महाराष्ट्रातील खासगी शिकवणी केंद्रांवर कठोर नियमनाचा प्रस्ताव

महाराष्ट्राचा मसुदा काय आहे?

‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’चा मसुदा ‘नीट-यूजी’ परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या घटनेनंतर तीन महिन्यांमध्ये काढण्यात आला आहे. या पेपरफुटीत राज्यातील लातूर आणि पुणे शहरातील महत्त्वाच्या खासगी शिकवणी केंद्रांचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याने शिकवणी केंद्रांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची गरज भासू लागली. खासगी शिकवणी वर्गांची केवळ नोंदणी करणे किंवा त्यांना कायदेशीर चौकटीमध्ये आणणे हा कायद्याचा उद्देश नसून, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, मानसिक आरोग्य, शैक्षणिक गुणवत्ता, शुल्कातील पारदर्शकता, पायाभूत सुविधा आणि पालक-विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण यासाठी बंधनकारक नियम तयार करण्याकडे मसूद्यामध्ये लक्ष देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. २५पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शिकवणी केंद्रांना या नियमनाच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मोठ्या शिकवणी संस्थांबरोबरच तुलनेने छोट्या केंद्रांवरही नियम लागू होईल, चार राजस्थानमधील कायदा १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या केंद्रांना लागू होतो, तर आसाममधील कायदा ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या केंद्रांना लागू होतो.

अन्य तरतुदी कोणत्या?

मसुद्यानुसार प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्रासाठी नोंदणी आणि वेळोवेळी नूतनीकरण बंधनकारक करण्याबरोबरच पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत व्यक्तीला खासगी शिकवणी केंद्रात नियुक्त करता येणार नाही. यामुळे शाळेत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांकडून स्वतंत्रपणे चालविल्या जाणाऱ्या खासगी शिकवणीवरही मर्यादा येणार आहे. त्याचबरोबर दखलपात्र गुन्हा असलेल्या व्यक्तींना शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई प्रस्तावित आहे. याउलट, राजस्थान आणि आसाममध्ये नैतिक अध:पतनाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तींनाच मनाई करण्यात आली आहे. तर हरियाणामध्ये मात्र अशी कोणतीही तरतूद नाही.

‘डमी’ शाळा आणि तळघरातील शिकवणी केंद्रांना मनाई

महाराष्ट्राच्या मसुद्यामध्ये ‘डमी स्कूल’ पद्धतीला आळा घालण्यासाठी मान्यताप्राप्त शाळा आणि खासगी शिकवणी केंद्र यांच्यातील कोणत्याही प्रकारच्या ‘एकात्मीकरणा’वर बंदी घातली आहे. यामुळे शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणाऐवजी बहुतांश वेळ खासगी केंद्रामध्ये घालविणे, अशा नियमांचे उल्लंघन करताना आढळणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्याची तरतूद या मसुद्यात आहे. तसेच, इमारतीच्या तळघरात चालणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. विद्यार्थी कल्याणाच्या बाबतीत, पाच मसुद्यांपैकी हा सर्वात जास्त नियमबद्ध मसुदा आहे. यानुसार विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी साप्ताहिक सुट्टी अनिवार्य आहे आणि त्या साप्ताहिक सुट्टीनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी परीक्षा घेण्यास मनाई आहे. केंद्रांना प्रमुख सणांच्या आसपास सुट्ट्यांचे नियोजन करावे लागेल, शिकवण्याचे तास दिवसाला पाच तासांपर्यंत मर्यादित ठेवावे लागतील आणि कल चाचणी व समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

५० लाख रुपयांपर्यंत दंड

एखादे केंद्र अभ्यासक्रमासाठी जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारू शकत नाही किंवा अभ्यासक्रम सुरू असताना त्यात वाढ करू शकत नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम सोडला, तर केंद्राला वसतिगृह आणि मेसच्या लागू असलेल्या शुल्कासह, न वापरलेल्या कालावधीचे शुल्क १० दिवसांच्या आत परत करावे लागेल. या केंद्रांना त्यांच्या शिक्षकांची पात्रता, शुल्क आणि परतावा धोरण त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणेही आवश्यक असेल. नियमांच्या उल्लंघनानुसार दंडाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. किरकोळ उल्लंघनांसाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल, तर वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनांसाठी हा दंड १० लाखांपर्यंत वाढू शकेल. नोंदणीशिवाय कामकाज चालवणे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि अल्पवयीन मुलाची नोंदणी करणे यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांसाठी १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, संबंधित केंद्र निलंबित किंवा बंद केले जाऊ शकते किंवा त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. याउलट, हरियाणामधील कायद्यानुसार दंडाची सुरुवात २५ हजार रुपयांपासून होते, तर आसाममध्ये १ लाख रुपयांचा निश्चित दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

