राज्यातील कपाशी लागवडीखालील क्षेत्रात सातत्याने होत असलेली घट ही आता केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती शेती व्यवस्थेतील बदलत्या वास्तवाचे ठळक चित्र बनत चालली आहे. गेल्या काही वर्षांत कापूस पिकाबाबत शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उत्पादन, खर्च आणि बाजारभाव या तिन्ही स्तरांवर निर्माण झालेल्या असमतोलामुळे कापूस शेती संकटात सापडली आहे.

कपाशी लागवडीचे चित्र कसे?

देशभरात सुमारे ११० लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली जाते. महाराष्ट्रातही या पिकाचे वर्षानुवर्षे वर्चस्व कायम असून, सुमारे ४० लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाखाली येते. मात्र, अलीकडील काळात कपाशीच्या लागवड क्षेत्रात सातत्याने घट होत असल्याने ती बाब चिंताजनक मानली जात आहे. कापूस उत्पादनात अग्रेसर जळगाव जिल्ह्यातील स्थितीही याला अपवाद राहिलेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी जळगावमध्ये तब्बल ५.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशी लागवड झाली होती. त्यानंतर मात्र हे क्षेत्र सातत्याने कमी होत गेले. मागील वर्षी ते ४.८० लाख हेक्टरवर आले, तर नुकत्याच संपलेल्या हंगामात आणखी घसरून ४.३५ लाख हेक्टरपर्यंत खाली आले. या आकडेवारीवरून कपाशी लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विशेष म्हणजे, आगामी खरीप हंगामात कपाशी लागवडीत आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील कपाशीचे क्षेत्र ४ लाख हेक्टरच्या खाली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कापसाची उत्पादकता किती?

लागवड क्षेत्राच्या दृष्टीने कपाशी लागवडीत भारत देश जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये गणला जात असला, तरी उत्पादकतेच्या बाबतीत मात्र देशाला आजतागायत अपेक्षित यश मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती जास्त चिंतेची आहे. सध्या देशाची कापूस उत्पादकता सरासरी ४६५ किलो रुई प्रति हेक्टर इतकी आहे, जी जागतिक स्तराच्या तुलनेत कमी मानली जाते. महाराष्ट्रात तर ही स्थिती अधिक गंभीर असून, राज्यात उत्पादकता केवळ ३५० किलो रुई प्रति हेक्टर इतकीच आहे. कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि तज्ज्ञांना सुधारित वाण, कीड नियंत्रण तंत्रज्ञान, सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्र विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र, या सर्व प्रयत्नांनंतरही गेल्या अनेक वर्षांत उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येत नाही.

उत्पादकता कमी होण्याचे कारण?

राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होऊनही कापसाचे अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित दिवसेंदिवस बिघडत आहे. पर्यायाने कापूस शेतीचे आकर्षण कमी होत आहे. यामागे अनेक कारणे जबाबदार असल्याचे दिसते. प्रामुख्याने पावसाचे बदलते स्वरूप, तापमानातील चढ-उतार, जमिनीची घटती सुपीकता आणि कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे कापसाच्या उत्पादनावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते. गुलाबी बोंड अळी हा कापूस पिकासाठी मोठा धोका ठरत असून, त्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे अजूनही आव्हानात्मक ठरत आहे. त्याचबरोबर मजुरी दरात झालेली वाढ ही एक गंभीर बाब ठरली आहे. तसेच संशोधनातून विकसित होणारे नवीन तंत्रज्ञान, वाण हे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाही, ही देखील एक मोठी अडचण आहे. बीटी वाणापासून सुरुवातीला चांगले उत्पादन मिळाले होते. मात्र, आता बीटी वाणांऐवजी देशी वाण सरस ठरत असले तरी त्यावर पाहिजे तेवढे संशोधन झालेले नाही. कृषी विस्तार यंत्रणेतील मर्यादा, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार उपाययोजनांची कमतरता यामुळे संशोधनाचे प्रत्यक्ष लाभ मर्यादित राहिले आहेत.

कमी भावामुळेही शेतकरी त्रस्त?

किडींच्या प्रादुर्भावामुळे कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागतो आहे. बोंड सड ही आणखी एक समस्या अलीकडे पुढे आली आहे. त्यामुळे उत्पादित झालेल्या कापसाची गुणवत्ता घसरते आणि बाजारभाव कमी मिळतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसतो. कापूस हे नगदी पीक म्हणून ओळखले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्यातून मिळणारा नफा अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. यंदाच्या हंगामात अनेक ठिकाणी कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. बाजारभावातील अनिश्चितता, खुल्या बाजारातील व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व आणि साठवणुकीच्या मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यात सातत्याने अडचणी येत आहेत. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम म्हणून शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत. मका आणि सोयाबीन यांसारखी पिके कमी खर्चिक, कमी जोखमीची आणि तुलनेने स्थिर उत्पन्न देणारी असल्यामुळे त्यांची निवड वाढत आहे.

लागवड घटल्याचे परिणाम काय?

वस्त्रोद्योगाचा कणा असलेल्या कापसाचे विविध कारणांनी उत्पादन घटल्याने आधीच स्थानिक जिनिंग उद्योगांसमोर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यात लागवडीखालील क्षेत्र दरवर्षी झपाट्याने कमी होत असल्याने अनेक प्रक्रिया उद्योगांची चाके बंद पडू लागली आहेत. परिणामी, हंगामावर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारावरही विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, वस्त्रोद्योगांनाही प्रामुख्याने आयात कापसावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. नगदी पिकाचा एक सक्षम पर्याय कमी झाल्याने शेतकऱ्यांनाही मोठी झळ सोसावी लागत आहे. कापसाचे उत्पादन हाती आल्यानंतर एखादा जमिनीचा मोठा व्यवहार, मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य तसेच घर बांधकामाचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कुटुंबाचा रोजचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले आहे.

patil.jitendra@expressindia.com