scorecardresearch

विश्लेषण : संख्याबळ नाट्यात राज्यपालांच्या अधिकारांचे महत्त्व काय असते?

अशा प्रकारच्या सत्तानाट्यात राज्यपालांचे नेमके अधिकार कोणते, याविषयीचा ऊहापोह.

Governor Powers
राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. (फोटो सौजन्य : दिपक जोशी)

-उमाकांत देशपांडे

सध्याच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत राज्यात सत्तांतराचे नाट्य घडत आहे. बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवल्या असताना आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी प्रलंबित असताना, राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी विशेष अधिवेशन गुरुवारी होत आहे. अशा प्रकारच्या सत्तानाट्यात राज्यपालांचे नेमके अधिकार कोणते, याविषयीचा ऊहापोह.

राज्यपाल हे राज्य सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असतात. बहुमताचे राज्य सरकार अस्तित्वात असते, तेव्हा राज्यपालांचे अधिकार कोणते ?

राज्यात बहुमताचे सरकार आणि मुख्यमंत्री राज्य कारभार करीत असतात, तेव्हा राज्यपाल नामधारी प्रमुख असतात. राज्यघटनेतील विशेष परिस्थितीसाठीच्या तरतुदी वगळता त्यांना राज्यमंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करावे लागते. राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाची शिफारस बंधनकारक असते. एखाद्या प्रस्तावावर फेरविचार करावा, अशी सूचना राज्यपाल मंत्रिमंडळास करू शकतात. पण मंत्रिमंडळाने पुन्हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविल्यावर तो मंजूर करावा लागतो.

राज्य सरकारने बहुमत गमावल्याचा दावा करण्यात आल्यावर राज्यपालांचे कर्तव्य काय?

सत्ताधारी पक्षातील आमदार फुटले, सरकारमध्ये सामील असलेल्या किंवा पाठिंबा दिलेल्या पक्षांपैकी कोणी पाठिंबा काढला, सरकारला समर्थन देत असलेल्या अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा मागे घेतला, तर सरकार बहुमत गमावते आणि अल्पमतात येते. अशा सरकारला हटविण्यासाठी विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी आमदार राज्यपालांना पत्र देऊन सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडावा, असे निर्देश देण्याची विनंती करतात. राज्य सरकारकडे बहुमत आहे, याची खात्री करण्यासाठी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जावा, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे.

राज्यपालांना स्वत:हून विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार आहे का? त्यासाठी किती दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते ?

जेव्हा एखादे सरकार अल्पमतात येते, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची राज्यपालांची खात्री होते, तेव्हा लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे निर्देश देणे, राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. विधिमंडळाची नियमित अधिवेशने बोलाविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाकडून राज्यपालांना शिफारस केली जाते. त्यानुसार ती बोलाविणे व संस्थगित करणे, राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. मात्र जेव्हा विश्वासदर्शक ठरावाचा मुद्दा असतो, तेव्हा राज्यपाल राज्यघटनेतील १७४,१७५ (२) नुसार विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचे आदेश विधिमंडळ सचिवांना देतात. या अधिवेशनासाठी किती दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी, याविषयी राज्यघटना किंवा विधिमंडळ नियमावलीत सुस्पष्ट तरतूद नाही. काही वेळा दोन-तीन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलाविले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकालांमध्ये २४ तासांत विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एखादे सरकार कोसळल्यावर किंवा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास अपयश आल्यावर राज्यपालांचे कर्तव्य व अधिकार कोणते?

एखादे सरकार कोसळल्यावर किंवा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास अपयश आल्यावर नवीन सरकार सत्तेवर यावे, यासाठी पुढाकार घेऊन राजकीय पक्षांचे संख्याबळ आणि कोण सरकार स्थापन करू शकेल, याचा अंदाज घेऊन उचित निर्णय घेणे, हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी संबंधित पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले पत्र मागविणे किंवा आमदारांना राजभवनात आमंत्रित करून खात्री करणे, हा पर्यायही राज्यपालांना असतो. नवीन सरकारचा शपथविधी करून त्यांनीही विधानसभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करावे, असे निर्देश राज्यपाल देतात. जर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा अनेक पक्ष मिळून सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमताचा आकडा गाठू शकले नाहीत, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे करतात. राज्यघटनेने हे अधिकार राज्यपालांना दिले आहेत.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सत्तानाट्यात राज्यपाल कोणता निर्णय घेऊ शकतात?

राज्यपालांनी गुरुवारी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार बहुमत सिद्ध करू शकली नाही, तर त्यानंतर इतर कोणी पक्ष वा आघाडी सत्ता स्थापन करू शकेल का, याची चाचपणी राज्यपालांना करावी लागेल. भाजप हा सर्वाधिक आमदार असलेला पक्ष असून त्यांना सरकार स्थापन करता येईल का, बहुमतासाठी आवश्यक पाठिंबा त्यांच्याकडे आहे का, अशी विचारणा राज्यपाल करू शकतील. किंवा भाजपकडून राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा केला जाईल. भाजपचे संख्याबळ १०६ असल्याने आणि बहुमतासाठी किमान १४५ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याने भाजपकडून एकनाथ शिंदे गटातील आमदार आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने सत्तास्थापनेचा दावा केला जाईल. तसे झाल्यास राज्यपाल भाजपला सत्तास्थापनेचा दावा मान्य करून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊ शकतील.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra political crisis powers of governor and number game print exp 0622 scsg

ताज्या बातम्या