अनिष्ट अंदाजांमुळे पेरण्याही घटणार?
राज्यात खरीप हंगामातील पेरणी क्षेत्र सरासरी १४५ लाख हेक्टर आहे. गतवर्षी पावसाळ्यात राज्यात सरासरी ११७३ मिमी, सरासरीच्या १०९ टक्के पाऊस झाला होता. दमदार पावसामुळे १५७.२७ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. त्यात १३.७२ लाख हेक्टर उसाचा समावेश होता. यंदा ऊस वगळून सरासरीच्या ९९ टक्के म्हणजेच १४३.५५ लाख हेक्टरवर पेरणीचे उद्दिष्टे आहे. चांगल्या पावसामुळे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असल्यामुळे गतवर्षी रब्बी हंगामातही सरासरीच्या ११६ टक्के, ६७.२८ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. कमी पावसाचा अंदाज असल्यामुळे एकीकडे पेरणी क्षेत्रात, ऊस लागवडीत घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण, शेतकरी हवामान विभागाचा अंदाज, सरकारने केलेल्या आवाहनाला फार महत्त्व न देता दरवर्षी आपल्या ठरलेल्या वेळेस पेरणी करीत असतो. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज काहीही असला तरीही पेरणी सरासरी इतकी होईल, असे सांगितले जाते.
कृषी विभागाच्या संभाव्य उपाययोजना काय?
कमी पावसाच्या शक्यता गृहीत धरून उताराला आडवी पेरणी करण्यासाठी जागृती केली जाणार आहे. प्रत्येक गावात ३० टक्के शेतकर्यांना प्रोत्साहन देऊन उताराला आडवी पेरणी करण्याचे नियोजन आहे. पाऊस कमी वा जास्त पडला तरीही हे बीबीएफ पेरणी तंत्रज्ञान फायद्याचे ठरते. एप्रिल, मे, जून दरम्यान १५,००० शेततळे खोदण्याचे उद्दिष्टे आहे. जमीन सुपीकता निर्देशांकाच्या आधारे खतांचा वापर बाबत ५० टक्के शेतकर्यांची जागृती केली जात आहे. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीद्वारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन करणे. जमिनीत पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी मल्चिंग करणे आणि सेंद्रिय खतांचा वापर करण्यावर भर देऊन, एकूण पेरणी क्षेत्राच्या १० ते १५ टक्के क्षेत्रावर मल्चिंग आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केला जाणार आहे.
पण बियाणेटंचाईची भीती?
खरीप हंगामासाठी २०.१७ लाख क्विंटल बियाणांची गरज आहे. त्या तुलनेत २८.०५ लाख क्विंटल म्हणजे मागणीच्या गरजेच्या १३९ टक्के बियाणे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन बियाणांची गरज १३,१२,५०० क्विंटलची असून, उपलब्धता १८,५७,९१८ क्विंटलची गरज आहे. भाताच्या बियाणांची २,९२,८०० क्विंटलची गरज असून, उपलब्धता ३,५१,५९३ क्विंटलची आहे. मका बियाणाची २,१७,८०० क्विंटलची गरज असून, उपलब्धता ३,१६,३६९ क्विंटल आहे. बिटी कापसाच्या बियाणांची ७७,५०० क्विंटल असून, ९३,४०० क्विंटल उपलब्ध आहे. तुरीच्या बियाणांची उपलब्धता ५३,६८१ क्विंटल असून, ८२,६१५ क्विंटल उपलब्ध आहे. महाबीज, खासगी कंपन्यांकडून बियाणे उपलब्ध होतात. एकूण बियाणांच्या पुरवठ्यात खासगी कंपन्यांचा वाटा ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे सरकारकडून केल्या जाणार्या उपाययोजनांवर मर्यादा येतात.
रासायनिक खतांची गरज किती, साठा किती?
आखाती युद्धामुळे संपूर्ण देशाला खतटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातून महाराष्ट्राचीही सुटका होणार नाही. १९ एप्रिलपर्यंतची रासायनिक खतांची स्थिती पुढीलप्रमाणे, खरीप हंगामात राज्याला सुमारे ४८.८० लाख टन खतांची गरज असते. त्यात युरियाची गरज १५.८० लाख टनांची असून, उपलब्धता ३८ टक्के इतकीच आहे. युरियाची मोठी टंचाई, तुटवडा भासण्याचा अंदाज आहे. डीएपीची गरज पाच लाख टनांची असते, उपलब्धता ४७ टक्के इतकी आहे. एमओपी १.५० लाख टनांची गरज असते, उपलब्धता ४७ टक्के आहे. संयुक्त खतांची गरज १९ लाख टनांची असते, उपलब्धता ६९ टक्के आहे. एसएसपी ७.५० लाख टनांची असते, उपलब्धता ७५ टक्के आहे. एकूण गरज ४८.८० लाख टनांची असून, उपलब्धता ५७ टक्के म्हणजे २५.०७ लाख टन इतकी आहे. या शिवाय २.८२ लाख नॅनो युरियाच्या बॉटल आणि नॅनो डीएपीच्या १.४८ लाख बॉटल उपलब्ध आहेत. खतांचा पुरवठा करताना राज्यासह केंद्र सरकारची दमछाक होण्याची चिन्हे आहेत.
देशाच्या खरीप हंगामाची स्थिती काय राहील ?
गतवर्षी देशात खरीप हंगामात एकूण खरीप लागवड क्षेत्र १,१२१.४६ लाख हेक्टरवर पोहोचले होते. २०२४-२५ मध्ये १,११४.९५ लाख हेक्टरच्या तुलनेत ६.५१ लाख हेक्टरने वाढ झाली होती. चांगल्या पावसामुळे ही वाढ झाल्याचे दिसून येते. गतवर्षी एकूण खरीप लागवड क्षेत्रात भाताचे क्षेत्र सर्वाधिक ४२०.४१ लाख हेक्टर होते. कापूस आणि सोयाबीनचे क्षेत्र सरासरी १०० लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी राज्याचे सोयाबीन लागवड क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर आणि कापूस लागवड क्षेत्र सुमारे ४० लाख हेक्टर इतके आहे. देशात चहूफेर चांगला पाऊस पडला की, पेरणीत वाढ होते. पण, पावसाने ओढ दिली, वेळेत पडला नाही तर पिकांवर परिणाम होतो.
