राखीव प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या जागेवर दावा करू शकतो का? राज्य सरकारचा नवा नियम काय सांगतो?

राज्य सरकारने निर्णयामागे काय दिली कारणे?

राज्यातील महायुती सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांबाबतची नवीन नियमावली जाहीर केली. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमधील एकूण आरक्षण आता ७२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या असून तिथली स्पर्धा कमालीची वाढली आहे. पात्रतेसाठी वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव किंवा प्रयत्नांच्या संख्येमध्ये सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवरही संधी दिल्यास सर्व उमेदवारांसाठी समान स्पर्धेचे वातावरण राहत नाही, असे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या कायदेशीर मताच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावातील नोंदीनुसार, देशातील अनेक राज्यांमध्ये भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियम आहेत. त्यामध्ये पात्रतेतील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून पात्र ठरणार की नाही, हे आधीच निश्चित असते. मात्र, महाराष्ट्रात असे स्पष्ट नियम नसल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी निकाल जाहीर झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेऊन थेट भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशांची प्रतीक्षा करावी लागत असल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडत होती, असे सरकारने नमूद केले आहे, तसेच या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या एका जुन्या नियमाचा दाखला दिला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या १९९८ मधील अधिसूचनेनुसार, जर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गप्रवर्गातील उमेदवारांची निवड करताना वयोमर्यादा, अनुभवाची पात्रता आणि लेखी परीक्षेसाठीच्या संधींची संख्या यांसारख्या निकषांमध्ये ‘शिथिलता’ किंवा ‘सवलत’ दिली गेली असेल, तर अशा उमेदवारांची गणना केवळ आरक्षित जागांमध्येच केली जाते. या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचारात घेता येत नाही.

राज्य सरकारच्या तीव्र निर्णयाला विरोध

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी कडाडून टीका केली आहे. घटनेनुसार, आरक्षित प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराने गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांइतके गुण मिळवले, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. केवळ वयोमर्यादेतील सवलत किंवा अर्ज शुल्कातील सवलत यांसारख्या तांत्रिक लाभांचा वापर केला म्हणून त्यांना हा अधिकार नाकारणे म्हणजे त्यांच्या गुणवत्तेचा आणि मेहनतीचा अपमान आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला. सरकारचा हा निर्णय अप्रत्यक्ष मार्गाने आरक्षण कमकुवत करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी अनेकदा प्रतिकूल सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करून पुढे येतात; त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या सवलतींचा वापर केला म्हणून त्यांना अशी शिक्षा दिली जाऊ नये, अशी टीकाही त्यांनी केली. गुणवत्तेवर कोणत्याही विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी असू शकत नाही. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थीही तितकेच कष्ट करतात, आणि तेही अत्यंत कठीण परिस्थितीत. त्यांची कामगिरी चांगली असतानाही त्यांना खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धेतून बाद करणे हा अत्यंत मोठा अन्याय आहे, असेही ते म्हणाले. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

या मुद्द्यावर न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेला न्यायालयात वारंवार आव्हान दिले जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २३ मार्च २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. जर भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये कोणताही स्पष्ट प्रतिबंध किंवा बंदी नसेल, तर ज्या आरक्षित उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त गुण आहेत, त्यांना खुल्या प्रवर्गात स्थान मिळणे कायदेशीररित्या योग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी २०२४ मध्ये झालेल्या ‘शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी’ च्या गुणवत्ता यादीला आव्हान दिले होते. या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त गुण होते. परंतु, त्यांनी पात्रता परीक्षेत गुणांची ‘सवलत’ घेतली होती, या कारणास्तव त्यांना खुल्या प्रवर्गाच्या गुणवत्ता यादीतून बाहेर ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या विशिष्ट भरती प्रक्रियेच्या प्रचलित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेचे (TET) गुण हा काही अनिवार्य पात्रता निकष नव्हता. त्यामुळे, खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुण असल्याने ते अधिक गुणवंत ठरतात आणि म्हणूनच त्यांना खुल्या प्रवर्गाच्या यादीत समाविष्ट करणे योग्यच आहे. सरकारने गुरुवारी घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाचा दाखला दिला आहे.

विविध न्यायालयांमध्ये वादग्रस्त मुद्दा

‘जितेंद्र कुमार सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या २०१० मधील खटल्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशाच एका मुद्द्यावर निर्णय दिला होता. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना परीक्षा किंवा वयोमर्यादेत मिळणारी सवलत ही केवळ त्यांना ‘स्पर्धेच्या कक्षेत’ येण्यासाठी मदत करते. लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे ठरणाऱ्या अंतिम गुणवत्ता यादीवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी उत्तर प्रदेशच्या १९९४ च्या एका कायद्याचा आणि संविधानातील कलम १६ चा (सार्वजनिक रोजगारात संधीची समानता) संदर्भ दिला होता. दुसरीकडे, ‘प्रदीप कुमार’ (२०१९) आणि ‘जी. किरण’ (२०२६) या दोन वेगवेगळ्या खटल्यांच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या नोकरभरती नियमांना आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे असे स्पष्ट केले होते की, ज्या उमेदवारांनी पात्रता निकषांमध्ये सवलतींचा लाभ घेतला आहे, त्यांना सामान्य किंवा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार मानले जाऊ शकत नाही. तसेच, २०२५ मधील ‘सजीब रॉय’ प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते की, प्रत्येक प्रकरणातील निर्णय हा तथ्यांवर अवलंबून असतो. जर संबंधित भरती प्रक्रियेत आरक्षित उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात जाण्यापासून रोखणारा कोणताही स्पष्ट नियम नसेल, तर जास्त गुण मिळवणारे आरक्षित उमेदवार खुल्या प्रवर्गाच्या यादीत समाविष्ट होण्यास पूर्णपणे पात्र असतील. यादरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्यावर काय निर्णय येणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.