Pakistan’s GDP Falls Behind Maharashtra and Tamil Nadu: कधीकाळी भारत आणि पाकिस्तानमधील स्पर्धा ‘दक्षिण आशियाई शेजारी देशांपुरतीच मर्यादित होती. परंतु, आता ही स्पर्धाच संपली आहे कारण दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेत तुलनाच होऊ शकत नाही, हे पुरते स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तान आणि भारताच्या काही राज्यांमध्येही ही तफावत स्पष्टपणे जाणवते. पूर्वी महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख भारतीय राज्यांपेक्षा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठी होती. परंतु, आता मात्र परिस्थितीत बदल झाला आहे. पाकिस्तानची संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भारताच्या काही राज्यांपेक्षा लहान आणि कमकुवत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि भारताच्या रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ही स्थिती आता पुरती स्पष्ट झाली आहे.
पाकिस्तान मागे कसा पडला?
२००४-०५ मध्ये पाकिस्तानचा GDP सुमारे १३२ अब्ज डॉलर होता. सध्याच्या घडीला तो अंदाजे ३३८ ते ३७३ अब्ज डॉलरच्या दरम्यान आहे. म्हणजे २० वर्षांत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था जवळपास तीनपट वाढली आहे. परंतु, भारतीय राज्यांच्या तुलनेत हा वाढीचा वेग फारच कमी आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूची अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढली. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २००४-०५ मध्ये ९२ अब्ज डॉलर्स होती तर तीच २०२३-२४ मध्ये तब्बल ४९० अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. तर, तामिळनाडूची अर्थव्यवस्था त्याच कालावधीत ४८ अब्ज डॉलरवरून ३२९ अब्ज डॉलर झाली आहे.
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू पुढे कसे गेले?
नवीन अंदाजांनुसार महाराष्ट्राचा GSDP (Gross State Domestic Product) सुमारे ₹ ४२.६७ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच $ ४९० अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. तामिळनाडूचा GSDP ₹ ३१.५५ लाख कोटी रुपये असून, तो सुमारे $३२९ अब्ज डॉलर इतका आहे. म्हणजेच, आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या संपूर्ण GDP पेक्षा ४५ टक्क्यांनी मोठी आहे. तामिळनाडूचा GSDP ही पाकिस्तानच्या बरोबरीचा आहे. २००४-०५ मध्ये पाकिस्तानचा GDP महाराष्ट्राच्या तुलनेत १.५ पट अधिक होता. तर, तामिळनाडूचा GSDP पाकिस्तानच्या केवळ ३७ टक्के इतका होता. आता मात्र चित्र पालटलं आहे. यामागे दोन्ही राज्यांमध्ये औद्योगीकरण, पायाभूत सुविधा विकास, गुंतवणूक पोषक धोरणं आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांचा मोठा वाटा आहे. मुंबईसारखं आर्थिक केंद्र असलेलं महाराष्ट्र हे सेवा, उत्पादन आणि परकीय गुंतवणुकीचं प्रमुख ठिकाण आहे. तामिळनाडू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वस्त्रोद्योगासाठी ओळखलं जातं.
पाकिस्तानचे IMF वर अवलंबित्व
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षांपासून IMF सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर अवलंबून आहे. अलीकडेच IMF ने पाकिस्तानला $१.०२ अब्ज डॉलरचं दुसरं अनुदान दिलं, जे $३ अब्ज डॉलरच्या तात्पुरत्या आर्थिक मदतीच्या पॅकेजचा भाग आहे. IMF चे सदस्यत्व घेतल्यानंतर पाकिस्तानला आतापर्यंत २५ वेळा IMF ची मदत घ्यावी लागली आहे. तरीही अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांचा तिथे अभाव आहे. सध्याच्या कर संकलनाचे लक्ष्य ₹१४.३ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आलं आहे, जे GDP च्या सुमारे ११ टक्के आहे. IMF च्या अटींनुसार, पाकिस्तानने ३.५ लाख कोटी रुपयांचा प्राथमिक तूट अधिशेष दाखवला आहे, जे त्यांच्या २.७ लाख कोटींच्या लक्ष्याहून जास्त आहे. मात्र, हे आर्थिक बदल सामान्य नागरिकांसाठी महागाई आणि कष्टांचे कारण ठरले आहेत.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अडचणीतच का आहे?
IMF च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानचा आर्थिक वाढीचा दर फक्त २.६ टक्के आहे. जे देशातील रोजगार निर्मिती आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी अपुरं आहे. राजकीय अस्थिरता, वाढती महागाई, घटती गुंतवणूक आणि परकीय चलन तुटवडा यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे. २०२५ च्या एप्रिल अखेर पाकिस्तानचे परकीय चलन साठे $१०.३ अब्ज डॉलर होते. २०२५ च्या जूनपर्यंत हे साठे $१३.९ अब्जपर्यंत पोहोचतील असा IMF चा अंदाज आहे. तरीही ही स्थिती अजूनही असुरक्षित आहे. एकूण अर्थसंकल्प सुमारे ₹१८ लाख कोटींपेक्षा कमी ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. यात संरक्षण खर्चाची वाढ, कर्जफेडीचा बोजा आणि महसूल तूट यांचा मोठा वाटा आहे.
लोकांसाठी नव्हे, लष्करासाठी प्राधान्य
पाकिस्तानने २०२५ या आर्थिक वर्षात आपला संरक्षण खर्च १६.४ टक्क्यांनी वाढवून $७.३७ अब्ज डॉलर (₹६०,६५५ कोटी) केला आहे. जो GDP च्या सुमारे ४२% कर्जाच्या सावटाखाली असताना वाढवण्यात आला. २०१९–२०२३ दरम्यान पाकिस्तानने ८२% लष्करी खरेदी चीनकडून केली. यामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याउलट भारताने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ₹६.७२ लाख कोटी रुपयांचा ($८१.७२ अब्ज) संरक्षण खर्च जाहीर केला आहे. चीननेही आपला लष्करी खर्च $२४५ अब्जांच्या पुढे नेला आहे. मात्र, भारत व चीनच्या अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मोठ्या असल्यामुळे हे खर्च झेपतात.
गुंतवणूकदारांसाठी भारत पसंतीचा
Bank of America (BofA) च्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, भारत आशियामधील सर्वात पसंतीचं गुंतवणुकीचं ठिकाण ठरलं आहे. जपानलाही मागे टाकलं आहे. या विश्वासामागे भारतातील आर्थिक सुधारणा, तरुण लोकसंख्या आणि वाढत्या मागणीवर आधारित अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहे. त्याच्या उलट पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास ढासळलेला आहे. राजकीय अस्थिरता, आर्थिक कुशलतेचा अभाव आणि सुरक्षेविषयी चिंता यामुळे पाकिस्तानची जागतिक प्रतिमा खराब झाली आहे. अलीकडच्या एक राजनैतिक वादात, किर्गिझस्तानने भारताशी संबंधित व्यावसायिक परिषदेमुळे पाकिस्तानमधून आपला राजदूत परत बोलावला, यावरून पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय अडचणी स्पष्ट होतात.
पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक परिस्थिती भारताच्या तुलनेत नव्हे, तर भारताच्या फक्त दोन राज्यांपेक्षा देखील मागे आहे. ही बाब केवळ आकडेवारीची नसून दिर्घकालीन धोरणात्मक फरकांची परिणती आहे.
