रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापराची स्थिती काय?
गेल्या काही दशकांमध्ये महाराष्ट्रात कीटकनाशकांचा वापर तिपटीहून अधिक वाढला आहे. २००७-०८ मध्ये राज्यात ३ हजार ५० टन रासायनिक कीटकनाशके उपयोगात आली होती. २०२२-२३ मध्ये हा वापर तब्बल १५ हजार ४६५ मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचला. रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापरात वाढ ही तणनाशके, पीकसंवर्धक, बुरशीनाशके आणि आंतरप्रवाही कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी होत चाललेला असताना महाराष्ट्रात मात्र तो वाढत चालल्याचे विपरीत चित्र आहे. राज्यात प्रतिहेक्टर ३.९६ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर कीटकनाशके फवारली जातात. राज्यात जैविक कीटकनाशकांचा वापर कमी असून कृषी आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार २०२४-२५ या वर्षात एकूण १५६६ मे.टन जैविक कीटकनाशकांचा वापर झाला.
कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम कोणते?
गेल्या काही वर्षांत मजुरांची कमी उपलब्धता आणि वाढलेली मजुरी यामुळे तणाचा नायनाट करण्यासाठी खुरपणीऐवजी फवारणी यंत्राला अधिक पसंती मिळाली आहे. यातून तण नाहीसे होत असल्याचे समाधान शेतकर्यांना मिळत असले, तरी अतिरेकी वापरातून जमिनीस पोषक सूक्ष्म जीवाणूंसाठी ते घातक ठरू लागले आहे. कीटकनाशक वापरातील निष्काळजीपणातून सुपीकतेवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती मृदतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कापूस पिकावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. नियंत्रणासाठी कीटकनाशकांचा वापर अपरिहार्य ठरतो. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधा होऊन राज्यात शंभरावर शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने उपाययोजना हाती घेतल्या, पण अजूनही पुरेशा प्रमाणात जागरूकता आलेली नाही.
‘पॅन इंडिया’च्या अहवालातील निष्कर्ष…
‘पॅन इंडिया’ या संस्थेनेच्या सर्वेक्षणात, कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे होणार्या दुष्परिणामांची माहिती देण्यात आली आहे. २०२२-२५ दरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील ४५ गावांमध्ये १ हजार ४८५ शेतकर्यांचे सर्वेक्षण झाले. निम्मे शेतकरी १० वर्षांपासून सातत्याने या रसायनांच्या संपर्कात आहेत. कीटकनाशकांची साठवणूक करण्याची पद्धत धोकादायक असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. यातून आजारपण वाढले, खर्च वाढले. त्यामुळे सरकारने रासायनिक औषधे बंद करून जैविक कीटकनाशकांचा वापर वाढविण्यावर भर द्यावा, असे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
कायदा काय सांगतो?
‘कीटकनाशके कायदा-१९६८’ अस्तित्वात आहे. हा कायदा होण्यापूर्वी जी कीटकनाशके वापरली जात होती, त्यांच्या नोंदणीची गरज नाही, असे मानले गेले. त्या वेळी फारच कमी कीटकनाशकांचा वापर होत होता, परंतु १९६८ चा कायदा झाल्यावर देशात वापरात असलेल्या सर्व कीटकनाशकांची नोंदणी बंधनकारक असताना काही कीटकनाशकांचा आजही नोंदणीशिवाय वापर होताना दिसतो. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकाचा एक मसुदा जारी केला. हे विधेयक कीटकनाशक कायदा, १९६८ आणि त्याअंतर्गतच्या कीटकनाशक नियम, १९७१ ची जागा घेणार आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पद्धतींचा वापर करून बनावट, भेसळयुक्त कीटकनाशकांची विक्री रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. त्यासाठी जास्त दंडात्मक तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
अतिवापराचे धोके कोणते?
रासायनिक कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे शेतमालाच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न तयार झाला असून पर्यावरणावरदेखील परिणाम जाणवू लागले आहेत. कीटकनाशकांचा वापर अनियंत्रित झाल्यास त्याठिकाणी समस्या निर्माण होतात. कीटकनाशकांच्या अशास्त्रीय वापरामुळे कीटकांत प्रतिकारशक्ती विकसित होत आहे. कीटकनाशक कंपन्यांकडून उत्पादनाबरोबरच माहितीपत्रकही दिले जाते, परंतु त्यावरील अक्षरांचा आकार कमी असतो. परिणामी, धोकादायक कीटकनाशके कशी हाताळावीत, शरीरावर विषाचा परिणाम झाल्यास उपाय काय, अशा अनेक प्रकारच्या समस्या प्रभावीपणे लक्षात येत नाहीत. अनेक शेतकरी शिफारशीविना म्हणजे केवळ कृषी सेवा केंद्र चालकाच्या सल्ल्यावरून कीटकनाशके फवारतात. यातूनच फवारणीदरम्यान विषबाधेची आणि पर्यावरणीय दुष्परिणामांची जोखीम वाढते. त्यावर नियंत्रणासाठी स्थानिक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com

