Dr. Babasaheb Ambedkar १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिन. प्रदीर्घ लढ्यानंतर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. हाच लढा ‘संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन’ म्हणून ओळखला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरु झालेला हा लढा १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसह संपुष्टात आला. या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात अनेक दिग्गज नेत्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यातीलच एक नाव होते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. बाबासाहेबांनी भारताच्या इतिहासात मोलाची भूमिका तर बजावलीच, परंतु त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसाठी त्यांनी घेतलेली भूमिकाही विसरून चालणार नाही. आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने बाबासाहेबांचे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र याविषयीचे नेमके विचार काय होते हे जाणून घेणे नक्कीच समयोचित ठरणारे आहे.

अधिक वाचा: ‘एक शेरनी सौ लंगूर’ ते ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’; निवडणूक घोषणांचा इतिहास काय सांगतो?

Amol Kolhe
“लाडक्या बहिणीसाठी योजना, मग दाजींना…”, अमोल कोल्हेंचा शिंदे सरकारला टोला; म्हणाले, “लोकांच्या डोळ्यांवर..:
What Prakash Ambedkar Said?
“वसंत मोरेंचं राजकारण आयाराम…”, प्रकाश आंबेडकरांचा हल्लाबोल
jayant patil on maharashtra budget
“चादर लगी फटने, खैरात लगी बटने”; अर्थसंकल्पावरून जयंत पाटलांचा शिंदे सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “अत्यंत बेजाबदार…”
ajit pawar
“मनुस्मृतीला महाराष्ट्रात स्थान नाही”, विरोधकांच्या पत्राला अजित पवारांचं प्रत्त्युतर; म्हणाले, “असं राजकारण करणं…”
survey of muslim community stalled
मुस्लीम समाजाचे सर्वेक्षण रखडले, अधिवेशनात मुद्दा पेटण्याची चिन्हे
Ambadas Danve On NCP Ajit Pawar group
अंबादास दानवेंचं अजित पवार गटाबाबत मोठं विधान; म्हणाले, “अर्ध्या लोकांचा महायुतीला…”
What Prakash Ambedkar Said?
“..तर उद्धव ठाकरेंना नक्कीच फायदा होईल”, प्रकाश आंबेडकरांचं वक्तव्य चर्चेत
Rohit Pawar
अजित पवार गटाचे आमदार संपर्कात आहेत का? रोहित पवार म्हणाले, “एकदा अधिवेशन होऊद्या…”

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात उडी

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याच्या प्रारंभिक कालखंडात कॉम्रेड डांगे, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे इत्यादी सयुंक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांनी बाबासाहेबांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेऊन या लढ्यासाठी त्यांचे आणि त्यांच्या अनुयायांचे सहकार्य मागितले होते. यानंतर बाबासाहेबांनीही “माझा शेकाफे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पाठीशी जिब्राल्टरचे खडका सारखा खंबीरपणे उभा राहील” असे आश्वासन संयुक्त महाराष्ट्र समितीला दिले होते. किंबहुना मुंबईतील राजगृह (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान) हे समितीच्या बैठकांचे केंद्र झाले होते. इतकेच नाही तर स्वतः बाबासाहेबांनी १४ ऑक्टोबर १९४८ रोजी धार कमिशनला मराठी भाषकांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला पाठिंबा देणारे निवेदन सादर केले होते. बाबासाहेबांनी दिलेले हे निवेदन Maharashtra as a Linguistic Province म्हणून प्रसिद्ध आहे. या निवेदनात बाबासाहेबांनी मुंबई हा महाराष्ट्राचाच अविभाज्य भाग कसा आहे, या विषयावर सविस्तर विवेचन केले आहे. हे निवेदन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने १९७९ साली प्रकाशित केले. यानंतर डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनने २०१४ साली हा मजकूर पुनर्मुद्रित केला.

महाराष्ट्र अ‍ॅज लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्स- Maharashtra as a Linguistic Province

