महाराष्ट्रातील हायवेवरील ढाबे का हटवले जात आहेत? ६० दिवसांच्या डेडलाइनमागील कारण काय?

यासोबतच महामार्गाच्या या राखीव जागेत नवीन ढाबे, हॉटेल किंवा दुकाने सुरू करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात आधीपासून असलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांचे परवाने आणि मंजुरींचाही आढावा घेतला जाणार आहे, त्यामुळे ढाबाचालकांचे धाबे दणाणणार आहेत.
एप्रिल २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या देशव्यापी रस्ता सुरक्षा मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये महामार्गावर झालेल्या एका भीषण अपघातात काही जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने रस्त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा आदेश काय सांगतो?

महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

मात्र, महामार्गालगत असलेला प्रत्येक ढाबा किंवा हॉटेल बेकायदा नाही. संबंधित आस्थापना नेमकी कुठे आहे आणि तिच्याकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महामार्गाच्या राखीव जागेत नवीन ढाबे, हॉटेल किंवा व्यावसायिक आस्थापना सुरू करता येणार नाहीत. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आधी मंजुरी घेतल्याशिवाय नवीन परवाना, एनओसी किंवा व्यावसायिक मंजुरी देता येत नाही किंवा नूतनीकरणही करता येणार नाही. या भागातील आधीचे परवानेही ३० दिवसांत तपासले जाणार आहेत.

‘Right Of Way’ म्हणजे काय?

महामार्गांचा मार्गाधिकार (Right Of Way) म्हणजे फक्त गाड्या ज्या रस्त्यावरून जातात तो भाग नाही. महामार्गासाठी संपादित किंवा राखीव ठेवलेली मोठी जमीन म्हणजे राइट ऑफ वे. यात मुख्य रस्ता, रस्त्याच्या कडेचा भाग, ड्रेनेज व्यवस्था, सेवा सुविधा आणि भविष्यातील रस्त्याच्या विस्तारासाठीची जागाही समाविष्ट असते, त्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला दिसणारा एखादा ढाबा किंवा दुकान प्रत्यक्षात राइट ऑफ वेमध्ये असू शकतं. आवश्यक परवानगीशिवाय अशा ठिकाणी बांधकाम किंवा व्यवसाय केल्यास महामार्गाच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच वाहनांना रस्त्यावर ये-जा करताना धोका वाढू शकतो. अशाच अनधिकृत बांधकामे आणि मार्गांच्या अधिकार क्षेत्रातील अतिक्रमणाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने हा आदेश काढला आहे.

रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न काय?

या कारवाईमागे राजस्थानमधील फलोदी जिल्ह्यात झालेल्या भीषण अपघाताची पार्श्वभूमी आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एका ढाब्याजवळ महामार्गाच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला टेम्पोने धडक दिली. दुसऱ्या वाहनाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला. यात १५ जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले.

या अपघाताची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेचा व्यापक आढावा घेतला. फलोदी अपघातासंदर्भातील सुओ मोटो प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने अधोरेखित केले की, केवळ वाहनचालकांच्या चुका नव्हे, तर महामार्गावरील पायाभूत सुविधा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे अपघाताची शक्यता वाढते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील अनधिकृत बांधकामे, महामार्गालगतचे पार्किंग आणि जमिनीच्या वापरावरील निर्बंधांबाबत विविध निर्देश दिले. महाराष्ट्र सरकारचा ढाब्यांवरील हा आदेश त्याच रस्ता सुरक्षा उपाययोजनेचा भाग आहे.

४० मीटर आणि ७५ मीटरचा नियम काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जमिनीच्या वापराबाबत महत्त्वाचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. महामार्गाच्या मध्यापासून ४० मीटरपर्यंतच्या अंतरात निवासी वापरासाठी जमिनीचा वापर करता येणार नाही, तर ७५ मीटरपर्यंतच्या अंतरात व्यावसायिक वापरासाठी जमिनीचा वापर बदलण्यास बंदी असणार आहे.

या नियमाचा उद्देश फक्त सध्याचे अतिक्रमण हटवणे नाही. महामार्गालगत हळूहळू वाढणारे नवीन बांधकाम आणि व्यावसायिक विकास रोखणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. कारण ढाबे, हॉटेल किंवा दुकानांमुळे लोकांची ये-जा, वाहनांचे प्रवेश-निर्गमन, पार्किंग, माल चढवणे-उतरणे अशा हालचाली वाढतात. या हालचाली महामार्गाच्या अगदी जवळ झाल्या आणि त्यासाठी योग्य प्रवेश व सुरक्षा व्यवस्था नसेल तर वेगाने जाणाऱ्या वाहनांना आणि कमी वेगाच्या वाहनांना एकाच ठिकाणी अडथळे निर्माण होतात. परिणामी अपघाताचा धोका वाढू शकतो. आता महाराष्ट्र सरकारने या निर्देशांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

वाहनचालकांसाठी काय बदलणार?

सामान्य प्रवाशांना यामुळे लगेच मोठा फरक जाणवणार नाही. महामार्गावर जेवणासाठी थांबण्यास बंदी नाही. मात्र, ढाबे आणि इतर आस्थापनांमुळे महामार्गाच्या वाहतुकीत अडथळा येऊ नये यावर भर दिला जाणार आहे, त्यामुळे पुढे अनधिकृत ढाब्यांऐवजी अधिकृत सर्व्हिस एरिया, विश्रांतीस्थळे आणि व्यावसायिक क्षेत्रांवर अवलंबून राहावे लागू शकते.

ट्रकचालकांसाठी मात्र हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो. महामार्गालगतचे अनधिकृत पार्किंग आणि आस्थापना हटवल्याने सुरक्षित पार्किंगची गरज वाढणार आहे, त्यामुळे ६० दिवसांची कारवाई ही केवळ अतिक्रमण हटवण्यापुरती मर्यादित नाही.

रस्ता सुरक्षेला केंद्रस्थानी ठेवून महामार्ग, पार्किंग, बांधकाम आणि व्यावसायिक हालचाली यांचे नियोजन करण्याचा सरकारचा हा मोठा प्रयत्न आहे. मात्र, यासाठी अधिकृत पार्किंगची ठिकाणे, योग्य प्रवेशमार्ग, आपत्कालीन सुविधा, पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व्यवस्था आणि प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे.