पावसाळा लांबणीवर पडणे ही केवळ हवामानविषयक घटना नसून त्याचे दूरगामी आर्थिक, सामाजिक परिणाम असतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे मोठे कृषी क्षेत्र अजूनही पावसावर अवलंबून आहे, तिथे मान्सूनमधील प्रत्येक आठवड्याचा विलंब शेतकऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करतो. यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनची वाटचाल संथ झाल्याने खरीप हंगामाचे संपूर्ण गणित बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
एल निनोच्या प्रभावाने चिंता?
देशात मान्सूनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात देशभरात सरासरीपेक्षा सुमारे ३२ टक्के कमी पावसाची नोंद झाल्याने खरीप हंगामातील पेरण्या रखडल्या आहेत. पुरेशा पावसाअभावी शेतकरी पेरणीचा निर्णय पुढे ढकलत असून, कृषी क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर हवामान तज्ज्ञांनी संभाव्य एल निनोच्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये एल निनोने अधिक तीव्र स्वरूप धारण केल्यास त्याचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नाही तर जागतिक हवामान, शेती उत्पादन आणि अन्न सुरक्षेवरही होऊ शकतो. भारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून असल्याने मान्सूनमधील कोणतीही अनिश्चितता थेट कृषी उत्पादनावर परिणाम करते. अन्न आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पावसावर आधारित शेतीसमोर आव्हाने उभी राहू शकतात, असा इशारा दिला जात आहे.
खरीप हंगामावर परिणाम काय?
भारतीय शेती नेहमीच मान्सूनकेंद्री राहिली आहे. त्यानुसार, खरीप हंगामातील बहुतांश पिकांची पेरणी जूनच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. पावसाचे आगमन वेळेत झाले तर जमिनीतील ओलावा, बियाण्यांची उगवण आणि पिकांच्या वाढीचा प्रारंभिक टप्पा सुरळीत पार पडतो. परंतु पाऊस उशिरा आल्यास किंवा सुरुवातीला पडून नंतर दीर्घ खंड पडल्यास संपूर्ण पीक नियोजन विस्कळीत होते.
अनेक वेळा शेतकरी पहिल्या पावसावर पेरणी करतात, पण त्यानंतर पुरेसा पाऊस न झाल्यास उगवलेली पिके करपतात. बऱ्याचवेळा पुनर्पेरणीचा खर्च त्यांच्या माथी येतो. याचा सर्वाधिक परिणाम भात, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांवर होतो. महाराष्ट्रातील खरीप क्षेत्राचा मोठा हिस्सा या पिकांनी व्यापलेला आहे. सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर पावसाच्या नियमिततेवर अवलंबून असते. कपाशीचे पीक तुलनेने तग धरते, परंतु पेरणी उशिरा झाल्यास कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट होते. पावसातील विलंबामुळे ही पारंपरिक पिके जोखमीची ठरू शकतात. पाऊस कमी राहिल्यास किंवा त्यात दीर्घ खंड पडल्यास उत्पादन घटण्याची शक्यता वाढू शकते.
पीक पॅटर्न बदलणार?
पीक पॅटर्न म्हणजे एखाद्या प्रदेशात कोणत्या पिकांना किती क्षेत्र दिले जाते याचे स्वरूप. गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात कापूस आणि सोयाबीनचे क्षेत्र सातत्याने वाढले. यामागे बाजारपेठेतील मागणी, निर्यात संधी आणि तुलनेने जास्त नफा ही कारणे होती. मात्र हवामान बदलामुळे पावसाचा पॅटर्न अधिक अनिश्चित बनत असल्याने दोन्ही पिकांवरील संपूर्ण अवलंबित्व आता धोकादायक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात पीक पॅटर्नमध्ये तीन महत्त्वाचे बदल दिसू शकतात. पहिला बदल म्हणजे अल्प कालावधीच्या पिकांकडे वाढता कल. पावसाचा कालावधी कमी होत असेल, तर कमी दिवसांत तयार होणारी वाण अधिक सुरक्षित ठरतात. दुसरा बदल म्हणजे कमी पाण्याची गरज असलेल्या पिकांचे महत्त्व वाढणे. बाजरी, ज्वारी, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी पिके तुलनेने कमी पावसातही उत्पादन देऊ शकतात. तिसरा बदल म्हणजे बहुपीक आणि आंतरपीक पद्धतींचा विस्तार. यामुळे जोखीम विभागली जाते आणि हवामानातील धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढते.
पीक पॅटर्न बदलणे सोपे नाही?
शेतकरी केवळ हवामान पाहून पीक निवडत नाही. बाजारभावासह प्रक्रिया उद्योग, कर्ज रचना, उपलब्ध बियाणे आणि सरकारी धोरणे यांचाही त्यावर प्रभाव असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात कापसासाठी जिनिंग उद्योग विकसित झाला असेल, तर शेतकरी अचानक बाजरीकडे वळणार नाही. त्याचप्रमाणे सोयाबीनसाठी तयार झालेली बाजार व्यवस्था आणि खरेदी साखळी बदलणेही सोपे नाही. याशिवाय पिकांचा प्रश्न हा केवळ उत्पादनाचा नसून उत्पन्नाचा असतो. समजा, कमी पाण्यावर येणारे पीक सुरक्षित आहे; पण त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी असेल, तर शेतकरी अधिक जोखमीचे असले तरी जास्त परतावा देणारे पीक निवडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी केवळ पिके बदलून चालणार नाही, तर बाजार आणि धोरणांमध्येही बदल आवश्यक आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने पीक पॅटर्न बदलावा लागेल, असे म्हणता येणार नाही. मात्र पावसातील वाढती अनिश्चितता आणि हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेता आगामी दशकात महाराष्ट्रातील शेती अधिक वैविध्यपूर्ण, कमी पाण्यावर आधारित आणि जोखीम व्यवस्थापनाला केंद्रस्थानी ठेवणारी होण्याची शक्यता आहे.
कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला काय?
हवामान बदलाच्या व्यापक संदर्भात पाहिले तर पावसाळा लांबणीवर पडणे ही भविष्यातील नव्या वास्तवाची सुरुवात मानली जाते. गेल्या काही वर्षांत मान्सूनचा एकूण पाऊस फारसा कमी झाला नसला तरी त्याचे वितरण मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. कमी दिवसांत अतिवृष्टी आणि उर्वरित काळात कोरडे वातावरण अशी परिस्थिती वाढत आहे. परिणामी पारंपरिक कृषी दिनदर्शिका हळूहळू अप्रासंगिक ठरत आहे. पूर्वी ठराविक तारखांना होणारी पेरणी आता हवामान अंदाज, मृदा आर्द्रता आणि स्थानिक परिस्थिती यावर आधारित करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासमोर दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सध्याची पीक रचना कायम ठेवून वाढत्या जोखमीचा सामना करणे. दुसरा म्हणजे हळूहळू अधिक लवचिक आणि हवामान सुसंगत पीक पद्धती स्वीकारणे. पैकी दुसऱ्या पर्यायाला अनेक तज्ज्ञ प्राधान्य देताना दिसत आहेत. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण, हवामान आधारित सल्ला, दुष्काळसहिष्णू वाण आणि पीक विविधीकरण या उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले जात आहे. patil.jitendra@expressindia.com