बाबासाहेबांनी लिहिलेले हे संपूर्ण निवेदन चार भागांमध्ये विभागलेले आहे. पहिल्या भागात ‘द प्रॉब्लेम ऑफ लिंग्विस्टिक प्रॉव्हिन्सेस’ या शीर्षकाखाली भाषावार प्रांत रचनेमागील हेतू, समस्या, फायदे आणि उपाय यांवर सविस्तर चर्चा केलेली आहे. दुसऱ्या भागात ‘विल महाराष्ट्र बी वायबल प्रॉव्हिन्स’ या शीर्षकाअंतर्गत महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य होण्यास योग्य आहे का? या प्रश्नाची चर्चा तत्कालीन राज्याचे उत्पन्न, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या अनुषंगाने केली आहे. तिसऱ्या भागात ‘शूड द महाराष्ट्र प्रॉव्हिन्स बी फेडरल ऑर युनिटरी?’ म्हणजेच महाराष्ट्र केंद्रशासित असावे की एकात्मक राज्य? या प्रश्नाचा आढावा घेतला आहे. तर चौथ्या आणि शेवटच्या भागात महाराष्ट्र अँड द सिटी ऑफ बॉम्बे यात मुंबई महाराष्ट्राचा भाग आहे का? या विषयाची सखोल चर्चा केलेली आहे.

महाराष्ट्र अँड द सिटी ऑफ बॉम्बे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या प्रकरणाच्या सुरुवातीला एका बैठकीचा संदर्भ दिला आहे. मुंबई हा भाग महाराष्ट्रात असणार की नाही, हा वादाचा मुद्दा ठरला होता. त्या संदर्भात एक बैठक इंडियन मर्चंट चेंबरमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. बैठक काही फार मोठी नव्हती. सुमारे ६० पेक्षाही कमी जणांची उपस्थिती या बैठकीला होती. एक भारतीय वंशाचा ख्रिस्ती वगळता इतर सर्व गुजराती भाषक व्यापारी आणि उद्योजक उपस्थित होते. तरी काही प्रथितयश वर्तमानपत्रांनी या बैठकीच्या चर्चेला संपादकीयात स्थान दिले होते. या संपादकीयाचा सूरही मराठी भाषकांच्या विरोधातीलच होता. या सभेत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते खालील प्रमाणे,

१. भाषावार प्रांतरचनेचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात यावा.
२. जर हे शक्य नसेल तर मुंबई हा स्वतंत्र प्रांत म्हणून अस्तित्त्वात यावा.
३. ..(लोकप्रिय नसलेली सूचना) मुंबईसह कोकण हा वेगळा प्रांत करावा आणि मुंबई त्याची राजधानी असेल. (परंतु याला कोणी फारसा पाठिंबा दिला नाही)

तर एकूणच तत्कालीन मतप्रवाहानुसार मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग का नको म्हणून अनेक तर्क मांडण्यात आले होते; ते सर्व तर्क बाबासाहेबांनी संदर्भासहित या निवेदनात दिले आहेत. ते खालीलप्रमाणे,

१. मुंबई हा भाग महाराष्ट्राचा कधीच नव्हता.
२. मुंबई हा भाग मराठा साम्राज्याचा भाग नव्हता.
३. मराठी भाषकांची लोकसंख्या मुंबईत कमी आहे.
४. गुजराती हे मुंबईचे सर्वात जुने रहिवासी आहेत.
५. मुंबई हे महाराष्ट्राच्या बाहेरील लोकांसाठी मोठे ट्रेड सेंटर आहे. त्यामुळे हा भाग महाराष्ट्राचा असल्याचा दावा करता येत नाही.
६. गुजराती भाषकांमुळे मुंबईतील उद्योगधंदे उभारणीस आले. महाराष्ट्रातील लोक कारकुनी आणि हमाली करतात. त्यामुळे या उद्योग-धंद्यांच्या मालकांना कामगार वर्गाच्या राजकीय वर्चस्वाखाली आणणे चुकीचे आहे.
७. मुंबई हा भाग महाराष्ट्रात असावा ही महाराष्ट्राची इच्छा आहे; कारण त्यांचा मुंबईच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर डोळा आहे.
८. बहुभाषिक राज्य हा लहान समुहाच्या लोकांच्या स्वातंत्र्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
९. प्रांताचे पुनर्गठन राष्ट्रीय नाही तर तार्किक पद्धतीने झाले पाहिजे.

अधिक वाचा: रिझर्व्ह बँकेची ध्येयधोरणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेमका संबंध काय?

