प्राध्यापक भरतीचा गोंधळ नेमका कुठे? नियम बदलले; प्रश्न मात्र कायम

५,०१२ पदांची भरती जाहीर झाल्यानंतरही वाद का?

पदांना मंजुरी मिळणे ही भरती प्रक्रियेची केवळ सुरुवात असते. प्रत्यक्ष नियुक्तीपर्यंत अनेक टप्पे पार करावे लागतात. फेब्रुवारी २०२६मध्ये पदांना मंजुरी, मार्चमध्ये पदवाटप, त्यानंतर आरक्षण आणि रोस्टर तपासणी आणि ऑगस्टअखेरीस नव्या निवड प्रक्रियेच्या सूचना असा या भरतीचा प्रवास झाला. या काळात नियम आणि प्रक्रियेत बदल होत गेल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. ३१ ऑगस्टच्या शासन निर्णयात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी विद्यापीठाची पूर्वमान्यता, ऑनलाइन अर्ज, यूजीसीच्या निकषांनुसार पात्रता छाननी, मुलाखतीचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्रक्रिया अधिक औपचारिक आणि तपासता येण्याजोगी करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, प्रक्रियेतील काही मूलभूत बाबी अद्याप स्पष्ट नसल्याने प्रश्न कायम आहेत.

‘नेट’, ‘सेट’ आणि पीएच.डी.च्या गुणांवर आक्षेप का?

सहायक प्राध्यापक पदासाठी ‘नेट’, ‘सेट’ किंवा संबंधित नियमांनुसार पीएच.डी. ही पात्रतेची महत्त्वाची अट आहे. मात्र, ३१ ऑगस्टच्या शासन निर्णयातील तक्ता ३ (ब)नुसार पीएचडीला २५, जेआरएफला १०, ‘नेट’ला आठ आणि ‘सेट’ला पाच गुण देण्याची तरतूद आहे. हे गुण अंतिम नियुक्तीसाठी नसून मुलाखतीसाठी उमेदवारांची छाननी करण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. मात्र, ‘नेट’ किंवा ‘सेट’ ही शिक्षकपदासाठी पात्रतेची मूलभूत अट असताना त्याला दिलेले गुण तुलनेने कमी आणि पीएचडीला दिलेले गुण अधिक का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पीएचडीला २५, तर ‘सेट’ला केवळ पाच गुण देण्यामागील शैक्षणिक तर्क काय, हे शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. एखादी पात्रता शिक्षकपदासाठी अनिवार्य मानायची आणि त्याच पात्रतेचे मूल्यांकन करताना तिला तुलनेने कमी वजन द्यायचे, यामुळे उमेदवारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना बोलवायचे, हे महत्त्वाचे का?

प्राध्यापक भरतीमध्ये मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना संधी दिली जाते, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शासकीय महाविद्यालयांतील भरतीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत चाळणी परीक्षा घेऊन उमेदवारांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. विद्यापीठीय भरतीमध्ये शैक्षणिक पात्रता, संशोधन, अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखत यांना निश्चित भारांश असतो. अनुदानित महाविद्यालयांच्या भरतीत मात्र संस्थास्तरावरील प्रक्रियेला तुलनेने अधिक अवकाश आहे. जाहिरात, ऑनलाइन अर्ज, पात्रता आणि मुलाखतीबाबत शासनाने बंधने घातली असली, तरी मुलाखतीसाठी नेमक्या किती उमेदवारांची निवड करायची, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. एका पदासाठी तीन उमेदवार बोलवायचे, पाच, दहा की त्याहून अधिक, यासाठी राज्यभर एकसमान सूत्र असणे आवश्यक आहे. अन्यथा समान पात्रतेच्या उमेदवारांना समान संधी मिळणार कशी? संस्थांना आवश्यक असलेली भूमिका मान्य केली, तरी अंतिम निवड प्रक्रियेत संस्थात्मक स्वविवेकाधिकाराला किती वाव असावा, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

‘सीसीटीव्ही’ने किती पारदर्शकता येणार?

मुलाखतींचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण बंधनकारक करणे आणि अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे हे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, पारदर्शकतेचा प्रश्न केवळ मुलाखतीच्या चित्रीकरणापुरता मर्यादित नाही. मुलाखतीपूर्वी कोणत्या उमेदवारांना बोलवण्यात आले आणि कोणाला वगळण्यात आले, याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर झाला? मुलाखतीत एखाद्या उमेदवाराला विशिष्ट गुण का देण्यात आले? समान शैक्षणिक पात्रता असलेल्या दोन उमेदवारांमध्ये गुणांची तफावत का निर्माण झाली? या प्रश्नांची उत्तरेही प्रक्रियेतून स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आवश्यक असले, तरी ते पारदर्शक भरतीचे अंतिम उत्तर ठरू शकत नाही.

समान सहायक प्राध्यापक पदासाठी भरतीच्या तीन पद्धती का?

शासकीय महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी एमपीएससीची चाळणी परीक्षा घेते, विद्यापीठीय विभागांसाठी शैक्षणिक व संशोधन कामगिरी आणि मुलाखत महत्त्वाची ठरते, तर अनुदानित महाविद्यालयांसाठी संस्थेच्या सहभागातून भरती घेणे, अशी सध्याची स्थिती आहे. पदाचे स्वरूप आणि अध्यापनाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात समान असताना गुणवत्तेचे मोजमाप करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या का, हा प्रश्न आहे. अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या वेतनाचा मोठा आर्थिक भार शासन उचलते. त्यामुळे या पदांवरील नियुक्ती ही केवळ संस्थेची अंतर्गत बाब राहत नाही; त्यात सार्वजनिक निधीचा थेट संबंध असतो. असे असतानाही संस्थाचालकांना असलेल्या असामान्य अधिकारांमुळे निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.

‘घोडेबाजारा’च्या चर्चा का सुरू आहेत ?

प्राध्यापक भरती सुरू होण्यापूर्वीच अनुदानित महाविद्यालयांतील पदांबाबत ‘घोडेबाजार’ आणि आर्थिक व्यवहाराच्या चर्चा सुरू आहे. काही ठिकाणी सहायक प्राध्यापक पदासाठी मोठ्या रकमेची मागणी होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप सिद्ध झालेले नसले, तरी शासन निर्णयाने संस्थाचालकांना तयार करून दिलेल्या भरती प्रक्रियेतील काही पळवाटा अशा संशयाला खतपाणी घालतात. निवड प्रक्रिया उमेदवार आणि संस्था यांच्यातील थेट संपर्कावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मुलाखतीला अंतिम निवडीत महत्त्वपूर्ण स्थान संस्थाचालकांना आहे. मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्यासाठी एकसमान निकष नाहीत. परिणामी, गैरप्रकाराच्या शक्यतेबाबत संशय निर्माण होतो. त्यामुळे नियमांमध्ये बदल करण्याबरोबरच भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीकृत आणि डिजिटल करण्याची गरज आहे. शालेय शिक्षणातील शिक्षक भरतीच्या धर्तीवर अनुदानित महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक पदांसाठी राज्यस्तरीय एकच पोर्टल असावे. मंजूर पदे, विषय, महाविद्यालय, आरक्षण, रोस्टर, पात्रता आणि निवड प्रक्रियेची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे अधिक पारदर्शक ठरू शकते.

गोंधळाचा केंद्रबिंदू नेमका कुठे ?

प्राध्यापक भरतीतील सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिल्यास काही महत्त्वाच्या गोष्टी पुढे येतात. यानुसार पात्रतेचे निकष आणि पात्रतेला दिले जाणारे मूल्यांकन गुण यांच्यातील विसंगती, मुलाखतीसाठी उमेदवार निवडण्याच्या प्रक्रियेत एकसमान राज्यस्तरीय सूत्राचा अभाव, अंतिम निवडीत मुलाखतीच्या व्यक्तिनिष्ठ गुणांकनाचे मोठे महत्त्व, शासकीय, अनुदानित आणि विद्यापीठीय भरतीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे निर्माण होणारी असमानता आणि नियम आणि प्रक्रियेत वारंवार बदल झाल्याने उमेदवारांच्या विश्वासाला धक्का बसत आहे. त्यामुळे प्रक्रियेतील संस्थात्मक स्वविवेकाधिकार कमी केल्याशिवाय पारदर्शकता पूर्ण होणार नाही.

deveshkumar.gondane@expressindia.com