विश्लेषण: ‘सूर्यघर’ योजनेला राज्यात प्रतिसाद किती? परिणाम काय? 

योजना काय, अनुदान किती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश घरगुती वीजबिलाचा बोजा कमी करणे आणि अपारंपरिक (नवीकरणीय) ऊर्जेला चालना देणे हा आहे. घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी थेट आर्थिक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान १ किलोवॉट क्षमतेसाठी ३० हजार रुपये, २ किलोवॉटसाठी ६० हजार रु., तर ३ किलोवॉटपर्यंत ७८ हजार रुपये आहे. कमाल अनुदान मर्यादा ३ किलोवॉटपर्यंत निश्चित आहे. म्हणजे, चार वा पाच किलोवॉट क्षमतेचा प्रकल्प बसवला तरी ७८ हजार रुपयांपर्यंतच अनुदान मिळते. या योजनेचा गाभा म्हणजे दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरासाठी लाभ मिळण्याची संधी. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत आहे. वीजदरवाढ, वाढते घरगुती खर्च आणि उन्हाळ्यातील वाढलेला वापर या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जा हा पर्याय अधिक आकर्षक ठरत आहे.

यामुळे वीजनिर्मिती किती वाढली?

राज्यात उभारण्यात आलेल्या सौर प्रकल्पांमुळे १ हजार ७०० मेगावॉट इतकी अतिरिक्त निर्मिती क्षमता निर्माण झाली आहे. ही क्षमता  काही मध्यम आकाराच्या वीज प्रकल्पांच्या तोडीची मानली जाते. वितरित स्वरूपातील ही निर्मिती वीज वहनातील तांत्रिक तोटा कमी करण्यास, स्थानिक मागणी-पुरवठा संतुलित ठेवण्यास आणि कमाल मागणीचा ताण कमी करण्यास उपयुक्त ठरत आहे. घरगुती सौर प्रकल्पांमुळे पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यास मदत होते. राज्याच्या हरित ऊर्जाधोरणाला या योजनेमुळे बळ मिळाले आहे. पुढील काही महिन्यांत लाभार्थींची संख्या ५ लाखांवर गेल्यास निर्मिती क्षमतेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

योजनेत विदर्भ आघाडीवर कसा?

योजनेअंतर्गत सर्वाधिक ६५ हजार २११ लाभार्थी नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. नागपूरने राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांना मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर पुणे (३१,४८८), जळगाव (३०,७८०), छत्रपती संभाजीनगर (३०,७६३), अमरावती (२६,८५९), नाशिक (२६,७०२), कोल्हापूर (१९,०६६), सोलापूर (१६,००३), अहिल्यानगर (१५,९००) आणि बुलढाणा (१५,०२०) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. या यादीत विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पारंपरिकपणे शेती व कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांवर अवलंबून असलेल्या विदर्भाने सौरऊर्जेकडे घेतलेली ही झेप उल्लेखनीय आहे. स्थानिक पातळीवर सौर प्रकल्प बसविणार्‍या कंपन्यांचे जाळे, नागरिकांमधील जागरूकता आणि महावितरणकडून मिळणारे तांत्रिक मार्गदर्शन यामुळे चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

महावितरणचे म्हणणे काय?

‘पी.एम. सूर्यघर’ योजनेसंदर्भात महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी अर्ज प्रक्रियेत सुलभता आणली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अर्जाला ऑनलाइन मंजुरी आणि जलद मीटर जोडणी मिळणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा या योजनेवर विश्वास वाढत चालला आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी प्रतीक्षा कालावधी कमी झाल्याने नागरिकांचा योजनेत आणखी प्रतिसाद वाढला आहे. योजनेमुळे नागरिकांचे वीज देयक लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. येत्या काळात या योजनेला आणखी प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा महावितरणचे उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटणकर यांनी दिली.

पुढील आव्हाने काय?

योजनेत लाभार्थींची संख्या झपाट्याने वाढत असली तरी महावितरणच्या वीज वितरण यंत्रणेवरील ताण, नेट मीटरिंगचे व्यवस्थापन आणि तांत्रिक देखभाल ही आव्हाने पुढे येऊ शकतात. तसेच, गुणवत्तापूर्ण सौर पॅनेल आणि संबंधित उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करणेही महावितरणसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.