महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मोठ्या संख्येने कोळी बांधव वास्तव्यास आहेत. मासेमारी व्यवसाय टिकवण्यासाठी दरवर्षी शासनाकडून मासेमारी बंदी लागू केली जाते. मात्र, ही बंदी कधी उठवावी यावरून राज्य शासन आणि मच्छीमारांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशातील पारंपरिक मच्छीमार कमालीचे संतापले आहेत.
महाराष्ट्रात पारंपारिक मच्छीमार किती?
महाराष्ट्र राज्याला ८७७.९७ कि.मी. लांबीची समुद्र किनारपट्टी लाभलेली असून खंड उतार क्षेत्र १ लाख ११ हजार ५१२ चौ.कि.मी.आहे. राज्यात एकूण ७ सागरी जिल्हे असून यात पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेकडून २०१६ करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार, राज्यातील किनारपट्टीवर एकूण ५२६ मासेमारी गावे वसलेली असून, तेथे ८७ हजार ७१७ मासेमार कुटुंबे राहतात. यापैकी ८० हजार ९०६ कुटुंबे ही पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारी आहेत. थोडक्यात, बहुतांश कोळी बांधव आजही आपल्या पारंपरिक व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. मच्छीमार कुटुंबांपैकी २७ हजार ४०० कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालील वर्गात मोडतात. संपूर्ण राज्याचा विचार केला असता, सागरी मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असणारी एकूण मच्छीमारांची लोकसंख्या ३ लाख ६४ हजार ८९९ इतकी आहे.
सागरी उत्पादनात महाराष्ट्रातील मच्छीमार महत्वाचे का आहेत ?
भारताच्या एकूण सागरी उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असून हलवा, सरंगा शेवंड, सुरमई, बांगडा, बोंबील, कोलंबी/चिंगरी, तारली अशा विविध प्रकारच्या मत्स्यप्रजाती आढळून येतात. राज्याला लाभलेल्या जलाधी क्षेत्रामध्ये पालघर जिल्ह्यामधील झाईपासून रायगड जिल्ह्यातील मुरुडपर्यंत समुद्राची खोली कमी असल्याने तसेच भरती व ओहटीच्या वेळी पाण्याचा प्रवाह चांगला असल्याने या भागात प्रामुख्याने डोल मासेमारी, गिलनेट मासेमारी, फेक जाळे, गळ व दावण पद्धतीने मासेमारी केली जाते. तर रायगड जिल्ह्यातील मुरूडपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदापर्यंत समुद्राची खोली वाढत जात असल्याने या भागात ट्रॉलिंग, पर्ससीन, गिलनेट, गळ व दावण या पद्धतीने मासेमारी केली जाते. राज्यामध्ये ठाणे-पालघर जिल्ह्यामध्ये डोल व गिलनेट मासेमारी नौकांची संख्या अधिक आहे, इतर जिल्ह्यात ट्रॉलिंग, गिलनेट, पर्ससीन मासेमारी नौकांची संख्या अधिक आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रापण या पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी केली जाते.
मासेमारी बंदी काळ म्हणजे काय?
मासेमारी बंदी काळ म्हणजे मासळीच्या प्रजननाचा काळ, अतिमासेमारी रोखणे आणि सागरी संपत्ती टिकवणे हा या बंदीमागचा मूळ उद्देश आहे. पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांचा अंडी घालण्याचा आणि प्रजननाचा काळ असतो. प्रजनन काळात माशांना कोणताही अडथळा येऊ नये, म्हणून बहुतांश राज्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान मासेमारी बंदी पाळली जाते. तर बंदीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी बंदी काळात मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांवर नौकांची नोंदणी रद्द करणे व डिझेल कोटा बंद करणे अशाप्रकारे कायदेशीर कारवाई देखील राज्य आणि केंद्र शासनाकडून केली जाते. मात्र, मासेमारी बंदीशी संबंधित केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या नियमांमुळे पारंपरिक आणि लहान मच्छीमार कात्रीत सापडले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचा नियम काय?
महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुरुवातीला १ जून ते ३१ जुलै अशा ६१ दिवसांसाठी मासेमारी बंदी काळ लागू करण्यात आला होता. या काळात किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ७६ दिवसांचा मासेमारी बंदी काळ लागू करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील मच्छीमार संघटनांनी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील मासेमारी बंदी काळ १ जून ते १५ ऑगस्ट करण्यात आला.
केंद्र शासनाचा नियम काय?
किनारपट्टीपासून ते १२ सागरी मैल हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणारे जलक्षेत्र आहे. तर १२ सागरी मैल ते २०० सागरी मैल या जलक्षेत्राला ईईझेड म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हटले जाते. या क्षेत्रातील मासेमारी आणि मासेमारी संबंधित नियमांवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण असते. त्यानुसार मासेमारी बंदी काळात केंद्र शासनानेही समुद्रात मासेमारी करण्यास मज्जाव करणारा शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीवर १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीसाठी बंदी लागू करण्यात आली होती. तर १ ऑगस्टपासून ज्या मच्छीमारांकडे अॅक्सेस पास म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाना आहे, अशा मच्छीमारांना १२ सागरी मैल ते २०० सागरी मैल या जलक्षेत्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांचा विरोध का?
केंद्र शासनाने जरी १ ऑगस्ट पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी दिली असली तरी महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम ठेवली जाणार असून या कालावधीत किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात मासेमारी करता येणार नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या मत्स्यविभागाच्या माहितीनुसार सद्यस्थितीत राज्यातील एकूण ६२८ मच्छीमारांकडे विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाना आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या नियमानुसार या मासेमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करता येणार आहे. पण, हे मच्छीमार खोल समुद्रात न जाता महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्राजवळच मासेमारी करतील आणि १५ ऑगस्टनंतर मासेमारीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या तसेच लहान मच्छीमारांच्या हाती काहीच लागणार नाही, असा आरोप मच्छीमार संघटनांनी केला आहे. तसेच १६ मार्च २०२६ रोजी केंद्र शासनाने मासेमारी बंदी संबंधित शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून याबाबत कल्पना देण्यात आली नसल्यामुळे अपुरे मनुष्यबळ, इंधन आणि नौकांची सुरू असलेली दुरुस्ती अशा विविध कारणांमुळे त्यांना समुद्रात उतरता येणार नसून मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मतही पारंपारिक मच्छीमारांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मासेमारी बंदी लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
गुजरात राज्य शासनाचा निर्णय काय?
महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे गुजरातमध्ये देखील १ जुलै ते १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ही मासेमारी बंदी केवळ राज्यांतर्गत मासेमारीपुरती मर्यादित नसून गुजरात मत्स्यव्यवसाय अधिनियम-२००३ च्या नियमांनुसार मासेमारी बंदी काळात भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात यांत्रिक बोटींद्वारे मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीतून बिगर-मोटारयुक्त लाकडी बोटी, वलहवण्याच्या बोटी आणि पायी मासेमारी करणाऱ्यांना वगळण्यात आले असून त्यांना या काळात मर्यादित मासेमारीची सूट देण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत आंतरदेशीय जलस्त्रोत आणि किनारी प्रादेशिक जलक्षेत्रातील मासे उतरवण्याची केंद्रही बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
