पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे स्वरूप काय?
राज्यात २०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजने’मध्ये बदल करून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खरीप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना ५ टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेऊन उर्वरित पीक विमा हप्ता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित ‘सुधारित पीक विमा योजना’ लागू करण्यात आली आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाणार आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?
विविध नैसर्गिक आपत्त्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा ‘अॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.
विमा काढण्यासाठी व्यवस्था काय?
विमा अर्ज भरण्यासाठी ‘सीएससी’ विभागामार्फत व्यवस्था केली जाते. केंद्र सरकारने या विभागाला ४० रुपये मानधन निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत ‘सीएससी’ विभागाला दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क ‘सीएससी’ चालकांना देऊ नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. एखाद्या अर्जदाराने फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान ५ वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर भरपाई अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.
भरपाई कशी मिळणार?
एक रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण ४ ‘ट्रिगर’च्या आधारे भरपाई दिली जात होती. नवीन बदलांनुसार, यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात नुकसानभरपाई हे तीन ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत. आता केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार आहे. म्हणजे एखाद्या महसूल मंडळात नुकसान झाले तर त्या मंडळातील सर्व शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सुधारित पीक विमा योजनेसाठी जोखमीच्या बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या बाबींमुळे उत्पादनात घट झाल्यास योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये, पीक पेरणीपासून ते काढणीच्या कालावधीपर्यंत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यामुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग यामुळे उत्पादनात होणारी घट विचारात घेतली जाणार आहे.
पीक विमा योजनेविषयी तक्रारी काय?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीत एकूण ४३ हजार २०१ कोटी रुपये इतक्या रकमेचा विमा हप्ता जमा झाला. शेतकऱ्यांना दिलेल्या भरपाईची रक्कम ३२ हजार ६२९ कोटी रुपये आहे. तर या कालावधीत विमा कंपन्यांना ७ हजार १७३ कोटी रुपये इतका नफा झाल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवत असताना शेतकऱ्यांना मात्र फारच कमी प्रमाणात भरपाई देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
याआधी शेतकऱ्यांना कटू अनुभव आले आहेत. त्यातच आता विमा योजनेत शेतकऱ्यांना जो विमा हप्ता भरायचा आहे, तो एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या तुलनेत भरायचा आहे. एकूण विमा हप्ता हा त्या जिल्ह्यातील विमा ‘क्लेम’नुसार ठरतो. ज्या जिल्ह्यात पिकाचे नुकसानभरपाईचे ‘क्लेम’ जास्त त्या जिल्ह्यात विमा हप्ता जास्त असतो. आलेल्या एकूण विमा हप्त्यातून शेतकऱ्यांचा हिस्सा वगळल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार अर्धा-अर्धा हप्ता भरणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये विमा हप्त्याचा बोजा हा शेतकऱ्यांवर आला आहे.mohan.atalkar@expressindia.com
