- संतोष प्रधानराज्यात सध्या गाजत असलेल्या इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी समंती दिली. विधेयकावर राज्यपालांची मोहोर उमटली की त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. पण राज्यपालांनी समंती दिली तरी आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होईल का, तर त्याचे उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. कारण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, येत्या मंगळवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय काय आहे?सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरविले. हे आरक्षण पुन्हा लागू व्हावे म्हणून तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. यानुसार मागासवर्गीयांचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याकरिता सांख्यिकी माहिती (एम्पीरिकल डेटा) जमा करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल ठरविल्याने राज्य सरकारने वटहुकूम काढून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यातरिता विधेयक मंजूर केले. या विधेयक समंतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परिणामी राज्यपालांनी कायद्याला समंती दिली नव्हती. राज्यपालांनी समंती दिल्याने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल का?नाही. कारण हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देताना नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. परिणामी राज्यपालांनी समंती दिली तरी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लगेचच पुन्हा लागू होणार नाही. यासाठी ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. राज्यपालांच्या समंतीसाठी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठपुरावा का सुरू होता?सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यास स्थगिती दिली. वटहुकूम रद्दबातल ठरविला नव्हता. येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. ओबीसी समाजाची सांख्यिकी माहिती मागासवर्ग आयोगाला देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार ही माहिती आयोगाला सादर करण्यात आली. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला राज्यपालांची समंती नाही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला असता. यामुळेच छगन भुजबळ व अन्य मंत्र्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. अखेर राज्यपालांनी महिनाभरानंतर या विधेयकाला समंती दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.
