महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाची एवढी भीती का? नेमके काय आहे या विधेयकात?

विधेयकात नेमके काय म्हटले आहे?

अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात धार्मिक धर्मांतरांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. काही धर्मांतर जबरदस्तीने किंवा नागरिकांच्या संमतीवर चुकीचा प्रभाव घडवून आणले जात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. भोळ्याभाबड्या नागरिकांना लक्ष्य करून विविध धार्मिक संस्था अत्यंत संघटित पद्धतीने धर्मांतर घडवून आणले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा घटनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होते आणि सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता वाढते. सध्याचे कायदे अशा गुंतागुंतीच्या आणि संघटित धर्मांतराच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी पुरेसे नसल्याने राज्याला नवीन आणि कठोर कायद्याची गरज असल्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

विधेयक नेमके कसे आणण्यात आले?

महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतराशी संबंधित असणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील विविध कायद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर राज्यासाठी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम आणण्याची सरकारला शिफारस केल्याचे सांगितले जाते. गेल्या आठ वर्षांत प्रामुख्याने भाजपाशासित असलेल्या नऊ राज्यांनी सक्तीचे धर्मांतर आणि फसवणुकीने होणारे विवाह रोखण्यासाठी अशाच प्रकारचे कायदे संमत केले आहेत. तथाकथित लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालणे आणि हिंदू महिलांचे सक्तीचे धर्मांतर रोखणे, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचा दावा केला जातो. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र सरकारनेही कायदा करण्याची तयारी केल्याने त्याबाबत मोठी चर्चा होत आहे.

आणखी वाचा : हार्दिक पंड्या कायदेशीर कचाट्यात? राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास कोणती शिक्षा? कायदा काय सांगतो?

काय आहेत प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी?

महाराष्ट्राचा हा प्रस्तावित कायदा इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक कडक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला विविध प्रलोभने देऊन किंवा धमकावून त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास ते बेकायदा मानले जाईल. शिक्षणाच्या माध्यमातून ब्रेनवॉश करून धर्मांतर घडवून आणणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय एकाच वेळी दोन किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींना जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडणे याला सामूहिक धर्मांतर मानले जाणार आहे. बेकायदा धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने झालेला विवाह सक्षम न्यायालयाकडून अवैध घोषित करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांना बळी पडलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदा धर्मांतरावर न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.

मुलाचा मूळ धर्म आईचाच मानला जाणार

या प्रस्तावित या कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे बेकायदा धर्मांतर करून झालेल्या विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलाचा धर्म हा आईचा लग्नापूर्वीचा मूळ धर्म मानला जाणार आहे. इतर काही राज्यांमध्ये जसे की, हरियाणामध्ये बेकायदा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या वारसा हक्कांबाबत तरतुदी आहेत; पण महाराष्ट्राच्या विधेयकात मुलाचा धर्म स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आला आहे. या विधेयकानुसार, मुलाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४४ अंतर्गत पालनपोषणाचा हक्क मिळेल. न्यायालय वेगळा आदेश देत नाही तोपर्यंत त्याचा ताबा आईकडेच ठेवला जाईल. त्याशिवाय बेकायदा धर्मांतराचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींना राज्य सरकारकडून पुनर्वसनासाठी मदत दिली जाईल. त्यांच्या पालनपोषणाचा खर्च आणि मुलांच्या ताब्याचा हक्क मिळण्याचीही तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.

धर्मांतरासाठी कायदेशीर प्रक्रिया काय?

प्रस्तावित विधेयकानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने आपला धर्म बदलायचा असल्यास त्याला कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागेल. धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किंवा धर्मांतर समारंभ आयोजित करणाऱ्या संस्थेने त्याबाबत ६० दिवसांची लेखी सूचना जिल्हाधिकारी किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाला द्यावी लागेल. जिल्हा दंडाधिकारी ही नोटीस आपापल्या कार्यालयाच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर लावतील. पुढील ३० दिवसांच्या आत यावर कोणत्याही व्यक्तीला हरकत घेता येईल. जर काही हरकती प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करण्याचे आदेश देतील. धर्मांतराच्या प्रकरणात फसवणूक किंवा बळजबरी आढळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल. धर्मांतर सोहळा पार पडल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला २१ दिवसांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांकडे एक घोषणापत्र सादर करावे लागेल. त्यामध्ये धर्मांतराची तारीख, ठिकाण आणि प्रक्रियेचा सविस्तर तपशील असेल. घोषणापत्र वेळेत सादर न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे धर्मांतर बेकायदा मानले जाईल.

धर्मांतराविरोधात तक्रार कोणाला करता येणार?

धर्मांतर झालेली व्यक्ती किंवा तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, तसेच नातेवाइकांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अशा तक्रारीची नोंद संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याला करणे बंधनकारक असेल. या प्रकरणाची चौकशी किमान उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. धर्मांतर स्वेच्छेने व कोणत्याही दबावाशिवाय झाले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या किंवा त्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. तसेच या गुन्ह्यांना दखलपात्र आणि जामीन न मिळणारे स्वरूप देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : भारतीय वंशाच्या दोन भावंडांना अमेरिकेत ८३५ वर्षांची शिक्षा; कोण आहेत सावनी बंधू? त्यांचा नेमका गुन्हा काय?

बेकायदा धर्मांतर केल्यास काय होणार शिक्षा?

बेकायदा धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर हा गुन्हा अल्पवयीन, महिला, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती किंवा अनुसूचित जाती/जमातीतील व्यक्ती यांच्याविरुद्ध केला गेला असल्यास दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. बेकायदा धर्मांतराचा गुन्हा पुन्हा करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा मिळेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला असेल. तसेच सरकार अशा संस्थांना आर्थिक मदत किंवा अनुदान देण्यास नकार देईल.

धर्मांतरविरोधी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

एकीकडे महाराष्ट्र सरकार नवीन धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत असताना, दुसरीकडे अशा कायद्यांच्या वैधतेला आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुस्लीम व ख्रिश्चन संघटनांसह अनेक नागरिक आणि संस्थांनी या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेत विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांवरील सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग करून घेतल्या होत्या. यापूर्वी गुजरात आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांच्या राज्यातील अशाच कायद्यांमधील काही विशिष्ट तरतुदी घटनाबाह्य ठरवत रद्द केल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम निर्णय देणार असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष याकडे लागले आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ मांडताच त्याला विविध स्तरांतून तीव्र विरोध होत आहे. हा कायदा वैयक्तिक व धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या हक्कांविरोधात असल्याचा आरोप होत आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांनीही या प्रस्तावित कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा दिला आहे.