विश्लेषण : कांदा उत्पादकांचे प्रश्न कसे सुटणार?

खर्चाचा डोंगर कसा वाढला?

राज्यातील बाजारांमध्ये सध्या कांद्याला ६०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. बहुतांश ठिकाणी कांदा दर ६०० रुपयांच्या आतच आहे. उत्पादन खर्चात वार्षिक २५ टक्क्यांनी वाढ होत असताना शेतकर्‍याला मिळणारा भाव मात्र दशकापूर्वीच्या पातळीवर आहे. कांद्यासाठी बियाणे, खत, औषधे, मजुरी तसेच वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मात्र, बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांची कोंडी झाली आहे. शेतकर्‍यांनी कांदा साठवण्याचा पर्याय निवडला असला, तरी त्याचा खर्च परवडणारा नाही. बाजारातील अनिश्चिततेमुळे पुढील हंगामात कांदा लागवड कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीचा परिणाम?

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशांमधील निर्यात ४५ टक्क्यांनी घटली आहे. कंटेनर वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने निर्यातदार हतबल झाले आहेत. मार्च २०२५ मध्ये जेथे ६०० कंटेनर निर्यात होत होते, तिथे मार्च २०२६ मध्ये हा आकडा ३५० वर आला. दुसरीकडे, भारताचे पारंपरिक ग्राहक असलेले बांगलादेश आणि श्रीलंका आता स्वत: कांदा उत्पादनाकडे वळले आहेत. पाकिस्तानने चिनी कांद्याची आयात करून भारतीय निर्यातीसमोर आव्हान उभे केले आहे. देशांतर्गत बाजारात झालेली प्रचंड आवक सामावून घेण्याची क्षमता सरकारी यंत्रणांकडे नसल्याचे दिसते.

‘नाफेड’ची खरेदी : मृगजळ की दिलासा?

सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून ३ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, देशाचे एकूण उत्पादन २५० ते ३०० लाख मेट्रिक टन असताना, केवळ दोन-तीन लाख टनांची खरेदी म्हणजे समुद्रात थेंब टाकण्यासारखे आहे. कांद्याच्या दराचा प्रश्न पेटला की सरकारकडून समिती नेमली जाते. कांद्याच्या समस्येवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच सचिव स्तरावर एका समितीची घोषणा केली आहे. पाच सदस्यीय ही समिती बाजारभावात वारंवार होणार्‍या घसरणीच्या कारणांचा शोध घेणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत सुधारण्यासाठी व निर्यात वाढण्यासाठी उपाय सुचविणे तसेच, पर्यायी पिकांची कास शेतकर्‍यांनी धरावी यासाठी मार्गदर्शन करणे अशा मुद्द्यांवर काम करणार आहे. गेल्या २५ वर्षांतील ही पाचवी प्रमुख समिती आहे. आजवरच्या समित्यांचे अहवाल धूळ खात पडले आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी कांदा उत्पादकांचे कैवारी होणारे राजकीय पक्ष सत्तेवर बसताच नोकरशाहीच्या तालावर नाचू लागतात, हा इतिहास पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

लागवड घटण्याची शक्यता का आहे?

सध्याच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी वर्ग इतका खचला आहे की, पुढील हंगामात कांदा लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची शक्यता आहे. जर शेतकर्‍यांनी कांद्याकडे पाठ फिरवली, तर भविष्यात ग्राहकांना वाढीव दराने कांदा खरेदी करावा लागेल. जोपर्यंत सरकार निर्यात धोरणात सातत्य ठेवत नाही आणि साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा उभी करत नाही, तोपर्यंत कांद्याचा हा ‘वांदा’ कायम राहणार आहे. युद्धामुळे सागरी मालवाहतूक तूर्त बंद झाल्यामुळे बाजारपेठेत विपरीत परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे ही निर्यात कधी सुरळीत होते, याकडे शेतकर्‍यांसह निर्यातदारांचे लक्ष आहे. कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.