दुष्काळामुळे उत्पादनात झालेली घट, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जफेडीची चिंता, या पार्श्वभूमीवर शासनाचा पीक कर्जाचे पुनर्गठण आणि वसुलीला स्थगितीचा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजनासाठी अतिरिक्त वेळ देणारा ठरणार आहे. मात्र, या सवलतींची अंमलबजावणी किती जलद आणि पारदर्शकपणे होते, यावरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे वास्तविक स्वरूप निश्चित होणार आहे.
शासन निर्णयाचे महत्त्व कसे?
खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनावर शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाचे मोठे गणित अवलंबून असते. पावसाचे असमान वितरण, पावसाचा खंड किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादनात घट झाली की त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर होतो. अशा परिस्थितीत बियाणे, खते, मजुरी आणि इतर शेती खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे त्यांना कठीण बनते. एकीकडे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसताना दुसरीकडे कर्जफेडीची मुदत जवळ येत असल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक दबाव वाढतो. त्यामुळे पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती, या दोन्ही उपाययोजना दुष्काळाच्या काळात महत्त्वाच्या ठरतात. शासनाने राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी दोन्ही सवलती लागू केल्याने संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक दडपणातून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पीक कर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय?
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करता न आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेऊन त्या कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन केले जाणार आहे. म्हणजेच कर्जाची संपूर्ण रक्कम तातडीने भरण्याऐवजी पुनर्गठित कर्जाच्या नियमानुसार पुढील कालावधीत परतफेड करण्याची संधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. दुष्काळामुळे उत्पन्न घटलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अतिरिक्त मुदत महत्त्वाची ठरू शकते. चालू उत्पादनातून किंवा पुढील हंगामातील उत्पन्नातून कर्जफेडीचे नियोजन करण्यासाठी त्यांना काहीसा अवकाश मिळू शकणार आहे. यामुळे कर्जाचा बोजा कमी होणार नसला तरी त्याची परतफेड करण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध होणार आहे.
३१ मार्चची मुदत संपल्यानंतर पुढे काय?
पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्चपर्यंत असतो. या मुदतीत विहित रकमेची परतफेड करता न आलेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन केले जाणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर कर्जफेडीची अडचण निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुनर्गठनाचा मार्ग उपलब्ध राहणार आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची संमती महत्त्वाची असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित बँकांनी पात्र कर्जदारांशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज खात्याच्या पुनर्रचनेमुळे पुढील परतफेडीचे नियोजन करण्यास मदत होऊ शकते.
कर्ज वसूली स्थगितीचा फायदा किती?
दुष्काळी परिस्थितीत उत्पन्न घटले असताना कर्ज वसुलीचा दबाव वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी तीव्र होऊ शकतात. त्यामुळे शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासनाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना काही काळ कर्ज वसुलीच्या तातडीच्या दबावापासून दिलासा मिळू शकणार आहे. मात्र, स्थगिती म्हणजे कर्जमाफी नव्हे, हेही या निर्णयाच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. कर्जाची जबाबदारी कायम राहणारच असून, शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कालावधीत त्याची परतफेड करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्याचा आर्थिक ताण कमी करण्याबरोबरच भविष्यातील कर्जफेडीचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
बँकांना ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत का?
पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व संबंधित बँकांनी ३० एप्रिल २०२७पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र कर्ज खाती निश्चित करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, शेतकऱ्यांची संमती घेणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन करणे, या सर्व प्रक्रिया बँकांना निर्धारित मुदतीत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास शासनाच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना वेळेत मिळण्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासन तसेच संबंधित बँकांनी समन्वयाने काम करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढील हंगामासाठी पुन्हा कर्ज?
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न केवळ जुन्या कर्जाच्या परतफेडीचा नसून पुढील हंगामासाठी लागणाऱ्या भांडवलाचाही आहे. कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यानंतर नवीन पीक कर्ज मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. पुनर्गठनामुळे पुढील हंगामातील शेतीची आर्थिक साखळी खंडित होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे. दुष्काळातून सावरण्यासाठी पुढील हंगामातील पेरणी, बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांसाठी कर्जपुरवठा सुरू राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्ज सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला?
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे, तेथे विविध उपाययोजना आणि सवलती तातडीने लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात सहकार विभागाशी संबंधित पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या उपाययोजनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळी म्हणून घोषित केलेल्या सर्व तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. शासनाकडून दुष्काळाचा परिणाम झालेल्या भागांमध्ये कर्जफेडीचे वेळापत्रक अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते, कर्जाचा प्रकार आणि शासनाने निश्चित केलेल्या अटींची पूर्तता आवश्यक राहणार आहे.
patil.jitendra@expressindia.com