हे सर्व तर्क बाबासाहेबांनी आपल्या शैलीत खोडून काढले आहेत. मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग नव्हता किंवा मराठ्यांनी या भागावर कधी राज्य केले नाही; या केल्या जाणाऱ्या विधानावर बाबासाहेबांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. या तर्कांच्या निराकरणासाठी इतिहासात डोकावून पाहण्याची गरज नाही. भारताच्या बाबतीत कोणी कोणावर मात केली हा प्रश्न निष्फळ ठरतो. कोणी का विजयी असेना किंवा पराभूत या दोन्ही पक्षांची मूळ ओळख तशीच राहिलेली आहे. मुसलमानांनी भारतावर-हिंदूंवर आक्रमण केले म्हणून हिंदू-मुसलमानांची मूळ ओळख पुसली गेली नाही. गुजराती महाराष्ट्रात आले म्हणून ते मराठी/महाराष्ट्री म्हणून ओळखले जात नाही. किंवा ते इथे आले म्हणून मराठी गुजराती म्हणून ओळखले जात नाहीत, प्रत्येकाची मूळ ओळख तीच आहे. त्यामुळे मुंबईची ओळख मराठी भाषिकांचीच म्हणून आहे. भौगोलिकदृष्ट्याही मुंबई हा प्रांत महाराष्ट्राचाच भाग आहे. मराठ्यांनी राज्य केले नाही म्हणून या भागातील मराठी भाषकांची ओळख पुसली जात नाही.

लोकसंख्या हा मुद्दा ठरू शकत नाही

तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकसंख्येचा. मराठी भाषिकांची लोकसंख्या कमी आहे असं प्रतिपादित केलं जातं. एक वेळ ते मान्य जरी केलं तरी मुंबई महाराष्ट्राचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी हा मुद्दा पुरेसा आहे का? भारतभरातील लोक मुंबईत येतात. याचा त्रास मराठी माणसाला का? यात त्यांचा दोष काय? त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारे मुंबई कोणाची हे ठरवण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्वीत्झर्लंडकडे बंदर नाही म्हणून ते इतर देशातील बंदर वापरतात म्हणून त्यांचा त्या बंदरावर अधिकार होतो का? मग हा अन्याय मराठी लोकांच्याच बाबतीत का?

गुजराती मुंबईचे मूळ रहिवासी आहेत का?

या विषयी स्पष्टीकरण देताना बाबासाहेबांनी ऐतिहासिक संदर्भ दिले आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गुजराती व्यापाऱ्यांना व्यावसायिक अडतीया किंवा गो-बिटवीन म्हणून काम करण्यासाठी आणले. गुजराती व्यापारी इतर व्यापाऱ्यांशी मुक्त आणि समान स्पर्धेच्या आधारे व्यापार करण्यासाठी मुंबईत आलेले नव्हते, त्यांना विशेषाधिकार प्राप्त होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांना विशेष अधिकार दिले होते. १६७१ साली गव्हर्नर ऑगनिअर याने सुरती बनियांना प्रथम मुंबईत आणण्याचा प्रयत्न केला. याचा उल्लेख बॉम्बे टाऊन अँड आयलंड गॅझेटीअर मध्ये आहे. सुरती बनिया समुदायाला ईस्ट इंडिया कंपनीकडून आमंत्रित करण्यात आले होते. त्या बदल्यात या समुदायाने विशेष अधिकार मागून घेतले होते. तसा दस्तावेजीय पुरावा उपलब्ध असल्याचे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे. बनियांना देण्यात आलेल्या सवलतींमध्ये फुकट राहण्याची सोय, बनिया ब्राह्मण समाजासाठी विशेष जागा. जिथे ते आपले धार्मिक कार्य करू शकतील. त्या वस्तीत इतर कोणीही म्हणजे ब्रिटिश, पोर्तुगीज, मुसलमान, ख्रिश्चन राहणार नाहीत, करमुक्त व्यापार, बंदारावर स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापारची परवानगी इत्यादी अनेक अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे इतर व्यापाऱ्यांना ज्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत होते, ते या व्यापाऱ्यांना द्यावे लागले नाही.

अधिक वाचा: विश्लेषण: जहांगीर हे नाव आलं कुठून? त्या मागचा इतिहास काय सांगतो?

या शिवाय बाबासाहेबांनी अनेक मुद्द्यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. परंतु धार कमिशनकडून भाषावार प्रांतरचनेचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. ही घटना १९४८ मधली होती. त्यानंतर १९६० पर्यंत लढा सुरूच राहिला. २१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्यपुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले. आणि त्याच संध्याकाळी प्रचंड संख्येने मराठीजन फ्लोरा फाऊंटनच्या परिसरात जमा झाले. शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी दिले होते. २१ नोव्हेंबर १९५६ सालच्या त्या संध्याकाळी मुंबईत ३७ जणांना प्राण गमवावे लागले. ही एक घटना असली तरी संपूर्ण संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात १०७ हून अधिक महाराष्ट्रीयांनी बलिदान दिले होते. १९२० पासून ते १९६० पर्यंत चाललेल्या या दीर्घ लढयानंतर १ मे १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली.