-ज्ञानेश भुरे करोनापूर्व काळात मुंबई-ठाण्याप्रमाणेच राज्यातील अनेक शहरांत दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा पथकांकडून रचण्यात येणारा मानवी मनोऱ्यांचा खेळ हा सण-उत्सव म्हणून मानला जात होता. परंतु राजकीय नेत्यांनी मोठमोठ्या बक्षीस रकमा, कलावंतांची मांदियाळी यामुळे या उत्सवाला ग्लॅमर निर्माण केले होते. यातील साहस व क्रीडा कौशल्य लक्षात घेऊन त्याला आता साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. याचप्रमाणे राज्य सरकारतर्फे वर्षभर प्रो-गोविंदा स्पर्धा भरवण्यात येईल आणि गोविंदांना पाच टक्के खेळाडू कोट्यातून सरकारी नोकऱ्यांसाठीही आरक्षण मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय का घेण्यात आला, गोविंदांना त्याचे कोणते फायदे मिळतील आणि कोणती आव्हाने आता समाेर उभी आहेत, याचा या निमित्ताने घेतलेला वेध - दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा कसा मिळाला? आतापर्यंत आपल्याकडे दहीहंडी हा उत्सव म्हणून साजरा होत होता. सर्वप्रथम १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी या खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला होता. तत्कालीन क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी हा निर्णय घेतला होता. तेव्हा विधानसभेत या निर्णयाला विरोध झाला होता. खेळाला मान्यता देताना त्याला नियमाच्या चौकटीत बसवणे, अटी तयार करणे असे ठरले होते. याबाबत अहवालही सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच घडले नाही. आता जवळपास त्याच निर्णयाला अनुसरूनच सात वर्षांनी नव्या महाराष्ट्र सरकारने शासकीय आदेश काढून दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाच्या चौकटीत बसवले. उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? गोकुळ-वृंदावनात कृ्ष्ण गोपिकांच्या मडक्यातले लोणी चोरून खात असे. कृष्णाची ही बाळलीला पुढे पारंपरिक उत्सव ठरली. कालांतराने या उत्सवी क्षणाचा विपर्यास कधी झाला हे कळलेच नाही. तसे बघायचे तर एक साधासुधा गरीब जनतेचा हा उत्सव. वर्गणी गोळा करायची, मनोरे उभारायचे आणि हिकमतीने हंड्या फोडून दहीकाला खायचा. कालांतराने भर रस्त्यांत गावे, नाचावे, डिस्को आणि समारंभांचे खर्चीक मनोरे उभारायचे अशी रांगडी मौजमजा असे या उत्सवाचे स्वरूप बनून राहिले. याला नेमके काय म्हणायचे हा खरे तर भावनिक प्रश्न झाला. याचे उत्तर कदाचित सापडणार नाही. पण, त्यातून वेगळी वाट चोखाळण्यासाठी या उत्सवाला नियमाच्या चौकटीत बसवून त्याला साहसी खेळ म्हणून समोर आणण्याचे ठरवले. या वेळी स्पेन, चीनसारख्या देशांत होणाऱ्या पिरॅमिड प्रकाराचा खेळात समावेश झाल्याचा आधार देण्यात आला. साहसी खेळाचा दर्जा मिळाल्यावर कोणते फायदे मिळतील? शासनाने साहसी खेळाचा दर्जा दिल्यामुळे आता वर्षभर मानवी मनोऱ्याचा खेळ खेळता येणार आहे. आता या खेळाचीही संघटना निर्माण होईल, नियम, अटी आणि शर्तीची चौकट मिळेल. साहजिकच या खेळात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना शासकीय नोकरीत पाच टक्के राखीव जागा मिळणार आहे. एखाद्या गोविंदाचा यात मृत्यू झाल्यास १० लाख, तर जखमींना साडेसात लाखांची मदत मिळणार आहे. विमा उतरवण्याचाही प्रस्ताव असून, त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. याशिवाय रोख पारितोषिकांचा वर्षावही होणार आहे. त्यामुळे गोविंदा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील, अशी आशा आहे. त्यात भर म्हणून सरकारने पुढील वर्षीपासून थेट प्रो-गोविंदा लीगचीदेखील घोषणा केली. साहसी खेळाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी. शिंदे-फडणवीस सरकारने दहीहंडी खेळास साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा शासकीय आदेश काढला. यापूर्वी २०१५मध्ये भाजप सरकारनेच हा निर्णय घेतला होता. पण, त्यावेळीदेखील केवळ निर्णय झाला होता. या वेळी अध्यादेश काढण्यात आला. शासनाने या वेळी अध्यादेश काढला असला, तरी हा केवळ २०२२ वर्षासाठी आहे. त्यामुळे गोविंदाच्या आनंदाला चिंता लागून राहणार आहे. हे वर्ष सरल्यावर पुढील वर्षापासून पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. साहसी खेळाचा दर्जा मिळाल्यावर काय आव्हाने उभी असतील? दहीहंडी उत्सव साजरा करताना उभारल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यावरून पडून काही गोविंदांना जीव गमावावा लागल्याची घटना भिवंडीत घडली आहे. अनेक ठिकाणी गोविंदा जखमी झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने मनोरे उभारण्यावर काही निर्बंध लादले होते. त्याचा अभ्यास शासनाला करावा लागणार आहे. सरकार साहसी खेळाचा दर्जा देऊन थांबले नाही, तर थेट लीगची घोषणा केली. त्यामुळे काही आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे. यातील पहिले आव्हान म्हणजे संघटना निर्माण करणे आणि त्यानुसार खेळाच्या नियम आणि अटी निश्चित करणे. त्यानंतर या नियमाच्या चौकटीतच स्पर्धेचे आयोजन करणे, स्पर्धा आयोजनाचे वेळापत्रक निश्चित करणे, सहभागी गोविंदांसाठी सुरक्षा साधनांची बंधने घालणे. उदा. चेस्टगार्ड, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टीहारनेस इत्यादी, खेळाडूंकडून स्वतःच्या जबाबदारीवर सहभागी होण्याचे हमीपत्र लिहून घेणे, वयोगट आणि त्यानुसार थरांची संख्या निश्चित करणे, स्पर्धेदरम्यान वैद्यकीय पथक, मॅट, पाण्याची व्यवस्था, मोबाइल शौचालय गाडी, पोलीस बंदोबस्त, योग्य आणि मुबलक जागा, सर्वात महत्त्वाची म्हणजे आयोजनाची परवानगी याचा विचार करणे अनिवार्य असेल.
