महाबीजमध्ये सनदी अधिकारी कार्यकाळ पूर्ण का करीत नाहीत? कारण काय?

महामंडळाची स्थापना कशासाठी झाली?

शेतकऱ्याला परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार बियाणे मिळावे यासाठी महामंडळाची स्थापन करण्यात आली. स्वतंत्र राज्य बियाणे प्रमाणन संस्थेद्वारे घेण्यात येणाऱ्या कठोर चाचण्यांमुळे गुणवत्तेप्रती खात्री मिळते. महाबीजने किमतीच्या बाबतीत एक आदर्श निर्माण केला. कृषी संशोधनाला पुढे नेण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना सुधारित वैशिष्ट्ये असलेले वाण उपलब्ध करून देण्याचा महाबीजचा प्रयत्न असतो.

याव्यतिरिक्त महाबीज ऊती संवर्धन (टिश्यू कल्चर) आणि जैविक खत क्षेत्रात प्रमुख भूमिका बजावत आहे. महाबीजच्या ५० वर्षांच्या टप्प्यामध्ये बियाणे क्षेत्रात विश्वास, गुणवत्ता, परवडणारी किंमत आणि नवनिर्मितीमध्ये शेतकऱ्यांचा विश्वास प्राप्त केला.

महामंडळाचे कार्य, रचना कशी?

महाबीजची स्थापना २८ एप्रिल १९७६ रोजी झाली. बियाणे उत्पादन, प्रमाणीकरण, बियाणे गुणवत्ता नियंत्रण, बियाणे प्रक्रिया, हाताळणी, पॅकेजिंग, बियाणे विपणन, बियाणे विक्री आदी कार्य महाबीजमध्ये केले जाते. राष्ट्रीय बियाणे प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांचे बियाणे महामंडळ म्हणून महाबीज कार्यरत आहे. या महामंडळाच्या भागभांडवलात महाराष्ट्र शासन (४९ टक्के), राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ मर्यादित (३५ टक्के), बियाणे उत्पादक शेतकरी (१३ टक्के) आणि कृषी विद्यापीठे (३ टक्के) यांचा वाटा आहे.

महाबीजवर पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे जबाबदारी असते. दैनंदिन कामकाजासाठी एका सनदी अधिकाऱ्याची व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती केली जाते. संचालक मंडळात ११ नामनिर्देशित सदस्य आणि बियाणे उत्पादकांमधून निवडलेले दोन सदस्य असतात. याचे मुख्यालय अकोला येथे आहे. त्याला सहा प्रादेशिक कार्यालये आणि २६ जिल्हा कार्यालये आहेत. महामंडळाद्वारे २१ अत्याधुनिक बियाणे प्रक्रिया संयंत्रे चालवली जातात.

व्यवस्थापकीय संचालकांचा कार्यकाळ किती?

महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर वरिष्ठ ‘आयएएस’ काम करण्यास इच्छुक नसतात. या पदावर नियुक्ती होताच इतरत्र बदलीचे त्यांना वेध लागतात. नव्या अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांची बदली होत असल्याचा प्रत्यय गत १६ वर्षांत वारंवार आला.

महाबीजच्या ५० वर्षांच्या कार्यकाळात ३९ अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नेमणूक झाली. टी. बालारमण महाबीजचे पहिले ‘एम.डी.’ होते. पुढील काळात या पदावर अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांनी कार्य केले. व्ही.एस. धुमाळ, डॉ. प्रदीप व्यास या अधिकाऱ्यांनी चार वर्षांचा, तर सौरभ विजय यांनी तीन वर्षे १० महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१० नंतर महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदावर अधिकारी फारसे रमले नाहीत.

गेल्या १६ वर्षांमध्ये तब्बल २४ अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नियुक्ती झाली. या कालावधीत अनिल भंडारी यांनी दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला. इतर बहुतेक अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ८-१० दिवसांपासून ते दीड वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळात इतरत्र बदली करून घेतली.

आयएएस अधिकारी अनिच्छुक का?

महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालकपद हे प्रवाहाबाहेरील तुलनेने कमी महत्त्वाचे पद असल्याचा समज आयएएस अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर ते कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आयएएस अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम पदांवर मिळणाऱ्या अधिकाराच्या तुलनेत महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचे अधिकार कमी असतात. हेसुद्धा एक कारण या पदावर अधिकारी पूर्णवेळ न राहण्यामागे सांगितले जाते.

महाबीजमध्ये चेअरमन म्हणून कृषी विभागाचे प्रधान सचिव आणि व्यवस्थापकीय मंडळ अनेक निर्णय घेतात. त्यामुळे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करताना मर्यादा येतात. जिल्हाधिकारी म्हणून संपूर्ण जिल्ह्याचे सूत्र हाती असण्यासोबतच राजकीय व सामाजिक मानसन्मान मिळतो.

महाबीजचे ‘एमडी’पद राज्यस्तरीय असले तरी ‘त्या’ लाभाचा अभाव दिसून येतो. शिवाय महाबीजचे मुख्यालय अकोला येथे असल्याने मोठ्या शहरांमध्ये काम करण्यास इच्छुक अधिकारी याठिकाणी येण्यास तयार होत नाहीत.

महामंडळाच्या कामकाजावर परिणाम काय?

महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार २ फेब्रुवारीपासून अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडे होता. आता शासनाने दिलीप स्वामी यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालकपदावर केली. त्यांनी ९ एप्रिलला कार्यभार स्वीकारला. आता त्यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष राहील.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ‘महाबीज’मध्ये कार्यकाळ पूर्ण करणारा व्यवस्थापकीय संचालक मिळत नसल्याने नफ्यात चालणाऱ्या महामंडळात कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. कामकाज विस्कळीत होते. राज्य शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज दिसून येते.

prabodh.deshpande@expressindia.com