पोक्सो आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींवर २४ तासांत कारवाई

बालकांच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भातील कायद्यांतर्गत तक्रार आल्यास २४ तासांच्या आत योग्य ती कारवाई सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही मसुद्यातील अत्यंत कठोर तरतुदींपैकी ही एक तरतूद आहे. यासोबतच खासगी शिकवणी वर्गांमधील माहिती आणि सीसीटीव्ही चित्रण सरकारला उपलब्ध करणे बंधनकारक असणार आहे.

डॉक्टर-अभियंते नव्हे, पर्यायी करिअरची माहिती

विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेशाव्यतिरिक्त इतर करिअरच्या संधींबाबत माहिती देणे शिकवणी केंद्रांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामागे विद्यार्थ्यांवर ‘फक्त डॉक्टर किंवा अभियंते झाले पाहिजे’ असा दबाव कमी करण्याचा उद्देश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना संबंधित स्पर्धा परीक्षेची कठीणता, अभ्यासक्रम आणि अपेक्षित मेहनत याबाबत प्रवेशापूर्वीच स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असेल. विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि अभिरुची समजून घेण्यासाठी अभिक्षमता चाचणी घेण्याची तरतूद आहे. त्याच्या आधारे पालकांना विद्यार्थ्याच्या वास्तविक क्षमतेबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती देण्याचे अपेक्षित आहे. यामुळे केवळ विद्यार्थ्याला जास्त गुण मिळविण्यासाठी तयार करण्याऐवजी त्याची क्षमता, आवड आणि शैक्षणिक प्रगती लक्षात घेण्याची दिशा मिळू शकते.विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे तुकड्यांचे वर्गीकरण करू नये, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.

३० दिवसांत अपीलाची संधी

खासगी शिकवणी वर्गाने केलेल्या उल्लंघनाविरोधात केलेल्या कारवाईसंदर्भात चौकशी अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध संबंधित शिकवणी केंद्राला आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल. यामुळे प्रशासनाला व्यापक कारवाईचे अधिकार देतानाच शिकवणी केंद्रांना कायदेशीर पुनर्विचाराची संधीही प्रस्तावित केली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांची सुरक्षा किंवा उल्लंघनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी अधिकारी किंवा अपिलीय प्राधिकारी अंतरिम स्वरूपात केंद्र बंद करण्याचे आदेश देऊ शकतात. आदेशाचे पालन न झाल्यास केंद्र सील करण्याचीही तरतूद आहे.

खासगी शिकवणीवरील जाचक अटींना विरोध

खासगी शिकवणीसाठी प्रस्तावित मसुद्यात अतिशय जाचक आणि अवास्तव अटी घालण्यात आल्या आहेत. नियमभंगासाठी आकारण्यात येणारा दंड भरणे शक्य नाही. तसेच मसुद्यात ‘किरकोळ नियमभंग’ नेमका कोणता, याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नियमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान मनमानीला वाव मिळण्याची शक्यता आहे. मसुद्यातील अनेक अटी विसंगत आणि अर्धवट असून, चौकशी अधिकाऱ्यांना कारवाईचे मोठे अधिकार देण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्याची भीती खाजगी कोचिंग क्लासेस शिखर संघटनेने व्यक्त केली. राज्यात हजारो गृहिणी तसेच लहान स्तरावर शिकवणी घेणारे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या छोट्या-छोट्या बॅच घेतात. त्यांनाही या नियमांच्या कक्षेत आणल्यास प्रस्तावित अटींचे पालन करणे त्यांच्यासाठी अवघड ठरणार आहे. राजस्थानच्या मसुद्यात १०० विद्यार्थी, तर आसामच्या मसुद्यात ५० विद्यार्थ्यांची मर्यादा प्रस्तावित असताना महाराष्ट्रात केवळ २५ विद्यार्थ्यांची मर्यादा का, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे. ‘शासकीय शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांची अपेक्षित प्रगती होत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांसाठी खासगी शिकवणी केंद्र आधार ठरले आहेत. मात्र, प्रस्तावित मसुद्यातील कठोर अटी पाहता सरकारला खासगी शिकवणी केंद्रांचे अस्तित्त्व संपवायचे आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे,’ अशी टीका कोचिंग क्लासेस शिखर संघटनेने केली आहे.

vinayak.dige@expressindia.com