विश्लेषण : कारागृहांवरील कैद्यांच्या संख्येचा ताण कसा कमी करणार?

कारागृहांतील कैदीसंख्येची नेमकी स्थिती काय?

राज्यातील कारागृहांची प्रत्यक्ष कैदीसंख्या अधिकृत क्षमतेच्या १४७ टक्के आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० जागांमागे सुमारे १४७ कैदी आहेत. मात्र सर्व कारागृहांतील परिस्थिती सारखी नाही. नऊ मध्यवर्ती कारागृहांपैकी काहींवर मोठा भार आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात ९९९ जागांच्या तुलनेत ३ हजार २१९, येरवड्यात २ हजार ७७७ जागांच्या तुलनेत ६ हजार ९६९, तर ठाण्यात १ हजार १४१ जागांच्या तुलनेत २ हजार ८०३ कैदी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कारागृहावरील प्रत्यक्ष भारही महत्त्वाचा ठरतो.

८३ टक्के कच्चे कैदी असण्याचा अर्थ काय?

राज्यभरातील कारागृहातील एकूण ४० हजार ४१२ कैद्यांपैकी ३३ हजार ६६२ म्हणजे ८३.३ टक्के खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायप्रविष्ट म्हणजे ज्यांच्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही असे कैदी. त्यामुळे कारागृहांतील गर्दीचा प्रश्न केवळ शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या संख्येशी जोडता येत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीही महाराष्ट्रात ३२ हजार ४३८ कच्चे आणि ८ हजार अपराध सिद्ध झालेले कैदी होते. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांचे मोठे प्रमाण ही केवळ आताची स्थिती नसल्याचे सरकारी आकडेवारीतून दिसते.

गर्दी कमी करण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था काय?

कच्च्या कैद्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४७९ मध्ये तरतूद आहे. काही अपवाद आणि अटींच्या अधीन राहून संबंधित गुन्ह्यासाठी निर्धारित कमाल कारावासाच्या निम्मा कालावधी कोठडीत पूर्ण केलेल्या कच्च्या कैद्यांना जामीन देण्याची तरतूद आहे. प्रथमच गुन्हा करणार्‍या पात्र कैद्यासाठी हा कालावधी एकतृतीयांश आहे. पात्र कैद्याच्या सुटकेसाठी न्यायालयात अर्ज करण्याची जबाबदारी कारागृह अधीक्षकावरही आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राने २०२४ आणि २०२५ मध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर न्यायप्रविष्ट कैदी पुनरावलोकन समित्यांद्वारे पात्र प्रकरणांचा आढावा घेण्याची व्यवस्था आहे. आदर्श कारागृह नियमावलीतही कायदेशीर मदत आणि कच्च्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत.

क्षमता वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे का?

नवीन कारागृहे उभारल्यास किंवा विद्यमान कारागृहांची क्षमता वाढविल्यास उपलब्ध जागांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो. मात्र ८३ टक्क्यांहून अधिक कैदी न्यायप्रविष्ट असल्याने केवळ बांधकामातून दीर्घकालीन तोडगा निघेलच असे नाही. केंद्रानेही कच्चा कैद्यांच्या प्रकरणांचा आढावा, पात्र कैद्यांना कायद्यानुसार दिलासा आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करण्यावर भर दिला आहे. केंद्राचा ‘सपोर्ट टू पुअर प्रिझनर्स’ उपक्रम आर्थिक अडचणींमुळे दंड किंवा जामिनाची रक्कम भरू न शकणार्‍या पात्र कैद्यांना मदत करण्यासाठी आहे. मात्र कारागृह हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

गर्दीमुळे कारागृह व्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदर्श कारागृह नियमावली-२०१६मध्ये कैद्यांची निवासव्यवस्था, आरोग्य, कल्याण, कायदेशीर मदत आणि कारागृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे मंजूर क्षमतेपेक्षा सातत्याने अधिक कैदी राहिल्यास उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि सेवांवरील मागणी वाढते. केंद्राने कारागृह आधुनिकीकरणासाठी सुरक्षा व तंत्रज्ञानाधारित पायाभूत सुविधा तसेच ‘ई-प्रिझन्स’सारख्या प्रकल्पांनाही पाठबळ दिले आहे. महाराष्ट्रातील ताजी आकडेवारी पाहता कारागृहांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा सुमारे ४७ टक्के अतिरिक्त कैदी आहेत आणि एकूण कैद्यांपैकी ८३.३ टक्के कच्चे कैदी आहेत. त्यामुळे क्षमता वाढविण्याबरोबरच पात्र न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा नियमित आढावा, कायदेशीर मदत आणि उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी हेही कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.

mahesh.bokade@expressindia.com