेली नाही. आता त्यांची गरज असल्याचे उद्योजक सांगू लागले आहेत. बांबू हे झाड नाही तर तो गवताचा प्रकार आहे, असे केंद्र सरकारने जाहीर केल्याने त्याला तोडण्यासाठी लागणाऱ्या किचकट प्रक्रिया आता सुलभ झाल्या आहेत. त्यामुळे बांबू आता बायोगॅससाठी उपयोगी ठरू शकतो असा दावा केला जात आहे.
स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णयाची गरज किती?
एलपीजी तुटवड्यामुळे उद्योगांसमाेर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. किती दिवसांनी गॅस पुरवठा सुरळीत होईल याची उत्तरे कोणाकडे नसल्याने उद्योग जगतात अस्वस्थता आहे. गॅस नसल्यामुळे उद्योगाचे होणारे नुकसान कोट्यवधी रुपयांचे असेल. त्यामुळे गॅस पुरवठ्याच्या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील, असे उद्योगमंत्री उदय सामंतही म्हणाले. नव्या प्रकारे गॅस पुरविण्यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना बळ द्यावे लागणार आहे. अलिकडेच आसाममध्ये बांबूपासून मिथेनॉल करण्याचा कारखाना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या नव्या प्रकल्पांना सरकारला प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. मात्र, तहान लागल्यावर विहीर खांदण्याचे असे प्रयोग यशस्वी होण्याचे प्रमाण कमी आहे.
गॅस तुटवड्यावर उपाय काय?
गॅस पुरवठ्यामुळे किती दिवस उद्योग बंद पडू शकतात, यावर आर्थिक गणिते अवलंबून असणार आहेत. त्यामुळे जेवढे दिवस उद्योग बंद राहतील किंवा मंदीसदृश स्थिती राहील तेवढ्या कालावधीसाठी कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याज दरात सवलत द्यावी, त्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पुढील काळात उत्पादनावरील खर्च वाढतील, परिणामी वस्तू महागही मिळतील. उद्योग सुरू करण्यासाठी गॅसचा पुरवठा होईल तेवढ्या लवकर सुरळीत करावा तसेच आवश्यक त्या उद्योगांना कारखाना बंद करण्यासाठी शीतकरणासाठी आवश्यक एलपीजी पुरवठा केला जावा. अन्यथा सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतील. १६०० अंश तापमानावरील उद्योग अचानक बंद करणे धोक्याचे असू शकते, असा दावा कंपन्या करत आहेत. त्यामुळे तातडीच्या उपाययोजना आणि दीर्घकालीन धोरण यावर काम करावे लागणार आहे.
