-मोहन अटाळकर शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जात असले, तरी शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरुच आहे. शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. कर्ज काढून पेरणी करणे, पीक वाचविण्यासाठी अथक मेहनत करूनही कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान तर कधी मालाला भाव नाही. या चक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड कशी करावी, याची चिंता असते. या व इतर कारणांमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर येत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार २०२० मध्ये देशात झालेल्या एकूण ५ हजार ५७९ शेतकरी आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक २ हजार ५६७ आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या कुठल्या प्रदेशात होताहेत? महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे हे विदर्भ आणि मराठवाड्यात आहेत. विशेषत: पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. २००१ पासून २०२२ या दोन दशकांमध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक ५ हजार २०३ आत्महत्यांची नोंद यवतमाळ जिल्ह्यात झाली असून अमरावती जिल्ह्यात ४ हजार ६९३, बुलढाणा जिल्ह्यात ३ हजार ६०७, अकोला २ हजार ६९४ तर वाशीम जिल्ह्यात १ हजार ८१० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. जानेवारी ते एप्रिल २०२२ या चार महिन्यांमध्ये अमरावती विभागात ३४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या विभागात २०२० मध्ये १२१६ तर २०२१ मध्ये ११७३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. शेतकरी आत्महत्यांची कारणे काय? केंद्र सरकारने बंगळुरू येथील आयसीईसी या संस्थेमार्फत २०१६-१७च्या कृती आराखड्यात ‘भारतातील शेतकरी आत्महत्या : कारणे व धोरणे’ हा अभ्यास हाती घेतला होता. या अभ्यासात महाराष्ट्रासह १३ राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता. पावसाळ्याच्या अनिश्चिततेमुळे वारंवार पीक निकामी होणे, खात्रीशीर जलस्रोतांचा अभाव आणि कीड आणि रोगांचे आक्रमण ही शेतकऱ्यांच्या संकटाची सर्वांत महत्त्वाची कारणे आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. तर गेल्या तीन दशकांमध्ये विदर्भातील शेती किफायतशीर न राहण्यामागे सिंचनाची अपुरी सुविधा, अपुरी विद्युत पंपसेट जोडणी, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा ही महत्त्वाची कारणे असून कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून आलेल्या दूरवस्थेमुळे चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. ही दुरवस्था येण्याचे मूळ कारण विदर्भातील शेती ही अनेक कारणांमुळे किफायतशीर राहिलेली नाही, असे पॅकेजच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २००५ मध्ये १०७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर जुलै २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. २००८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची घोषणा केली. इतर कोणत्या उपाययोजना आहेत? शेतकऱ्यांना प्रबोधनाची व समुपदेशनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना, विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत योजना, शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना अशी काही उदाहरणे देता येतील. शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे महसूल विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना किती मदत मिळते? राज्य शासनाच्या २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी; राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करून शकल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष मदतीसाठी ठरविण्यात आले असून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची मदत मिळते. गेल्या सतरा वर्षांपासून त्यात काहीही बदल झालेला नाही. त्यातच निम्म्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्याचे चित्र आहे.
