खासगी कंपन्यांचा ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) निधी सामाजिक व विकासात्मक कार्यावर खर्च केला जातो. यात राज्यातील विकसित शहरांवर निधीची उधळण करीत इतर अविकसित जिल्ह्यांच्या बाबतीत दुजाभाव केल्याचा आरोप होत आहे. राज्यांतर्गत विभागांमध्ये ‘सीएसआर’ निधी देण्यात प्रचंड मोठा असमतोल दिसून येतो.
‘सीएसआर’ निधी म्हणजे काय?
स्वयंसेवी सामाजिक संस्था, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थांद्वारे अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. त्यांना निधीची अडचण असते. भारतीय कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १३५अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्वाची नैतिक जबाबदारी खासगी कंपन्यांना लागू आहे. ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त संपत्ती, एक हजार कोटी किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल, पाच कोटीपेक्षा अधिक निव्वळ नफा असलेल्या कंपन्यांनी ‘सीएसआर’ निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना गत तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान दोन टक्के निधी ‘सीएसआर’ उपक्रमांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे.
‘सीएसआर’ निधी खर्च करण्याची जबाबदारी व नियंत्रण कोणाचे?
सामाजिक कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ‘सीएसआर’ निधी मिळवता येतो. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असते. खासगी कंपन्यांचा निधी कसा आणि कुठे खर्च करायचा, याची जबाबदारी संबंधित कंपनीच्या संचालक मंडळावर आणि स्थापन केलेल्या त्या कंपनीच्या ‘सीएसआर’ समितीवर असते. संस्थांकडून सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी ‘सीएसआर’ निधी मागणीच्या प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करणे, प्रक्रिया करणे, निधीसंदर्भातील निर्णय घेणे आदी कार्य ‘सीएसआर’ समितीला करावे लागते. तसेच कंपनीला आपल्या ‘सीएसआर’ निधीतील उपक्रमांचा कृती अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागतो. ‘सीएसआर’ निधीच्या व्यवहारांवर ‘कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय’ नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ‘सीएसआर’ निधीच्या माध्यमातून कंपनी सामाजिक कार्यात मोठे योगदान देऊ शकते.
‘सीएसआर’ कोणत्या उपक्रमांवर खर्च करता येतो?
खासगी कंपन्यांना आपल्या नफ्यातील काही भाग हा ‘सीएसआर’ अंतर्गत खर्च करावा लागतो. यामध्ये गरिबी, भूक आणि कूपोषण निर्मूलन, आरोग्य सेवा, स्वच्छतागृहांची निर्मिती, स्वच्छता, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, कला, हस्तकलेचे रक्षण, सार्वजनिक ग्रंथालयाची निर्मिती, हवामान बदलावर उपाययोजना, निसर्ग संवर्धन, जलसंधारण, जैवविविधतेचे रक्षण, प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणाला चालना देणे, कौशल्य विकास, वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी विशेष शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, वसतिगृह निर्मिती, अनाथ व वृद्धांसाठी आश्रम निर्मिती, क्रीडा क्षेत्रात खेळांना प्रोत्साहन, खेळाडूंना प्रशिक्षण, ग्रामीण भागाचा पायाभूत विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आदींसह विविध उपक्रमांवर ‘सीएसआर’ निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे. शासकीय उपक्रमांवर देखील हा निधी खर्च करता येऊ शकतो.
महाराष्ट्रात ‘सीएसआर’ निधी खर्च करण्याची स्थिती काय?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये राज्यात तब्बल आठ हजार ६३०.८० कोटींचा ‘सीएसआर’ निधी खर्च झाला. त्यातील सर्वाधिक ५८.९३ टक्के निधी कोकण विभागात, पश्चिम महाराष्ट्र २५.३२ टक्के, विदर्भ ६.२४ टक्के, उत्तर महाराष्ट्र ४.४० टक्के, मराठवाडा ३.७८ टक्के आणि राज्यस्तरीय सामायिक प्रकल्पांवर २.२६ टक्के निधी खर्च केला आहे. महाराष्ट्रात ‘सीएसआर’चा निधी खर्च करण्यात मोठी तफावत आढळते. निधीच्या वाटपात राज्यातील विभागांमध्ये विषमता दिसून येते. मोठ्या व विकसित शहरांमध्येच अधिक प्रमाणात निधी खर्च केला. खऱ्या अर्थाने निधीची गरज व विकासाची आस असलेल्या दुष्काळग्रस्त, आकांक्षित, आदिवासी, मागास जिल्ह्यांमध्ये नाममात्र निधी खर्च झाला. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ‘सीएसआर’ निधीच्या वितरणातील भीषण प्रादेशिक दरी स्पष्ट होत आहे.
मोठ्या शहरांमध्ये जास्त निधी खर्च का?
कॉर्पोरेट कंपन्यांची मुख्यालये आणि मुख्य नोंदणीकृत ट्रस्ट मुंबईत असल्याने मुंबई शहर आणि उपनगरात तब्बल चार हजार ४३६.५६ कोटी रुपये खर्च झाले. खासगी कंपन्या मोठ्या शहरांमध्ये किंवा त्यांचे प्रकल्प असलेल्या ठिकाणच्या परिसरातच निधी खर्च करण्याला प्राधान्य देतात. त्यामुळे विकसित भागालाच अधिक निधी मिळतो. मोठ्या औद्योगिक आणि आयटी विकासामुळे पुणे जिल्ह्यात एक हजार ८७१.१८ कोटी खर्च झाले. या निधीच्या वाटपात विदर्भाची घोर उपेक्षा झाली. कोकणात पाच हजार ०८६.४३ कोटी, पश्चिम महाराष्ट्रात दोन हजार १८४.९३ कोटी, विदर्भात ५३८.८६ कोटी, उत्तर महाराष्ट्र ३७९.६४ कोटी, मराठवाडा ३२५.९४ कोटी व राज्यस्तरीय सामायिक प्रकल्पांवर १९५ कोटी खर्च झाले आहेत. विदर्भात नागपूरमध्ये सर्वाधिक २५५.३२ कोटींचा निधी देण्यात आला. निधी मिळवण्यात नागपूर राज्यात चौथ्या स्थानावर आहे. विदर्भातील उर्वरित १० जिल्ह्यांच्या वाट्याला केवळ २८३.५४ कोटी रुपये आले. अमरावती विभागाला राज्याच्या एकूण निधीपैकी अवघा १.५ टक्के वाटा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तो सर्वांत कमी असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकारामुळे मूळ उद्देशच भरकटल्याचे चित्र असून ‘सीएसआर’ नियमात बदल करण्याची मागणी होत आहे.
