गोव्याची गंगा नदी असं ज्या नदीचं वर्णन केलं जातं त्या म्हादई नदीचं पाणी कर्नाटकला वळवण्यावरून दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. म्हादई या नदीवरच्या कर्नाटकच्या प्रकल्पाच्या DPR ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या दोन राज्यांमध्ये हा पाणी प्रश्न पेटला आहे. 30 डिसेंबर 2022 ला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकच्या विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा ही होती की कर्नाटक सरकारच्या म्हादयी नदीवर्चया कळसा बंदुरी प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (DPR) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कर्नाटक सरकारने ही घोषणा केल्यानंतर गोवा सरकारने तातडीने 2 जानेवारीला या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. तसंच आम्ही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन म्हादयी नदीचं पाणी कर्नाटकला वळवणाऱ्या या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये म्हणून आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मंत्र्यांना भेटणार आहोत. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली आहे. गोव्याने विरोध दर्शवला असला तरीही इकडे कर्नाटकने प्रकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री गोविंद करजोल यांनी सोमवारी जाहीर केले आहे की या प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील आणि महिन्याभरात प्रकल्पाचं काम सुरू केलं जाईल. कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात संघर्ष होणार हे समोर दिसतं आहे. कळसा बांदुरी प्रकल्प नेमका काय आहे? त्यामुळे वाद का?बेळगाव, बागलकोट, धारवाड आणि गदग या जिल्ह्यांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी म्हादयी नदीतून पाणी वळवण्यासाठी हा कळसा बांदुरी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव 1980 च्या दशकातच ठेवण्यात आला होता. मात्र कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यातल्या वादामुळे तो कागदावरच राहिला. म्हादयीच्या उपनद्या कळसा आणि बांदुरी धरण प्रकल्प उभा करून कर्नाटकातल्या कोरड्या जिल्ह्यांकडे पाणी वळवले जाणार आहे. म्हादयनी नदी कर्नाटकातल्या भीमगड अभयारण्यात उगम पावते आणि गोव्यातल्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. म्हादई नदीची तीन राज्यात वाटणी कशी?म्हादई नदी कर्नाटकात उगम पावत असली तरीही या नदीचा 18 टक्के भाग हा कर्नाटकात तर 4 टक्के भाग महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतो. उर्वरित 78 टक्के भाग हा गोवा राज्यात येतो. केंद्र सरकारची प्रकल्पाच्या अहवालाला संमती मिळाल्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने धरण बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र त्यासाठी संमती देत असताना प्राधिकरण आणि लवादाने कर्नाटकवर बंधनंही लादली आहेत. मात्र एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकार ही बंधनं पाळेल की नाही याची शाश्वती गोवा सरकारला नाही. त्यामुळे म्हादई नदीवरच्या या प्रकल्पाला गोवा सरकारने विरोध दर्शवला आहे. 2002 मध्ये म्हादई नदीवरच्या प्रकल्पावरच्या प्रस्तावाला अडीच दशकं उलटून गेल्यानंतर कर्नाटक सरकारने एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडे एक शिष्टमंडळ गेलं होतं. या शिष्टमंडळाने नदीतील उपलब्ध स्रोतांचं मूल्यांकन करून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांना पाणी वाटप करण्याची विनंती केली होती. मात्र गोव्यातल्या निदर्शनांमुळे, आंदोलनामुळे आणि पर्यावरणाला होणारी हानी लक्षात घेऊन एनडीए सरकारने हा प्रकल्प स्थगित केला होता. 2006 मध्ये कर्नाटकात JD(s) आणि भाजप युती सरकारने या प्रकल्पावर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गोव्याने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ज्यानंतर पाणीवाटपाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्याची मागणी केली गेली. त्यानंतर यूपीए सरकारने नोव्हेंबर 2010 मध्ये लवादाची स्थापना केली. लवादाने काय म्हटलं आहे?लवादाने 2018 मध्ये म्हादई नदीपात्रातील 13.42 टीमएसी पाणी कर्नाटकला, 1.33 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला आणि 24 टीएमसी पाणी गोव्याला देण्याचा निर्णय दिला. कर्नाटकला जे पाणी देण्यात आलं त्यातलं 5.5 टीएमसी पिण्याच्या गरज भागवण्यासाठी आणि 8.02 टीएमसी पाणी हे जलविद्युत निर्मितीसाठी होतं. कर्नाटकच्या वाट्याला जे 5.5 टीएमसी पाणी पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आलं होतं त्यातलं 3.8 टीएमसी पाणी कळसा आणि बांदुरी धरणाद्वारे मलप्रभा नदीत वळवण्याचं केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये अधिसूचित केले होते. या अधिसूचनेनंतर काय झालं?न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यानंतर गोव्याने जुलै 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यांनी लवादाने दिलेल्या पाणी वाटपाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2020 मध्ये कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीच्या खोऱ्यातून बेकायदेशीरपणे पाणी वळवल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिकाही दाखल केली होती. दुसरीकडे या प्रकल्पाचा लाभ मिळावा अशी मागणी कर्नाटकवासीयांनी अनेक वर्षांपासून केली होती. या वर्षी निवडणुका असल्याने बोम्मई सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित असूनही केंद्रीय जल आयोगाकडे अर्ज केला. त्यांची मंजुरी मिळवली. अद्याप या प्रकल्पाला पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागाकडून मंजुरी मिळणं बाकी आहे. कर्नाटकमध्ये म्हादईच्या मुद्द्यावरून राजकारण पेटले आहे कर्नाटक सरकारने 30 डिसेंबरला प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यानंतर काँग्रेसने या प्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारला ही घोषणा करावी लागली कारण या प्रश्नी काँग्रेसने हुबळीमध्ये मोठं आंदोलन करण्याचं नियोजन केलं होतं. बोम्मई हे प्रत्येक मुद्द्यावर खोटं बोलत आहेत. त्यांनी तारखेशिवाय डीपीआर मंजुरीची ऑर्डर दाखवली आहे. या प्रकल्पाचा वापर भाजपाकडून राजकीय फायद्यासाठी केला जातो आहे असा आरोप कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्याक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे जे. डी. कुमार स्वामी यांनी या प्रकल्पात न्यायालयीन अडथळे आहेत तरीही आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करून घाईने प्रकल्पाची अमलबजावणी करू नये असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रसोबत कर्नाटकचा सीमावाद पेटला आहे. यावरून विरोधकांनी भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. तर गोव्यातही भाजपाचं सरकार आहे तरीही वाद न मिटल्याने विरोधकांच्या हाती या निमित्ताने आयते कोलीत मिळाले आहे.
